‘दर्पण’भूमीचे प्रतिबिंब
ज्यांनी मतदान केले नाही त्यांनी एक तर विकास नाकारला आहे किंवा त्यांच्यापर्यंत विकास पोहोचलेला नाही. विकासाची कल्पना पोहोचलेली नाही. मतदान किती आवश्यक आहे, याची याचे महत्त्व त्यांना पटवून देण्यामध्ये राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते आणि प्रशासनसुद्धा अपयशी ठरले आहे. खऱ्या अर्थाने लोकांच्या मतांचा मागवा घेण्यात आलेले हे अपयश जेवढ्या लवकर धुऊन काढता येईल तेवढे, ते अधिक उपयुक्त ठरणार आहे.
मराठीतील दिवाळी अंकांची ११५ वर्षांची परंपरा आपल्या परीने जोपासण्याचा एक प्रयत्न म्हणून प्रसिद्ध केलेला कोकणातील खाद्यसंस्कृतीविषयीचा हा अंक वाचकांना कोकणातील वेगळे खाद्यपदार्थ तयार करायला प्रवृत्त करणारा, तशी शाब्दिक मेजवानी देणारा ठरेल, असे वाटते. अंकासाठी साहित्य पाठविणारे लेखक, ती माहिती संकलित करून अंक प्रकाशित करण्यासाठी साह्यभूत ठरलेले जाहिरातदार, वाचक, अंकाचे वितरक या साऱ्यांसह सर्वांनाच दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
रखडलेल्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाविषयी याच सदरामध्ये अनेक वेळा लिहिले आहे. अन्य सर्व माध्यमेही सातत्याने त्यावर लिहीत आहेत. दृक्श्राव्य माध्यमेही त्यात मागे नाहीत; पण निर्ढावलेली संबंधित यंत्रणा कशाचीच दखल घेत नाही, हेही स्पष्ट झाले आहे. असाच एक अनुभव हातखंब्याजवळ नुकत्याच झालेल्या अपघाताने आला. महामार्ग प्रशासनाच्या चुका आणि त्रुटींबरोबरच प्रसारमाध्यमांच्या अतिघाईमुळे झालेला मानसिक त्राससुद्धा अनुभवता आला
खासगी शाळांमध्ये चांगले शिक्षण मिळते, असा समज सरकारी शिक्षकांनीच आपल्या कृतीतून तयार केला आहे. अलीकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळांना अनेक उत्तम भौतिक सुविधा मिळतात. पण त्यांचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात शिक्षक अपुरे ठरतात. नंदुरबारमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनीच आपली मुले जिल्हा परिषदेच्या शाळेत घातल्यामुळे त्यांचा आदर्श तेथील अधिकारी घेतील आणि त्यामुळे शाळांचा शैक्षणिक दर्जाही सुधारायला नक्कीच मदत होईल. तोच आदर्श सर्व ठिकाणच्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी घ्यायला हवा.
निपुण भारत परीक्षा ऑनलाइन घ्यावी लागते. त्यासाठी आवश्यक असलेली इंटरनेट सुविधा गावात नसल्याने माखजन, धामापूर येथील केंद्रप्रमुख दत्ताराम गोताड यांनी गावातील उंच ठिकाणी झाडावर बांधलेल्या मचाणावर चढाई केली आणि तेथे इंटरनेट उपलब्ध झाल्याने विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली. हे प्रयत्न नक्कीच वाखाणण्यासारखे आहेत; पण या उपक्रमाचे कौतुक करताना इंटरनेटची अत्यावश्यक सुविधा आपण गावांपर्यंत पोहोचवू शकलो नाही. त्यात आपल्याला अपयश आले, याचे वैषम्य लोकप्रतिनिधींना आणि प्रशासनालाही वाटणार नाही. देशाच्या प्रगतीमधील हाच खरा आणि मोठा अडथळा आहे. तो आहे, तोपर्यंत दळणवळणासाठी रानातली झाडावरची मचाणेच शोधावी लागणार आहेत.
सरपंच हाच गावाचा मुख्यमंत्री असतो. त्यांनी त्यांची ताकद विधायक दृष्टीने वापरली तर गावाला अनेक बक्षिसे मिळू शकतात. त्या दृष्टीने सरपंचांनी काम करावे, अशी अपेक्षा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी कार्यशाळेत व्यक्त केली. प्रत्यक्षात एखादा अपवाद वगळला तर गावाला दिशा देऊ शकेल अशा नेत्यांचीच अलीकडे वानवा आहे. मुळात त्यांना त्यांच्या कामाची जाणीवच नसते, असे म्हणण्यासारखी स्थिती आहे. त्यामुळेच मंत्र्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी अपेक्षा केलेली कामे त्यांच्याकडून होण्याची शक्यता धूसर बनते. राजकीय सोयी-गैरसोयी पाहून लोकप्रतिनिधी निवडले जातात. म्हणूनच आपल्याला निवडून आणून पदे बहाल करणाऱ्या मोठ्या नेत्यांची तळी उचलून धरण्यापलीकडे आपल्याला काही काम करायचे असते, याची त्यांना जाणीवच नसते. गावागावांमध्ये तसाच अनुभव येतो.