रत्नागिरी : सर्वसामान्य जनतेला आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी शासन पावले उचलत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

‘दर्पण’भूमीचे प्रतिबिंब
रत्नागिरी : सर्वसामान्य जनतेला आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी शासन पावले उचलत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
मुंबई-गोवा महामार्गावरचा सर्वांत लांबीचा पूल उभारतानाच कोसळल्यामुळे महामार्गाच्या सुरक्षिततेबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. औपचारिकतेपलीकडे जाऊन त्याचा विचार करायला हवा. रस्त्यामधल्या खड्ड्यांपेक्षा विकासकामे किती उभी केली आहेत, त्याकडे लक्ष द्यावे, असे पालकमंत्र्यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले होते. त्याची आठवण यानिमित्ताने झाली. पण रस्त्यांमधील खड्डे आणि कोसळणारे पूल यातून जीव वाचला, तरच त्या विकासाची फळे चाखता येणार आहेत, हेही लक्षात ठेवायला हवे.
रत्नागिरीत नुकत्याच सुरू झालेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयाची प्रवेशक्षमता शंभर विद्यार्थ्यांची असून आता प्रवेश घेतलेल्या शंभर विद्यार्थ्यांपैकी चार रत्नागिरी जिल्ह्यातले आणि एक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला अशा कोकणातल्या पाच टक्के विद्यार्थ्यांनी तेथे प्रवेश घेतला आहे. ही प्रवेश संख्या पन्नास टक्क्यांपर्यंत जावी, अशी अपेक्षा पालकमंत्र्यांनी या समारंभात व्यक्त केली, ती योग्यच आहे. पण त्यासाठी अनेक मुद्दे विचारात घेतले जायला हवेत.
रत्नागिरी : रत्नागिरीच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची अनिश्चितता संपली आहे. येत्या २०२१-२२ च्या शैक्षणिक वर्षापासून या महाविद्यालयात प्रवेशप्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आज (२९ ऑक्टोबर) रत्नागिरीत पत्रकार परिषदेत दिली.
काजळी नदीचे पाणी वाढल्यामुळे रत्नागिरी तालुक्यातील चांदेराई बाजारपेठ दोन दिवस पाण्याखाली होती. रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आज सकाळी (२९ जुलै) चांदेराईला भेट दिली आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानाची पाहणी केली. तिथल्या ७७ दुकानदारांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये, तर टपरीधारकांना प्रत्येकी १० हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कृषी पंपांसह जमिनीतील पाणी शोषून घेण्यासाठी अनेक योजना, कर्ज योजना आणि अनुदान तसेच निधी मिळतो. मात्र पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी अशी कोणतीही योजना नाही. अल्पदरातील कर्ज नाही किंवा कोणतेही अनुदानही मिळत नाही, जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिकही पाणी साठवण्याकरिता काहीतरी करू शकेल. एकही शासकीय कार्यालयही पावसाचे पाणी स्वतः साठवत नाही. अधिकारी मात्र पावसाच्या पाण्याची साठवण करणे किती उपयुक्त आहे, हे लोकांना सांगतात. लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाषाण या म्हणीचा आणखी दुसरा कोणता दाखला हवा?