केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे त्यांचे कौतुक करणारे जसे आहेत, तसे त्यांच्यावर टीका करणारेही आहेत. अलीकडेच त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या सल्ल्यावरून मोठी टीका होत आहे. त्यांचे हे वक्तव्य काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केले असते, तर त्यावर टीका झाली असती. ते भारतीय जनता पक्षाचे असल्यामुळे त्यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळली जात आहेत, अशी टीकाही केली जात आहे. शेतकऱ्यांनी स्वतः कष्ट करावेत सरकारवर अवलंबून राहू नये. मी स्वतः सरकारमध्ये असलो, तरी मी हे सांगतो आहे, असे वक्तव्य श्री. गडकरी यांनी केले होते.
गडकरी यांच्या या वक्तव्यामध्ये काहीही अयोग्य आणि चुकीचे नाही. भारत कृषिप्रधान देश असल्याचे वेगवेगळ्या ठिकाणी सातत्याने सांगितले जात असते. केंद्र आणि राज्य सरकारही कृषी विभागासाठी अनेक योजना जाहीर करत असते. पिकांच्या नुकसानीसाठी भरपाई दिली जाते. मग ती तुटपुंजी आहे म्हणूनही आरडाओरडा केला जातो. कोकणातील शेतकऱ्यांचा मात्र त्याला पूर्णपणे अपवाद आहे. कारण कोकणातील शेतकरी कधीच शेतीवर अवलंबून नव्हते. त्यांच्या फारशा अपेक्षाही नसल्यामुळे ते आत्मसंतुष्ट असतात. बाहेरगावच्या चाकरमान्यांवर किंवा छोट्यामोठ्या उद्योगांवर ते अवलंबून असतात. शेती आणि बागायतीसाठी कितीतरी शासकीय योजना आहेत. त्यांचा लाभ घेतला जावा यासाठी कृषी खात्यातील अधिकारी, कर्मचारी आपला अधिकाधिक वेळ खर्च करत असतात. उद्दिष्टपूर्तीसाठी त्यांची ही धडपड असते. कोकणातील शेतकरी सरकारवर अवलंबून राहत नसल्याचेच हे लक्षण आहे.
शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या विदर्भ, मराठवाडा तसेच पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे मात्र तसे नाही. एखादी योजना जाहीर होते कधी आणि त्याचा लाभ आपण घेतो कधी, असेच त्यांना झालेले असते. इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत कृषी खात्यात आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना भरपूर अनुदाने उपलब्ध करून दिली जात असतात. शासनाचा मोठा खर्च त्यावर होत असतो. साहजिकच अनुदान आले तेथे भ्रष्टाचाराचे पीकही त्याच प्रमाणात फोफावते. त्यामुळे अनुदानाची पूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत असेलच, असे नाही. पण या सार्‍या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना केवळ सरकारच तारणहार आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे. शेतकरी स्वतःला काही केले पाहिजे, हेच विसरून गेला. काहीही झाले तरी सरकारच आपल्याला काही देणार आहे, आपल्याला वाचवणार आहे, मदत करणार आहे, अशी शेतकऱ्यांची मानसिकता झाली आहे. मग ही मदत मिळाली नाही की त्यांच्यात नैराश्य निर्माण होते. सरकारविरोधी मंडळी सरकारने शेतकऱ्यांना काही दिले नाही किंवा दिले ते फारच तुटपुंजे होते, अशा तक्रारी करत राहतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची सरकारवर अवलंबून राहण्याची मानसिकता अधिक बळावते. शेती हेच ज्यांचे उपजीविकेचे साधन आहे, त्यांना तर सरकारकडून काही मिळाले नाही तर धक्काच बसतो. यातूनच ते आत्महत्येला प्रवृत्त होत असतात. श्री. गडकरी यांनी अशी मानसिक प्रवृत्ती असू शकणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सरकारवर अवलंबून राहू नये, असा सल्ला दिला आहे. त्यासाठी स्वतःचे उदाहरणही दिले आहे. यात काहीही चुकीचे नाही. सरकारवर अवलंबून राहायचेच नाही, स्वतः प्रयत्न करायचे, असे या शेतकऱ्यांनी ठरवले तर त्यांच्यावर निराश होण्याची वेळच येणार नाही. राजकारणी मंडळींनी हे कधीच शेतकऱ्यांना सांगितले नव्हते. श्री. गडकरी यांनी ते स्पष्टपणे सांगितले, ते अत्यंत योग्य आहे.
- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १६ सप्टेंबर २०२२)
(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)
साप्ताहिक कोकण मीडिया – १६ सप्टेंबर २०२२चा अंक
मॅग्झटर लिंक : https://bit.ly/3BITerG
या अंकात काय वाचाल?
अग्रलेख : शेतकऱ्यांसाठी योग्य सल्ला https://kokanmedia.in/2022/09/16/skmeditorial16sep
मुखपृष्ठकथा : संभ्रम… समर्थन की विरोध? धमकी की स्तुतिसुमने : थेट मंत्र्याला ठार मारण्याची धमकी देण्यापर्यंतची मजल रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या मानसिकतेने गाठली आहे. प्रकल्पांचे समर्थन करावे की त्यांना विरोध करावा, एखाद्याला परावृत्त करण्यासाठी धमकी द्यावी की स्तुतिसुमने उधळावीत, याबद्दलच्या संभ्रमामुळे ही परिस्थिती आली आहे. या विषयावर प्रमोद कोनकर यांचा लेख
समाजमित्र पक्षी – कावळा : मुंबई येथील रामकृष्ण अभ्यंकर यांनी लिहिलेला लेख
अतृप्त आत्मा : पुण्यातील किरण बोरकर यांची कथा
दर्भाचा कावळा : बाबू घाडीगावकर यांनी लिहिलेला स्मरणरंजनपर लेख
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
