जबाबदारी कोणाची?

करोना संकटाच्या सुरुवातीच्या काळात राज्य सरकारने ‘संकट गंभीर सरकार खंबीर’ अशी घोषणा होती. आता नव्याने ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ अशी घोषणा देण्यात आली आहे. एकापरीने सरकारने आपली जबाबदारी प्रत्येक व्यक्तीवर टाकली आहे. सरकार खंबीर नसल्याचेच ते द्योतक मानावे, अशी परिस्थिती आहे. याचे कारण ज्यांच्या खांद्यावर सरकारचा डोलारा उभा असतो आणि आता करोनाच्या काळात ज्यांच्या जिवावर सर्वसामान्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचायचा प्रयत्न सरकार करत आहे, त्या व्यक्ती अनेक कारणांनी हतबल झाल्या आहेत. प्रामुख्याने अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या आशा कार्यकर्त्यांचे उदाहरण त्यासाठी देता येईल.

‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ मोहिमेत घरोघरी जाऊन प्रत्येक व्यक्तीची आरोग्यदृष्ट्या नोंद घेणे आणि संभाव्य करोनाबाधितांचा शोध घेऊन त्यांना उपचारांखाली आणणे हा अत्यंत चांगला उद्देश आहे. महानगरे आणि शहरांचा भाग वगळता राज्याच्या ४५ हजार गावांमध्ये घराघरापर्यंत पोहोचू शकतील, अशा महत्त्वाच्या पण ‘कर्मचारी’ या सदरामध्ये न मोडणाऱ्या व्यक्ती म्हणजे आशा कार्यकर्त्या. गावातील दोघा स्वयंसेवकांच्या मदतीने या कार्यकर्त्या किंवा आरोग्यसेवकांनी प्रत्येक घरी जावे, दररोज किमान ५० घरांची सर्वेक्षण करावे, अशी कल्पना आहे. हे सारे संभाव्य करोनाबाधितांच्या शोधासाठी केले जाणार आहे. त्यामुळेच साहजिकच या कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो. रुग्णालयांमध्ये काम करणारे डॉक्टर्स, परिचारिका आणि अन्य कर्मचारी पीपीई किट, योग्य ते मासिक वेतन आणि ५० लाखांपर्यंतचे विम्याचे संरक्षण अशा छत्राखाली काम करत असतात. त्यांचे कामही अत्यंत महत्त्वाचे आहे, हे निर्विवाद. पण त्यांना व्यक्तिगत शारीरिक संरक्षणासह मृत्यूला सामोरे जावे लागल्यास त्यांच्या कुटुंबाची जबाबदारी घेणारे विम्याचे संरक्षण असते. काम करत असताना त्यांच्यासमोर करोनाबाधित रुग्णाची निश्चिती असते, पण घराघरापर्यंत पोहोचणाऱ्या कार्यकर्त्यांना यापैकी कोणतेही संरक्षण नाही. संभाव्य करोनाबाधितापर्यंत त्या पोहोचणार असल्यामुळे त्यांच्या जीविताचा धोका अधिक आहे. त्यासाठी त्यांची, त्यांच्या कुटुंबाची काळजी घेण्याबाबत कोणतीही खात्री दिलेली गेलेली नाही. उलट त्यांनी काम नाकारले तर त्यांच्यावर कारवाई इशारा दिला जात आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी अनवस्था प्रसंग निर्माण झाला आहे. सर्व नागरिकांच्या संरक्षणासाठी मोहीम राबवत असताना ही सर्वसामान्य कार्यकर्ते मंडळी आपला जीव धोक्यात का घालतील, हा प्रश्नच आहे. शिवाय त्यांना त्यांचे तुटपुंजे मानधन मिळणारा रोजगार काढून देण्याची धमकी दिली जाते, ही फारच गंभीर बाब आहे. त्यामुळेच मोहिमेच्या घोषवाक्याला अनुसरून त्यांना आपले स्वतःचे कुटुंब ही आधी आपली स्वतःची जबाबदारी आहे, समाजाचे नंतर पाहू असे वाटले, तर ते चुकीचे म्हणता येणार नाही.

असे कार्यकर्ते जसे गावागावांपर्यंत आहेत, तसेच वेगवेगळ्या रंगाचे झेंडे मिरविणाऱ्या विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्तेही गावागावांमध्ये आहेत. ती मंडळी अशा वेळी पुढाकार का घेत नाहीत, हा प्रश्न आहे. थेट सांगायचे, तर सत्तारूढ शिवसेनेच्या शाखा गावागावांपर्यंत आहेत. त्या मंडळींनी पुढाकार घेऊन गावाची जबाबदारी घ्यायला काहीच हरकत नाही. ती स्वतःच्याच पक्षाच्या सरकारला केलेली थेट मदत असेल. त्यासाठी पक्षाचे स्थानिक नेते किंवा पक्षप्रमुखही कोणतेही आवाहन करताना दिसत नाहीत. राज्यातील सत्तारूढ शिवसेनेचे सहकारी असलेले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष कोकणात तरी नेत्यांपुरतेच मर्यादित आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षा नाही. पण पक्षाच्या अस्तित्वासाठी गावागावांमध्ये काम करणारे विरोधातील भाजपचे नेते-कार्यकर्तेही जिल्ह्याच्या, तालुक्यांच्या ठिकाणी निषेधाची आंदोलने करणे, निवेदने देणे यापलीकडे गावांत काही करताना दिसत नाहीत. माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ही मोहीम कोण्या एका पक्षाची नाही. ती राज्याची आहे. राजकारण करू नये असे म्हणताना सर्वच पक्ष केवळ राजकारण करत असल्यामुळे नेहमीप्रमाणे त्यांना सर्वसामान्यांसाठी काही करावे, असे वाटत नाही. ही विसंगतीच करोनाच्या समूहसंसर्गाला अधिक कारणीभूत ठरली आहे.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २५ सप्टेंबर २०२०)

(साप्ताहिक कोकण मीडियाचा २५ सप्टेंबरचा अंक मोफत डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)