जिल्ह्याजिल्ह्यात सामंत, राऊत हवेत

करोनाने सध्या कहर केला आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी करोनाच्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. गेल्या वर्षी करोनाचीच लस उपलब्ध नव्हती. तरीही रोग आटोक्यात ठेवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न झाले होते. यावर्षी लस उपलब्ध झाली आहे. या वर्षभराच्या करोनाच्या प्रवासात लोकांचे तारणहार आणि म्हणजेच लोकप्रतिनिधींनी श्रेयाचा कोणताही मुद्दा खाली पडू दिला नाही. शक्य असेल तेथे श्रेय घेण्याचाही आटोकाट प्रयत्न केला. ताज्या लसीकरणाचे उदाहरणच त्यासाठी घेता येईल. देशात इतर ठिकाणी झाले, तसे करोनाप्रतिबंधक लसीकरण कोकणातही सुरू झाले. सुरुवातीच्या टप्प्यात लसीकरणाबाबत उत्साह होता नंतर. तो ओसरला. अगदी शासकीय कर्मचाऱ्यांनीसुद्धा लसीकरणाकडे पाठ फिरवली. पण त्याचबरोबर उपलब्ध असलेल्या लशीही संपल्या (असे सांगितले जाते.) केंद्र सरकारकडून लस उपलब्ध नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील सर्वच मंत्र्यांनी सांगून टाकले. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी मात्र लसीकरणात कोणताही भेदभाव बाळगला नसल्याचे तसेच लशींचा पुरेसा साठा प्रत्येक राज्याला दिल्याचे सांगितले. राज्य सरकारमध्ये एकवाक्यता असल्यामुळे कोकणातही लसीचा तुटवडा जाणवलाच. लशींचा तुटवडा असल्याने कोकणातील लसीकरण थांबविल्याचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

अशा स्थितीत मग रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार विनायक राऊत आणि उदय सामंत यांनी पुण्यात आरोग्य संचालक अर्चना पाटील यांच्याशी संपर्क साधला. लशींच्या अभावी कोकणात निर्माण झालेली स्थिती त्यांच्या कानावर घातली. दोन्ही जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी दहा हजार लशींची मागणी करण्यात आली. या मागणीविषयी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती देण्यापूर्वीच दोन्ही जिल्ह्यांना प्रत्येकी १९ हजार लशी देण्याचे मान्य करण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर त्या जिल्ह्यात दाखलही झाल्या. एक खासदार आणि एका मंत्र्याने आरोग्य संचालकांना सांगितल्यानंतर जर मागणीच्या दुप्पट लसी तातडीने उपलब्ध होणार असतील, तर विनायक राऊत आणि उदय सामंत यांच्यासारखे लोकप्रतिनिधी प्रत्येक जिल्ह्यातच असायला हवेत. कारण राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यातच लशींचा तुटवडा आहे.

केंद्र सरकारकडून लशींचा पुरवठा झालेला नसल्याने लसीकरण थांबवावे लागणार असल्याचे आवर्जून सांगणारे मंत्री तुटवडा लक्षात आल्यानंतर दोनच दिवसांत तातडीने आरोग्य संचालकांशी संपर्क साधतात, त्यांच्याकडे दोन जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी दहा हजार लशींची मागणी करतात, पुढच्या अवघ्या दोन दिवसांत ती मागणी मान्य होते, मागणीच्या सुमारे दुप्पट लशींचा पुरवठा तातडीने होतो, हे सारेच अगम्य आहे. शिवाय केवळ दोन लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली म्हणून लस उपलब्ध होणार असेल, तर राऊत आणि सामंत यांच्यासारखे लोकप्रतिनिधी कोकणात आहेत, हे कोकणाचे भाग्यच म्हटले पाहिजे. अशा या भाग्यवान लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील आरोग्यविषयक इतर कमतरतांचाही पाठपुरावा करावा, कमी असलेले वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी तातडीने भरावेत, आवश्यक ती सर्व यंत्रणा तातडीने मागून घ्यावी, ती पुरवायला आरोग्य संचालक सज्ज आहेतच. तसे झाले तर विरोधकांना टीका करायला पुढचा मुद्दा शिल्लक राहणार नाही.

करोनाप्रतिबंधक लशींचा तुटवडा असताना, केंद्र सरकारकडून लशींचा पुरवठाच झालेल्या नसताना आरोग्य संचालक केवळ रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी मागणीच्या दुप्पट पुरवठा कसा काय करू शकतात, इतर जिल्ह्यांना मागे टाकून केवळ त्यांनी कोकणासाठीच हा पुरवठा का केला, इतरांनीही मागणी केली, तरच त्यांना लसपुरवठा होणार आहे का, मुळात लशींचा तुटवडा खरोखरीच आहे का, या प्रश्नांची उत्तरे मात्र मिळाली नाहीत.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १६ एप्रिल २०२१)

(साप्ताहिक कोकण मीडियाचा १६ एप्रिलचा अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)