आढावा बैठका आणि दौरे आधी थांबवा

प्रमोद कोनकर

6 years ago

Advertisements

करोनाविरुद्धची लढाई आता एका निर्णायक टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. गर्दी कमी करणे हा त्यातील सर्वांत चांगला उपाय असल्याचे सातत्याने सांगितले जात आहे. सोशल डिस्टन्सिंग म्हणजे सामाजिक अंतर, दोन व्यक्तींमध्ये अंतर राखणे आवश्यक आहे. याबाबत अनेक वेळा विविध स्तरांवर सांगितले गेले आहे. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि स्थानिक जिल्हा प्रशासनही सातत्याने वेगवेगळ्या माध्यमातून सोशल डिस्टन्सिंगबाबत माहिती देत आहे. आपल्या देशात करोनाच्या प्रादुर्भावात वाढ होत असली तरी अन्य काही देशांच्या तुलनेत ती वाढ झपाट्याने झालेली नाही. कित्येक लोकांनी करोनाप्रतिबंधक संचारबंदीसाठी लागू केलेले नियम अमलात आणले. त्यामुळे हे यश आतापर्यंत मिळाले आहे. मात्र हे नियम धाब्यावर बसविणारे अनेकजण आहेत. अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली जाणीवपूर्वक किंवा नकळतपणे नियम तोडले जात आहेत. त्यातून अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात.

करोनाच्या प्रतिबंधासाठी आर्थिक मदत संकलित केली जात आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे वितरण सामाजिक संस्था, व्यक्ती आणि राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून केले जात आहे. हे सारे सोशल डिस्टन्सिंग पाळून केले जात नसेल, तर ते गंभीर आहे. रत्नागिरीतील गेल्या आठवड्यातील उदाहरण बोलके आहे. काही सामाजिक संस्था आणि उद्योजकांनी मुख्यमंत्री मदत निधीकरिता धनादेश दिले. रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे हे धनादेश सुपूर्द करताना धनादेश देणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आमदार आणि इतर व्यक्तीही उपस्थित होत्या. त्यांची संख्या पाचपेक्षा अधिक होती. असे कार्यक्रम अनेक ठिकाणी होत आहेत. अनेक लोक एकत्र येऊन जीवनावश्यक वस्तू देताना किंवा धनादेश प्रदान करताना छायाचित्रे काढणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी दिला आहे. तो स्वागतार्ह आहे. खासगी व्यक्ती आणि संस्थांबरोबरच प्रशासन आणि शासन म्हणून जे प्रतिनिधी सोशल डिस्टन्सिंगबाबत वारंवार लोकांचे प्रबोधन करत आहेत, ते स्वतः मात्र हे सामाजिक अंतर राखताना दिसत नाहीत. सातत्याने घेतल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठका, अधूनमधून होणाऱ्या पत्रकार परिषदांमध्ये अनेक व्यक्ती एकत्र येत असतात. वास्तविक त्याची काहीही गरज नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री तर संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यात ठिकाणी तसेच पालकमंत्री या नात्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सातत्याने आढावा बैठका घेत आहेत. आधुनिक संपर्क यंत्रणेच्या काळात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अशा बैठका घेणे सहज शक्य असताना ते स्वतः दोन्ही जिल्ह्यांचा प्रवास नियमितपणे करत आहेत. जिल्ह्यात येणाऱ्या किंवा जिल्ह्याबाहेर जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जेव्हा कारवाईचा इशारा दिला जातो, तेव्हा दोन जिल्हे सातत्याने फिरणाऱ्या मंत्र्यांचे वागणे योग्य म्हणता येणार नाही. ते आणि त्यांच्या समवेत सातत्याने असणारे त्यांचे स्वीय सहाय्यक आणि इतर अधिकारी असा दौरा नियमितपणे करत असतील तर त्यांच्यामार्फतसुद्धा नकळतपणे रोगाचा फैलाव होऊ शकतो, हे नाकारून चालणार नाही. गृहनिर्माण मंत्री आणि ठाण्याचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना याच कारणामुळे चौदा दिवस स्वतःहून विलगीकरणात जावे लागले आहे. सिंधुदुर्गच्या पालकमंत्र्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे.

रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे दोन जिल्हे मिळून एकंदर १७ तालुके आहेत. प्रत्येक तालुक्याची बैठक दररोज एकाच ठिकाणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ते घेऊ शकतील. प्रत्येक जिल्ह्याची रोज एक बैठकही ते त्याच पद्धतीने घेऊ शकतील. मदतीसाठी दिले जाणारे धनादेश परस्पर बँकेत जमा करायला सांगितले गेले पाहिजे. संपर्कामुळे पसरणाऱ्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर मार्गदर्शकांकडूनच अयोग्य वर्तन झाले तर लोक ती बाब गांभीर्याने घेत नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री आवश्यक ते सामाजिक अंतर राखूनच लोकांशी संवाद साधत आहेत, हेही लक्षात घ्यायला हवे.