गावचे मुख्यमंत्री काय करणार?

पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये गावांना आणि गावपातळीवरील कारभाऱ्यांना खूपच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पूर्वी कधी नव्हे एवढा निधी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून थेट ग्रामपंचायतींना मिळतो. त्याचा विनियोग योग्य पद्धतीने व्हावा, अशी अपेक्षा असते. त्याशिवाय गावाच्या विकासासाठी ग्रामपातळीवरच व्यवस्था व्हावी, या दृष्टिकोनातून पंचायत राज अभियान राबविण्यात येते. त्याबाबत सरपंचांचे प्रबोधन व्हावे, यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाची कार्यशाळा अलीकडेच झाली. प्रत्येक जिल्ह्यातच ती तशी पार पडली. रत्नागिरीतील कार्यशाळेमध्ये जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत आणि अर्थातच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्यांनी या कार्यशाळेत गावाच्या विकासासंदर्भात अनेक सूचना केल्या. सरपंच हाच गावाचा मुख्यमंत्री असतो. त्यांनी त्यांची ताकद विधायक दृष्टीने वापरली तर गावाला अनेक बक्षिसे मिळू शकतात. त्या दृष्टीने सरपंचांनी काम करावे, अशी अपेक्षा पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
ही कार्यशाळा म्हणजे उपचाराचा भाग झाला आहे, असे म्हणता येऊ शकेल. त्यातील कामकाजाचा आणि आवाहनाचा उपयोग प्रत्यक्षात होतो का, कल्पक सरपंचांना कामासाठी काही वाव मिळतो का, की शासकीय परिपत्रकांचे वाचन आणि अंमलबजावणी एवढाच उद्देश साध्य होतो, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. थेट निधी उपलब्ध होत असल्यामुळे त्या निधीचा विनियोग करणे हाच महत्त्वाचा कार्यक्रम गावपातळीवर राबविला जातो. पोपटराव पवारांसारखा एखादा अपवाद वगळला तर गावाचे समर्थ नेतृत्व करू शकेल, गावाला दिशा देऊ शकेल अशा नेत्यांचीच अलीकडे वानवा आहे. मुळात त्यांना त्यांच्या कामाची जाणीवच नसते, असे म्हणण्यासारखी स्थिती आहे. त्यामुळेच मंत्र्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी अपेक्षा केलेली कामे त्यांच्याकडून होण्याची शक्यता धूसर बनते. गावपातळीवरील लोकप्रतिनिधींनी नेमके काय केले पाहिजे, याविषयी मुळात प्रशिक्षण झालेले नसते. राजकीय सोयी-गैरसोयी पाहून लोकप्रतिनिधी निवडले जातात. म्हणूनच त्यांना निवडून आणून पदे बहाल करणाऱ्या मोठ्या नेत्यांची तळी उचलून धरण्यापलीकडे आपल्याला काही काम करायचे असते, याची त्यांना जाणीवच नसते. गावागावांमध्ये तसाच अनुभव येतो. सजग ग्रामस्थांनी पुढाकार घेतला तरच गावाच्या विकासाच्या बाबतीत काहीतरी होत असते किंवा पालकमंत्र्यांनी उल्लेख केला, त्याप्रमाणे प्रकल्पांच्या विरोधातील आंदोलन उभे राहत असते. अशी स्थिती का येते, याचाच विचार गांभीर्याने केला गेला पाहिजे. लोकांच्या हिताची खरोखरीच कळकळ असेल, अशाच लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन काही करणे गरजेचे आहे. याबरोबरच मंत्र्यांनी व्यक्त केलेल्या काही अपेक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. शाळांच्या पटसंख्येबाबत आत्मचिंतन करावे, असा सल्ला पालकमंत्र्यांनी दिला आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांना का गळती लागते, त्या बंद का पडतात याची उत्तरे ग्रामस्थांना माहीत आहेत. ती अधिकारी आणि मंत्र्यांना मात्र उमजत नाहीत, अशी स्थिती आहे. अगदी ग्रामीण पातळीपर्यंत खासगी शाळा पोहोचल्या आहेत. त्याही बड्या नेत्यांच्या आहेत. या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांबद्दल ग्रामस्थांमध्ये कमालीचे आकर्षण आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये अनेक सुविधा अलीकडे निर्माण होत असल्या तरी शिक्षकांची कमतरता जाणवते. तुटपुंजे शिक्षक आणि असलेल्या शिक्षकांवर प्रशासकीय कामाच्या वाढलेल्या जबाबदाऱ्या यामुळे ते विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी पुरेसा वेळच देऊ शकत नाहीत. अशा स्थितीत कोणीही पालक आपल्या मुलाचे नुकसान होऊ नये, यासाठी खासगी शाळांकडे आकर्षित होत असतो. याबाबत गावचे मुख्यमंत्री आत्मचिंतन करून काय करणार? त्यांच्या शंकांना समर्पक उत्तरे देण्याची क्षमताच प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये नाही. म्हणूनच अशा कार्यशाळा म्हणजे एक उपचार ठरत असतो. गावांच्या विकासाच्या दृष्टीने त्याचा उपयोग शून्यच असतो.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १२ सप्टेंबर २०२५)
(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड