रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांना तीन वर्षांत ३०० कोटीचा निधी

मुंबई : रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांकरिता येत्या तीन वर्षांत दरवर्षी शंभर कोटींप्रमाणे ३०० कोटींचा निधी दिला जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मुंबईत केली.

या सिंधुरत्न समृद्ध योजनेअंतर्गत रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय, कृषी उद्योगांच्या विकासाला प्राधान्य दिले जाईल, असेही ते म्हणाले. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये सिंधुरत्न समृद्ध योजना प्रभावीपणे राबवण्याबाबत श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक पार पडली. श्री. पवार यांच्या समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीला उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत, अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) देबाशीष चक्रवर्ती, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा (व्हीसीद्वारे), सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी (व्हीसीद्वारे) आदी उपस्थित होते. त्यावेळी बोलताना श्री. पवार म्हणाले की, या निधीपैकी पहिल्या टप्प्यातील प्रत्येकी ७५ कोटींच्या विकासयोजनांचा प्रस्ताव दोन्ही जिल्ह्यांनी तातडीने सादर करावा. वैयक्तिक योजनांऐवजी सार्वजनिक विकासाच्या आणि रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या योजनांना प्राधान्य द्यावे. रत्नागिरीच्या शासकीय मत्स्य महाविद्यालयात कोळंबी हॅचरी प्रकल्पासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा.

सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतील स्वच्छ समुद्रकिनारे आणि नैसर्गिक समृद्धी लक्षात घेता गोव्याच्या धर्तीवर या दोन जिल्ह्यांत पर्यटनवाढीसाठी मोठी संधी आहे. या संधीचा उपयोग करून स्थानिक तरुणांना रोजगार निर्माण करुन दिला पाहिजे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत आर्थिक समृद्धी आणण्याची ताकद पर्यटन व्यवसायात असून त्यादृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न करावेत. समुद्रकिनाऱ्यांची स्वच्छता, पर्यटकांसाठी निवारा आणि आवश्यक सोयीसुविधा विकसित करण्यावर भर देण्यात यावा, असे श्री. पवार यांनी सूचित केले.