बिनविरोध निवडीमुळेही प्रश्नच!

येत्या आठ दिवसांत म्हणजे १५ जानेवारी रोजी ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. करोनामुळे ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था आणि त्यामुळे निर्माण झालेले विविध प्रश्न यांची किनार या निवडणुकांनाही असणार आहे. तेच कारण पुढे करून आणि साठ लाखापर्यंतच्या विकास निधीचे आमिष दाखवून विदर्भ आणि मराठवाड्यात अनेक निवडणुका बिनविरोध करण्यात आल्या. कोकणातही अशा निवडणुका बिनविरोध झाल्या. रत्नागिरी जिल्ह्यात मोठ्या विकास निधीचे आमिष न दाखवताही निवडणुका बिनविरोध झाल्या; पण त्यातूनही अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. पोपटराव पवार यांची हिवरेबाजार ही अहमदनगर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत, तसेच अण्णा हजारे यांची राळेगणसिद्धी ही ग्रामपंचायत वर्षानुवर्षे बिनविरोध निवडली जात होती. या दोन्ही आदर्श गावांमध्ये या वर्षी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत. कित्येक वर्षांनी तेथे अनेक उमेदवार एकमेकांच्या समोर उभे ठाकले आहेत.

निवडणुका बिनविरोध होणे आर्थिकदृष्ट्या जसे योग्य आहे, त्याच तऱ्हेने प्रत्यक्ष निवडणुका होणेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. त्यातील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे या निवडणुकीच्या निमित्ताने संभाव्य ग्रामपंचायत सदस्य गावातील घराघरांना भेट देतात. त्या त्या भागातील समस्या त्यांना समजतात. अर्थात त्याकडे डोळसपणे पाहिले तरच या समस्या त्यांना दिसू शकतात. निवडणूक बिनविरोध झाली की निवडणुकीपुरते येणारे उमेदवारसुद्धा मतदारांकडे फिरकत नाहीत. त्यामुळे मतदारांचे नुकसान होते ही गोष्टही दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही. अनेक मतदारांना आपल्या भागाचे प्रतिनिधित्व कोण करत आहे, आपल्या भागातील सदस्य कोण आहेत, याची माहिती पुढच्या निवडणुकीपर्यंतही कळत नाही. हे मतदारांचे नुकसानच आहे.

बिनविरोध निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी कोणत्याही प्रचारसभांशिवाय किंवा मतदारांच्या गाठीभेटींशिवाय निवडणूक जिंकली. विरोधात कोणतेही उमेदवार नाहीत किंवा असलेल्या उमेदवारांनी विविध कारणांमुळे माघार घेतली, म्हणून ते बिनविरोध निवडून आले; पण यामुळेच त्यांचा त्या निमित्ताने होणारा मतदार संपर्क होऊ शकलेला नाही. त्यांची निवडणूक बिनविरोध झाल्यामुळे ते आता त्यांच्या विचारसरणीच्या इतर उमेदवारांच्या प्रचारामध्ये गुंतले असण्याची शक्यता आहे; पण निवडणुकीची धामधूम संपल्यानंतर या बिनविरोध उमेदवारांनी आपापल्या प्रभागांमध्ये संपर्क अभियान राबविले पाहिजे. प्रत्यक्ष निवडणूक झाली असती तर होणारा खर्च त्यांनी लोकसंपर्कासाठी वापरला पाहिजे. तरच त्यांना आपल्या भागाची माहिती मिळेल. लोकांच्या समस्या समजतील. अन्यथा बिनविरोध निवडीचा ग्रामस्थांना कोणताही फायदा होणार नाही. पुन्हा पाच वर्षांनी निवडणूक होईपर्यंत त्यांच्याकडे कोणीही फिरण्याची शक्यता नाही.

अलीकडे ग्रामपंचायतींना केंद्र सरकारकडून विविध योजनांखाली थेट निधी मिळतो. आपल्या ग्रामपंचायतीला तसा किती निधी मिळाला, त्यापैकी आपल्या आपल्या प्रभागासाठी किती निधी मिळाला, याची माहिती निवडून आलेल्या उमेदवारांनी घेऊन ती आपल्या मतदारांना दिली पाहिजे. ग्रामसभा होत नाहीत. फक्त कागदोपत्री त्या पूर्ण केल्या जातात. मतदारांशी ग्रामपंचायत सदस्यांनी सातत्याने संपर्क ठेवला तर ग्रामसभांबाबतही मतदारांचे प्रबोधन करणे शक्य होईल. त्यामुळे मिळालेला विकास निधी योग्य पद्धतीने खर्च होत आहे का, याची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना मिळू शकले. यासाठीच बिनविरोध किंवा मतदानाने निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी लोकसंपर्काची मोहीम राबवणे अत्यंत आवश्यक आहे. तरच बिनविरोध निवडीमुळे निर्माण झालेले प्रश्न सुटतील.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, ८ जानेवारी २०२१)

(साप्ताहिक कोकण मीडियाचा ८ जानेवारीचा अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)