निर्बंध शिथिल, मुस्कटदाबी सुरूच

प्रदीर्घ काळानंतर करोनाविषयक निर्बंधांमध्ये स्वातंत्र्यदिनापासून काही प्रमाणात शिथिलता देण्यात आली आहे. ती व्यावसायिकांच्या दृष्टिकोनातून ती अधिक महत्त्वाची आहे, उपयुक्त आहे. दुकाने रात्री दहा वाजेपर्यंत उघडी ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. हॉटेल आणि मॉलसाठीही निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. पण ते करत असतानाच त्याठिकाणी काम करणारे कर्मचारी, व्यवस्थापक तसेच तेथे प्रवेश करणाऱ्या नागरिकांकरिता नियमावली जारी करण्यात आली आहे. ती मुस्कटदाबी करणारी आहे. हे नियम प्रामुख्याने करोनाप्रतिबंधक लसीकरण झालेल्या प्रमाणपत्राविषयीचे आहेत.

करोना या विषयावर आता फारसे लिहिण्यासारखे काही राहिलेच नाही. कारण सारेच संदर्भ करोनाने बदलून टाकले आहेत. त्याची झळ पोहोचलेले प्रत्येक क्षेत्र नव्याने उभे राहण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी आधी मुळात माणूस उभा राहण्याची आवश्यकता आहे. पण एकीकडे निर्बंध शिथिल करताना माणूस उभाच राहू नये किंवा लवकर उभा राहू नये, अशीच व्यवस्था शासन आणि प्रशासनाने केली आहे. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार ही म्हण जनता खऱ्या अर्थाने अनुभवत आहे. निर्बंध कमी केले तरी त्यासाठी जारी केलेल्या नियमावलीमुळे हीच म्हण दीर्घकाळ लोकांना अनुभवावी लागणार आहे.

अनेक निर्बंध शिथिल केले असले, तरी हॉटेल, दुकान, मॉल सुरू करायचे असतील, तर तेथे काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी आणि व्यवस्थापकांनी करोनाप्रतिबंधक लसीकरणाचे दोन्ही डोस घेतले असले पाहिजेत आणि दुसरा डोस घेतल्यानंतर १४ दिवस झालेले असणे बंधनकारक आहे. मुंबईतील लोकल प्रवासासाठीही तोच नियम लागू आहे. मॉलमध्ये खरेदीसाठी प्रवेश करायचा असेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांनाही या अटीचे पालन करावे लागणार आहे. ही मुस्कटदाबीच आहे. कारण ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकांचे लसीकरण मुळात झालेले नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यापुरता विचार करायचा झाला, तरी दोन्ही घेतलेल्यांचे प्रमाणही १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही. म्हणजेच ८५ टक्के जण त्या अटीमध्ये बसत नसल्याने त्यांना कोठेही काम करता येणार नाही. विविध ठिकाणी काम करणारे बहुसंख्य कर्मचारी, कामगार ४४ वर्षांपर्यंतचे आहेत. त्यांच्यासाठी आतापर्यंत लसीकरणाची मोजकी सत्रे आयोजित केली गेली. त्यांनी दुसरा डोस घेतलेला असण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. त्यामुळे त्यांना कामावर रुजू होणे अशक्य आहे.

इतर सर्वसामान्य नागरिकांनाही सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करता येणार नाही. मुंबईत लोकलने प्रवास करता येणार नाही. कर्नाटकसारख्या दुसऱ्या राज्यातही जाता येणार नाही. तसे जायचे असेल तर आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक आहे. लसीकरणासाठी रांगेत उभ्या राहिलेल्या नागरिकांचीही चाचणी करण्याचा फतवा निघाला होता. असे अविचारी निर्णय लोकांची मुस्कटदाबी करणारेच ठरतात. तशी ती करण्याचाच शासनाचा स्वच्छ हेतू दिसून येतो. कारण मुक्तपणे सर्व व्यवहार सुरू होण्यासाठी करोनाप्रतिबंधक लसीकरणाचे दोन्ही डोस लोकांनी घेणे आवश्यक असेल, तर लसीकरणाची तेवढी सुविधा शासनाने उपलब्ध करून द्यायला हवी. रत्नागिरी जिल्ह्याचा विचार केला तर दररोज संपूर्ण जिल्ह्यात किमान पन्नास हजार डोस सर्व केंद्रांवर दिले गेले पाहिजेत. तशी व्यवस्था केली पाहिजे. पण पुरेसे डोस उपलब्ध होत नसल्याचे प्रशासनातर्फे सांगितले जाते. ते उपलब्ध होत नसतील तर ते उपलब्ध करून घेणे ही शासनाचीच जबाबदारी आहे. ती पार पाडता येत नसेल, तर ते शासनाचे अपयश आहे. ते झाकण्यासाठीच लोकांची मुस्कटदाबी करणे एवढेच प्रशासनाच्या हाती आहे. त्याची अंमलबजावणी प्रशासन इमानेइतबारे करत आहे.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २० ऑगस्ट २०२१)

(साप्ताहिक कोकण मीडियाचा २० ऑगस्टचा अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)