अधूनमधून सरकारी आदेश निघतात. मग प्रमुख अधिकारी गावागावांपर्यंत पोहोचतात. ग्रामपंचायतींना भेट देतात. शाळांची तपासणी करतात. काही अधिकारी तर शाळांमध्ये जाऊन वर्गही घेतात. पोलीस अधिकारी वाड्यावस्त्यावर, किनारपट्टीवर जातात. स्थानिकांशी संवाद साधतात. गावागावांमधील ग्रंथालये, बचत गट, त्यांचे व्यवसाय, ग्रामसभा अशा ठिकाणीही मोठे अधिकारी आवर्जून भेट देतात. पण त्यासाठी तसा सरकारी आदेश यावा लागतो. अधिकारी गावागावांपर्यंत पोहोचले की त्याची प्रसिद्धीही चांगली होते. तशी व्यवस्थाच केलेली असते. अर्थातच हे सारे आभासी असते. अधिकाऱ्यांना वाटते म्हणून नव्हे तर सरकारी आदेश आला म्हणून तो उपक्रम साजरा केला जात असतो. सर्वसामान्यांशी त्यांना काहीही देणे-घेणे नसते.नंदुरबार येथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी मात्र आवर्जून एक उपक्रम राबविला. तो शासकीय उपक्रम नव्हता. म्हणूनच तो खऱ्या अर्थाने अत्यंत आदर्श आहे.
कुपोषणग्रस्त जिल्हा म्हणून राज्यात कुप्रसिद्ध असलेल्या नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांनी आपल्या जुळ्या मुलांना एका छोट्याशा गावातील अंगणवाडीमध्ये दाखल केले. शुकर आणि सबर या दोन मुलांना त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या अंगणवाडीमध्ये प्रवेश घेतला. त्या अंगणवाडीतील सेविका आणि मदतनिसांची मुलांना मिळणारी प्रेमाची वागणूक पाहून याच अंगणवाडीत आपल्या मुलांसाठी प्रवेश घेतला पाहिजे, अशी इच्छा झाल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. सेठी यांनी सांगितले. अंगणवाडी चांगल्या दर्जाची असल्यामुळे तेथे प्रवेश घेतल्याचा आनंद झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. शाळा आणि अंगणवाडी एकाच आवारात असल्यामुळे तेथे मुलांना दररोज सोडण्यासाठी गेल्यानंतर शाळेवर लक्ष राहील. तसेच या अंगणवाडीत मुलांना दाखल केल्यानंतर तेथील काही समस्या असतील, तेथे काही सुधारणा आवश्यक असतील, तर त्या पुरवून तशी योजना जिल्हाभरातील अंगणवाडीमध्ये लागू करण्याची संधी आपल्याला मिळणार आहे, अशा भावनाही त्यांनी व्यक्त केल्या. थेट जिल्हाधिकाऱ्यांची मुलेच अंगणवाडीमध्ये दाखल झाल्यामुळे तेथे दर्जेदार सुविधा देण्याकडे शासनाच्या संबंधित विभागाला लक्ष द्यावेच लागणार आहे. जिल्हाधिकार्यांनी सामाजिक जाणिवेतून मुलांना अंगणवाडीत दाखल करण्याची कृती केल्याने तो सर्वांनाच आदर्श आहे.
पूर्वी शिक्षकांना समाजाचा आदर्श मानले जात असे. शिक्षकांचे अनुकरण करण्याकडे त्यांच्या विद्यार्थ्यांबरोबरच समाजाचाही कल असे. पण कालौघात तो कल नष्ट झाला. कारण जिल्हा परिषदेच्या शाळा सर्वसामान्यांसाठीच असतात, असाच एक समज असतो. त्या शाळांपेक्षा खासगी शाळांमध्ये भरभक्कम फी भरावी लागली, तरी मुलांना दाखल करण्याचा बहुतेकांचा अट्टाहास असतो. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये नोकरी करणाऱ्या शिक्षकांची मुलेसुद्धा खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेत असतात. याचा अर्थ त्यांचा स्वतःच्या शिक्षण पद्धतीवर आणि स्वतःवरही विश्वास नसतो. त्यामुळे खासगी शाळांमध्ये चांगले शिक्षण मिळते, असा समज सरकारी शिक्षकांनीच आपल्या कृतीतून तयार केला आहे. अलीकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळांना अनेक उत्तम भौतिक सुविधा मिळतात. पण त्यांचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात शिक्षक अपुरे ठरतात. नंदुरबारमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनीच जिल्हा परिषदेच्या शाळेवर विश्वास दाखविल्यामुळे त्यांचा आदर्श तेथील अधिकारी घेतील आणि त्यामुळे शाळांचा शैक्षणिक दर्जाही सुधारायला नक्कीच मदत होईल. तोच आदर्श सर्व ठिकाणच्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी घ्यायला हवा. पुढेमागे असा नियमच केला गेला पाहिजे की सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची मुले शासकीय शाळेतच शिकणे बंधनकारक असेल. त्याचा दुहेरी फायदा होईल. शाळांमधील भौतिक आणि शैक्षणिक दर्जा सुधारायला मदत होईल. शाळांच्या अडचणी दूर होतील. शैक्षणिक व्यवस्थेतील आणि शाळेतील त्रुटी लक्षात येतील. शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांकडे पुरेसे लक्ष दिले जाईल. खासगी शाळांचे वाढलेले स्तोम थांबवायलाही त्याचा नक्कीच उपयोग होईल.
- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २६ सप्टेंबर २०२५)
(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)
कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
