‘दर्पण’भूमीचे प्रतिबिंब
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी मांडलेल्या विचारांना, त्यांच्या कृतींना समाजात प्रतिकारशक्ती विकसित होण्याच्या विचाराची पार्श्वभूमी कशी होती, याचा आढावा घेणाऱ्या लेखमालेच्या पहिल्या भागात आपण सावरकरांचे सामाजिक इम्युनिटीबद्दलचे, दुसऱ्या भागात आर्थिक इम्युनिटीबद्दलचे, तर तिसऱ्या भागात नागरिकांच्या शारीरिक-मानसिक इम्युनिटीबद्दलचे विचार पाहिले. आजच्या या लेखमालेच्या शेवटच्या भागात पाहू या सावरकरांची प्रतिभाशक्ती, ध्येयनिष्ठा, स्त्री-सबलीकरण आणि अन्य विचार…
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी मांडलेल्या विचारांना, त्यांच्या कृतींना समाजात प्रतिकारशक्ती विकसित होण्याच्या विचाराची पार्श्वभूमी कशी होती, याचा आढावा घेणाऱ्या लेखमालेच्या पहिल्या भागात आपण सावरकरांचे सामाजिक इम्युनिटीबद्दलचे, तर दुसऱ्या भागात आर्थिक इम्युनिटीबद्दलचे विचार पाहिले. आजचा तिसरा भाग नागरिकांच्या शारीरिक-मानसिक इम्युनिटीबद्दलच्या विचारांचा…
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी मांडलेल्या विचारांना, त्यांच्या कृतींना समाजात प्रतिकारशक्ती विकसित होण्याच्या विचाराची पार्श्वभूमी कशी होती, याचा आढावा घेणाऱ्या लेखमालेच्या पहिल्या भागात आपण सावरकरांचे सामाजिक इम्युनिटीबद्दलचे विचार पाहिले. आजचा दुसरा भाग आर्थिक इम्युनिटीबद्दलच्या विचारांचा…
आंबडवे : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मूळ गाव असलेल्या आंबडवे (ता. मंडणगड, जि. रत्नागिरी) या गावाने आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. येत्या तीन महिन्यांत त्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि उद्योग-व्यवसायांतून हे गाव स्वतःचा आदर्श उभा करील, असा विश्वास ‘डिक्की’चे अध्यक्ष डॉ. मिलिंद कांबळे यांनी आज (१८ सप्टेंबर) आंबडवे येथे व्यक्त केला.
निसर्ग चक्रीवादळाने उद्ध्वस्त झालेल्या आंबडवे गावातील नागरिकांना पुन्हा नव्याने स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी ‘दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज’ (डिक्की), खादी ग्रामोद्योग मंडळ आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशिक्षण विद्यापीठ (बाटू) या संस्था एकत्र आल्या आहेत. हे गाव दत्तक घेत असल्याची घोषणा ‘डिक्की’चे अध्यक्ष डॉ. मिलिंद कांबळे यांनी काल (१८ जून) आंबडवे येथे केली. प्रत्येक घरातल्या प्रत्येक हाताला उद्योग, त्यासाठीचा कच्चा माल, निर्मितीचे प्रशिक्षण आणि पक्का माल खरेदीची हमी अशी सर्वांगीण योजना त्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
आत्मनिर्भर भारत या वीस लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा सर्वसामान्यांना कितपत फायदा झाला, याची माहिती पत्रकारांनी विचारली. त्याला मात्र समर्पक उत्तर मिळू शकले नाही. योजना जाहीर करण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे. त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारने केली पाहिजे. पण राज्य सरकार सर्वच बाबतीत अपयशी ठरले आहे, अशी टीका नेहमीप्रमाणेच यावेळी करण्यात आली. तसे असेल, तर अशा पत्रकार परिषदा घेऊन केंद्र सरकारच्या चांगल्या योजनांची माहिती कशासाठी दिली पाहिजे? कारण ती वेगवेगळ्या माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होण्यापलीकडे काहीही साध्य होणार नाही. अनेक योजनांच्या बाबतीत आतापर्यंत तसेच घडले आहे. योजनांसाठी प्रचंड खर्च होतो. गाजावाजा होतो. प्रत्यक्षात ज्यांना त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे, त्यांच्यापर्यंत योजनेची साधी माहितीही पोहोचत नाही.