सरकार माझी लाडकी बहीण योजना राबवत आहे. त्यासाठी दरमहा तीस हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची तरतूद करावी लागत आहे. त्याकरिता योग्य ती व्यवस्था केल्याचे सरकारकडून सातत्याने सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात महिलांमधील निष्क्रियता वाढविणाऱ्या या योजनेवर होणारा खर्च शासनाला डोईजड झाला आहे. तरीही लोकप्रियतेसाठी तो भार शासन पेलत आहे. मात्र लोकांना रोजगारासाठी प्रवृत्त करू शकतील, अशा योजनांना आर्थिक पाठबळ देण्याच्या बाबतीत शासन हात आखडता घेत आहे. सिंधुरत्न योजनाही त्या धोरणाचाच बळी आहे.
