अधिकाऱ्यावरील जीवघेणा हल्ला ही चिंतनीय बाब!

ठाणे महापालिकेच्या इतिहासात ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी घडलेली अत्यंत निर्दयी, क्रूर, हिंसक अशी घटना नक्कीच चिंतनीय आहे. ठाणे महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त श्रीमती कल्पिता पिंपळे आपले सेवाकर्तव्य बजावत असताना क्रूर, भडक डोक्याच्या आणि हिंसक वृत्तीच्या फेरीवाल्याकडून सर्वांसमक्ष हल्ला व्हावा, यापेक्षा अत्यंत निंद्य, लाजिरवाणी आणि खेदजनक घटना खचीतच नाही. त्वरित त्यांना योग्य वैद्यकीय उपचार लाभून त्यांची प्रकृती सुधारत आहे, ही चांगली घटना आहे. फेरीवाल्याच्या सूडबुद्धीच्या मानसिकतेतून हा क्रूर हल्ला झालेला आहे. केवळ बोटांवरच निभावले जाणे हे त्यातल्या त्यात बरे, असे मानले तरी हा जीवघेणा हल्ला केवळ चिंतनीय नसून बऱ्याच कंगोऱ्यांमधून विचार आणि कृती करायला लावणारा आहे.

सहाय्यक आयुक्तांनी आपले कायदेशीर कार्य करताना दुर्जनांशी, बेकायदेशीर आक्रमकांशी कठोर सामना करावा लागणार असल्याने पुरेसे संरक्षक सशस्त्र कर्मचारी सोबत असणे अत्यंत गरजेचे होते. भडकलेले आक्रमक कोणत्याही थराला जाण अपेक्षितच होते. अधिकाऱ्याचे काम कितीही कायदेशीर असले, तरी त्यांचा सामना बेकायदेशीर समाजकंटकांकडून होणार होता. भडकलेले आक्रमक विवेकापासून आणखीही फार दूर गेले असते, तर आणखी गंभीर स्थिती ओढवली असती. श्रीमती पिंपळे यांचा यापुढेही कार्यरत राहण्याचा निर्भयी, धाडसी, कर्तव्यकठोर निर्णय केव्हाही कौतुकास्पदच आहे. पण अलीकडच्या भ्रष्ट, स्वार्थी यंत्रणेत त्या एकाकी पडू शकतात. या घटनेतून त्यांचा जीव वाचला, त्वरित शस्त्रक्रिया केल्यामुळे तुटली गेलेली बोटेही वाचली, त्यांचे हे अतुलनीय धाडस खचीतच अमूल्य आहे.

या घटनेमागे फेरीवाल्यांचा प्रदीर्घ जटिल प्रश्न आ वासून पडलेलाच आहे. सर्व नागरी ठिकाणी विशेषतः सर्व प्रकारच्या शहरांमधील अनधिकृतांची जटिल आणि सुटत नसलेली समस्या अशा घटनांना कारणीभूत आहे. रस्ते, पदपथ, अन्य मोकळ्या जागी फेरीवाले अनधिकृतपणे बिनधास्तपणे आपापले धंदे करताना दिसतात. सरकारी मालकीच्या या जागांवर केवळ स्वार्थासाठी कोणत्याही प्रकारचे बनविलेले नियम न पाळता, त्या जागेवर कब्जा करणे हे न्याय्य नक्कीच नाही. त्यामुळे रीतसर वेगवेगळे कर भरणाऱ्या नागरिकांचा कोंडमारा होतो, घुसमट होते, प्रदूषण इत्यादी समस्या तर आहेतच. त्यांचे काय? त्यांचा तो हक्कच जणू या अनधिकृत कृत्यांनी हिरावला जातो त्याचे काय? कायदेशीर भाषेत बोलायचे तर अनधिकृतांचे सरकारी मालकीच्या अधिकृत जागेवर प्रवेश करून कब्जा करून हक्क गाजवणे मूलतःच बेकायदेशीर आहे.
हे सारे माहिती असूनही त्यांना या अनधिकृत जागेवर कब्ज मिळवण्यासाठी कुणातरी वजनदार व्यक्तीचे कृपाशीर्वाद लाभल्याशिवाय ही गोष्ट सहज शक्य होत नाही, हेदेखील तितकेच खरे आहे. त्यासाठी प्रशासनाने अधिकृतपणे बाजार भरवण्यासाठी विशिष्ट जागा त्यांना उपलब्ध करून द्यावी आणि जागेचे रीतसर शुल्क भरून विक्रीचे गाळे उपलब्ध करून ते गाळे अधिकृत करावेत. तेथे ठरावीक पद्धतीने त्यांनी आपापला धंदा करावा.

या न त्या कारणाने सर्वत्र बेरोजगारीचा प्रश्न सरकारपुढे आहेच. साहजिकच त्याकडे सोयीने कानाडोळा केला जात आहे. बेरोजगारी आणि नियमित उत्पन्नाचा अभाव झाल्याने गरजू जनता रस्त्यावर जमते आहे. त्यातच परप्रांतीयांचा प्रश्न सुटत नसल्याने परिस्थिती अधिकच जटिल होते आहे. उदरनिर्वाहासाठी लांबून गरजू रोज जवळच्या शहरात येत असतात. त्यातूनच वा कुणीतरी भडकवल्याने ही आक्रमक, हिंसक वृत्ती जोपासली जात आहे. अन्यथा भर बाजारात महिला अधिकाऱ्यावर जीवघेणा हल्ला करण्याची हल्लेखोराची हिम्मतच झाली नसती. त्यामागे कुणीतरी समर्थपणे उभा नक्कीच आहे.

प्रशासनाच्या कामकाजानुसार प्रामाणिक अधिकाऱ्याला नित्यनेमाने हा विरोध पत्करूनच काम करावे लागणारच आहे. तो त्याच्या अखेर सेवेचा भाग आहे. प्रश्न उरतो तो त्याच्या, तिच्या सुरक्षेचा. तेव्हा हा जटिल प्रश्न सर्व बाजूंनी विचारात घेऊन तो साधकबाधकपणे शासन दरबारी कायमचा त्वरित सोडवावा. सध्याच्या घटनेतील आरोपीस न्यायालयाद्वारे त्वरित शीघ्र सुनावणीद्वारे कठोरात कठोर असे शासन व्हावे की इतरांवर त्याची योग्य दहशत बसावी. कारण ही गुन्हेगारीची कीड पूर्णपणे ठेचली जावी, असे एक सामान्य आणि सुजाण नागरिक म्हणून मला वाटते.