सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्हे झाले समृद्ध

विद्यमान राज्य सरकारच्या लेखी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे जिल्हे आता समृद्ध झाले आहेत. यापुढे या जिल्ह्यांसाठी विकासाकरिता कोणताही निधी आवश्यकच नाही अशी शासनाची धारणा झाली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटनासाठी तर रत्नागिरी जिल्हा फलोत्पादनासाठी यापूर्वीच्या शासनकर्त्यांनी जाहीर केले होते. त्यासाठी त्याची विशेष आर्थिक योजना किंवा तरतूद झाली नव्हती. मात्र चार वर्षांपूर्वी जाहीर झालेल्या सिंधुरत्न समृद्ध योजनेत रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी तशी तरतूद करण्यात आली होती. त्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली होती. खास पदेही भरण्यात आली होती. ती योजना सुफळ संपूर्ण झाल्याची जाणीव शासनाला झाली असावी. आता या जिल्ह्यांच्या विकासाला कोणताच वाव राहिलेला नाही, कोणतीही आर्थिक तरतूद करण्याची गरज राहिलेली नाही, दोन्ही जिल्हे समृद्ध झाले आहेत, नागरिक सुखी झाले आहेत, असे शासनाला वाटू लागले आहे. त्यामुळेच सिंधुरत्न योजना बंद करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासूनच कोकणाची गणना अविकसित प्रदेश म्हणून झाली आहे. इतर प्रदेशांच्या तुलनेत कोकण मागासले राहिले. कोकणाच्या विकासाचा मोठा अनुशेषही राहिला. सुरुवातीच्या ३०-४० वर्षांमध्ये हाच मुद्दा विरोधी पक्षांना चांगले खाद्य देत राहिला, तर अनुशेष भरून काढण्याच्या आश्वासनांवर सत्तारूढ राज्यकर्त्यांची गुजराण झाली. राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार अधिकारावर आल्यानंतरच्या काळात आलेल्या सर्वच सरकारांनी कोकणाच्या विकासाकडे काहीसे लक्ष दिले. मात्र कोकणाचा विकास नेमका कसा करायचा, याबाबतची दिशाच सापडत नव्हती. कोकण रेल्वे सुरू झाल्यानंतर किमान प्रवासाला दिशा मिळाली. राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणामुळे ही दिशा आणखी प्रशस्त होईल, अशी स्वप्ने दाखविली जाऊ लागली. अशातच दहा वर्षांपूर्वी चंद्रपूर आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांच्या विकासाकरिता चांदा ते बांदा योजना जाहीर करण्यात आली. तेव्हाही युतीचे सरकार होते. नंतर राज्यात २०१९ मध्ये परस्परविरोधी मतप्रवाह असलेल्या पक्षांची महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर ती योजना बंद करून सिंधुरत्न समृद्ध योजनेची घोषणा करण्यात आली. ती प्रत्यक्षात यायला अडीच वर्षांचा काळ लागला. आता अवघ्या अडीच-तीन वर्षांमध्ये ती योजनाही बंद करण्यात आली आहे. मुळातच योजना तीन वर्षांसाठीच असल्यामुळे तो कालावधी संपल्यानंतर योजना बंद केली जात असल्याचा सरकारचा युक्तिवाद असू शकतो. पण ज्यासाठी ही योजना जाहीर करण्यात आली होती, तो उद्देश साध्य झाला का, याचा आढावाही घेण्यात आलेला नाही. शिवाय योजनेसाठी जाहीर झालेल्या एकूण ३०० कोटी रुपयांपैकी निम्मी रक्कम देण्यातच आलेली नाही!
मावळते आणि विद्यमान सरकार माझी लाडकी बहीण योजना राबवत आहे. त्यासाठी दरमहा तीस हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची तरतूद करावी लागत आहे. त्याकरिता योग्य ती व्यवस्था केल्याचे सरकारकडून सातत्याने सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात महिलांमधील निष्क्रियता वाढविणाऱ्या या योजनेवर होणारा खर्च शासनाला डोईजड झाला आहे. तरीही लोकप्रियतेसाठी तो भार शासन पेलत आहे. मात्र लोकांना रोजगारासाठी प्रवृत्त करू शकतील, अशा योजनांना आर्थिक पाठबळ देण्याच्या बाबतीत शासन हात आखडता घेत आहे. सिंधुरत्न योजनाही त्या धोरणाचाच बळी आहे. शेती, फलोत्पादन, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन, मच्छीमाराला उपयुक्त ठरणाऱ्या लहान बंदरांचा विकास सिंधुरत्न योजनेमध्ये अपेक्षित होता. त्यासाठी विशिष्ट धोरणाअभावी पुरेसा निधी उपलब्ध झालेला नाही. तत्पूर्वीच योजना बंद करण्याच्या निर्णयापर्यंत शासन आले आहे. याचाच अर्थ शासनाच्या दृष्टीने दोन्ही जिल्हे आता समृद्ध झाले आहेत, असाच काढायला हरकत नाही.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २७ जून २०२५)
(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड