‘दर्पण’भूमीचे प्रतिबिंब
रखडलेल्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाविषयी याच सदरामध्ये अनेक वेळा लिहिले आहे. अन्य सर्व माध्यमेही सातत्याने त्यावर लिहीत आहेत. दृक्श्राव्य माध्यमेही त्यात मागे नाहीत; पण निर्ढावलेली संबंधित यंत्रणा कशाचीच दखल घेत नाही, हेही स्पष्ट झाले आहे. असाच एक अनुभव हातखंब्याजवळ नुकत्याच झालेल्या अपघाताने आला. महामार्ग प्रशासनाच्या चुका आणि त्रुटींबरोबरच प्रसारमाध्यमांच्या अतिघाईमुळे झालेला मानसिक त्राससुद्धा अनुभवता आला
खासगी शाळांमध्ये चांगले शिक्षण मिळते, असा समज सरकारी शिक्षकांनीच आपल्या कृतीतून तयार केला आहे. अलीकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळांना अनेक उत्तम भौतिक सुविधा मिळतात. पण त्यांचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात शिक्षक अपुरे ठरतात. नंदुरबारमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनीच आपली मुले जिल्हा परिषदेच्या शाळेत घातल्यामुळे त्यांचा आदर्श तेथील अधिकारी घेतील आणि त्यामुळे शाळांचा शैक्षणिक दर्जाही सुधारायला नक्कीच मदत होईल. तोच आदर्श सर्व ठिकाणच्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी घ्यायला हवा.
निपुण भारत परीक्षा ऑनलाइन घ्यावी लागते. त्यासाठी आवश्यक असलेली इंटरनेट सुविधा गावात नसल्याने माखजन, धामापूर येथील केंद्रप्रमुख दत्ताराम गोताड यांनी गावातील उंच ठिकाणी झाडावर बांधलेल्या मचाणावर चढाई केली आणि तेथे इंटरनेट उपलब्ध झाल्याने विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली. हे प्रयत्न नक्कीच वाखाणण्यासारखे आहेत; पण या उपक्रमाचे कौतुक करताना इंटरनेटची अत्यावश्यक सुविधा आपण गावांपर्यंत पोहोचवू शकलो नाही. त्यात आपल्याला अपयश आले, याचे वैषम्य लोकप्रतिनिधींना आणि प्रशासनालाही वाटणार नाही. देशाच्या प्रगतीमधील हाच खरा आणि मोठा अडथळा आहे. तो आहे, तोपर्यंत दळणवळणासाठी रानातली झाडावरची मचाणेच शोधावी लागणार आहेत.
सरपंच हाच गावाचा मुख्यमंत्री असतो. त्यांनी त्यांची ताकद विधायक दृष्टीने वापरली तर गावाला अनेक बक्षिसे मिळू शकतात. त्या दृष्टीने सरपंचांनी काम करावे, अशी अपेक्षा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी कार्यशाळेत व्यक्त केली. प्रत्यक्षात एखादा अपवाद वगळला तर गावाला दिशा देऊ शकेल अशा नेत्यांचीच अलीकडे वानवा आहे. मुळात त्यांना त्यांच्या कामाची जाणीवच नसते, असे म्हणण्यासारखी स्थिती आहे. त्यामुळेच मंत्र्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी अपेक्षा केलेली कामे त्यांच्याकडून होण्याची शक्यता धूसर बनते. राजकीय सोयी-गैरसोयी पाहून लोकप्रतिनिधी निवडले जातात. म्हणूनच आपल्याला निवडून आणून पदे बहाल करणाऱ्या मोठ्या नेत्यांची तळी उचलून धरण्यापलीकडे आपल्याला काही काम करायचे असते, याची त्यांना जाणीवच नसते. गावागावांमध्ये तसाच अनुभव येतो.
मुंबईतून कोकणात येण्यासाठी अनेक पर्यायांप्रमाणेच रो-रोचे दोन प्रयोग गणेशोत्सवाच्या काळात साकारण्यात आले. रेल्वे आणि जलवाहतूक या दोन माध्यमांमधून हे प्रयोग साकारण्यात आले. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे रखडलेले काम, त्यातूनही एसटी आणि खासगी वाहतुकीवर पडणारा ताण आणि कोकण रेल्वेच्या प्रवासी वहनक्षमतेच्या मर्यादा या पार्श्वभूमीवर हंगामात कोकणात येण्यासाठी पर्यायी मार्गाची आवश्यकता निर्माण झाली होती. त्यातूनच रेल्वे आणि जलवाहतुकीच्या पर्यायांची चाचपणी करण्यात आली. त्यापैकी जलवाहतुकीचा प्रयोग प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे. कोकण रेल्वेचा पर्याय मात्र तूर्त तरी पूर्णपणे फसलेला आणि अव्यवहार्य ठरला आहे.
नेहमीच येणारा पाऊस, त्यामुळे कोकणवासीयांची उडणारी दाणादाण, नेहमीच येणारा गणेशोत्सव, त्या काळात चाकरमान्यांना भोगावा लागणारा त्रास वर्षानुवर्षे तसाच आहे. वाहतुकीच्या सुविधा पुरविण्याच्या आश्वासनांच्या पावसात रस्ते मात्र वाहून गेले आहेत. यापुढेही ते तसेच वाहत राहतील. सण संपवून चाकरमानी परततील. खड्डे विसरतील. अगदी दरवर्षी येणाऱ्या गणपतीप्रमाणेच पुन्हा पुढच्या वर्षी त्याच खड्ड्यांमधून कोकणात आपापल्या गावी येतील.