‘दर्पण’भूमीचे प्रतिबिंब
मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात येणार असलेली कोकण रेल्वेची रो-रो सेवा कोकणवासीयांसाठी अत्यंत अव्यवहार्य ठरणार आहे. कोकणातील अनेक प्रवाशांच्या दृष्टीने सध्या चालवण्यात येणाऱ्या प्रवासी गाड्या कोकणवासीयांपेक्षा दक्षिणेकडे जाणाऱ्या राज्यातील प्रवाशांसाठी सोडल्या जातात, असा आरोप केला जातो. कारण जलद आणि अतिजलद गाड्यांचे खूपच कमी थांबे कोकणातील स्थानकांवर आहेत. त्याच पद्धतीने मोटारींची वाहतूक करणारी ही रो-रो सेवासुद्धा कोकणवासीयांसाठी कोणत्याही दृष्टीने व्यवहार्य ठरण्याची शक्यता नाही.
सुमारे तीस वर्षांपूर्वी रोजगार हमी योजनेशी आंब्याची लागवड निगडित केल्यानंतर आंब्याचे उत्पादन भरभराटीला आले; पण त्यानंतरच्या सुमारे पंधरा वर्षांमध्ये आंब्याच्या उत्पादनाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एकेकाळचा आंब्याच्या लागवडीचा बहर काहीसा ओहोटीला लागला आहे. दीड-दोन महिन्यांच्या आंब्याच्या हंगामात मिळणाऱ्या पिकावर वर्षभर प्रक्रिया होऊ शकेल, अशी कोणतीही योजना नाही. अशा अनेक प्रश्नांवर बारकाईने विचार केला गेला नाही तर आंब्यासाठी मिळालेले सुवर्णपदक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील काचपेटीत ठेवण्याएवढेच महत्त्वाचे राहील. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही.
मराठीबाबत गळा काढताना अमराठी भाषिक रोजगार आणि व्यवसायाचे निमित्ताने गावागावांपर्यंत पोहोचले आहेत, याकडे या दोन्ही पक्षांचे लक्ष नाही. खारी-बटर विकणाऱ्यांपासून किराणा दुकानांपर्यंत आणि छोट्या-मोठ्या दुरुस्त्यांपासून मोठ्या कारखान्यांपर्यंत अमराठी भाषिक सर्वत्र पोहोचले आहेत. कोकणातही राजस्थानी, मारवाडी, केरळ-कर्नाटकातील अनेक व्यावसायिक स्थिरस्थावर झाले आहेत. ते आपली भाषा सांभाळून मराठी प्रांतात व्यवसाय करून आपला उत्कर्ष साधत आहेत. पण ते जी कामे करतात ती करायला मराठी माणसांना प्रवृत्त करण्यासारखे उपयुक्त काम मराठीचा आग्रह धरणारे शिवसेना आणि मनसेसारखे पक्ष करत नाहीत. त्यात त्यांना स्वारस्यही नाही.
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येचे चहापान बंद झाले, तर अशा चहाच्या पेल्यांमधील वादळांचा अंदाज सत्ताधाऱ्यांना किंवा विरोधकांनाही येणार नाही. चहा पिणे कुपथ्याचे असले, तरी चहापानाचा कार्यक्रम करणे पथ्याचे आहे. त्यामुळे चहापानाची प्रथा बंद होऊन चालणार नाही. ती टिकवायलाच हवी. याबाबतची चर्चाही चहापानाच्या कार्यक्रमातच होऊ शकते. विरोधकांनी आणि सत्ताधाऱ्यांनीही त्याचा जरूर विचार करावा.
सरकार माझी लाडकी बहीण योजना राबवत आहे. त्यासाठी दरमहा तीस हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची तरतूद करावी लागत आहे. त्याकरिता योग्य ती व्यवस्था केल्याचे सरकारकडून सातत्याने सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात महिलांमधील निष्क्रियता वाढविणाऱ्या या योजनेवर होणारा खर्च शासनाला डोईजड झाला आहे. तरीही लोकप्रियतेसाठी तो भार शासन पेलत आहे. मात्र लोकांना रोजगारासाठी प्रवृत्त करू शकतील, अशा योजनांना आर्थिक पाठबळ देण्याच्या बाबतीत शासन हात आखडता घेत आहे. सिंधुरत्न योजनाही त्या धोरणाचाच बळी आहे.
शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसाच्या निमित्ताने रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी काही शाळांना भेट दिली आणि शालेय शिक्षण विभागाचीही शाळा घेतली. पालकमंत्र्यांनीच शालेय शिक्षण विभागाचे कान टोचले हे खूपच चांगले झाले. त्यातून काही चांगले घडेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. तरीही पालकमंत्र्यांनीही जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांच्या मर्यादा लक्षात घेतल्या पाहिजेत. त्यांच्या मागण्या आणि आंदोलने हा विषय पूर्णपणे वेगळा आहे; पण भावी नागरिकांचा पाया ज्या शाळांमध्ये तयार होतो आणि ज्या शिक्षकांकडून तो तयार करून घेतला जातो, त्या शिक्षकांकडून मुलांच्या मनाची पुरेशी मशागत केली जाते का आणि ती केली जात नसेल तर त्याला नेमकी कोणती कारणे आहेत, याचाही शोध घ्यायला हवा.