Site icon साप्ताहिक कोकण मीडिया

मुक्त प्रवासाला अडसर ठरणारी महाराष्ट्रातील ई-पासची अट रद्द

Advertisements

मुंबई : राज्यात अनलॉक ४ ची नियमावली ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी जाहीर करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने मिशन बिगेन अगेनअंतर्गत लॉकडाउनमध्ये अनेक सवलती दिल्या आहेत, त्याची नियमावली आज जाहीर झाली आहे. त्यामध्ये राज्य सरकारने ई-पास रद्द केला आहे. त्यामुळे राज्यात एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात प्रवासासाठी परवानगी लागणार नाही. तसेच, हॉटेल आणि लॉजही सुरू करण्यात येणार असून मेट्रो, सिनेमागृह आणि शाळा-कॉलेज अद्याप बंद राहणार आहेत. मुंबई आणि महानगर प्रदेशात शासकीय कार्यालये ३० टक्के क्षमतेने सुरू राहणार आहेत, तर उर्वरित महाराष्ट्रात शासकीय कार्यालयात ५० टक्के कर्मचारी उपस्थित राहतील.

‘अनलॉक ४’मध्ये हे बंदच

‘अनलॉक ४’मध्ये हे सुरू राहणार

धार्मिक स्थळांबाबत आठवडाभरात निर्णय – अनिल परब

मुंबई धार्मिक स्थळे, जिम तसेच रेस्टॉरंटला अद्याप मान्यता देण्यात आलेली नाही. मात्र याबाबतचा निर्णय या आठवड्यात घेतला जाईल, अशी माहिती परिवहनमंत्री आणि रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री अॅड. अनिल परब यांनी दिली.

राज्यातील जिम आणि हॉटेल्स-लॉजमध्ये फरक आहे. हॉटेल्स लॉज सुरू केली असली तरी ते १०० टक्के भरतील, असे नाही. कारण अर्थचक्र अजून पूर्णपणे सुरू झालेले नाही. जिममध्ये लोकांना येणारा घाम, जोरजोरात होणारा श्वासोच्छ्वास या सर्व गोष्टी लक्षात घेता जिम कशा सुरू करता येतील याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. जिम, रेस्टॉरंट आणि धार्मिक स्थळांबाबतचा निर्णय घेण्याचा विषय या आठवड्यात सुरू होईल. रेल्वेबाबतचा निर्णय सर्वप्रथम केंद्र सरकार घेईल. मग राज्य सरकार घेईल. दिल्लीत मेट्रो सुरू होत आहे. पण त्याचे परिणाम काय होतात, ते पाहिले जातील. मुंबईत ट्रेनमध्ये गर्दी होते. लोक जवळजवळ बसतात. त्याचे काय परिणाम होतात. या गोष्टींचा विचार करूनच मग निर्णय होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील ई-पास रद्द करण्याची मागणी गेले अनेक दिवस होत होती. एसटीमध्ये ई-पास रद्द केला होता. एसटीतून कोण कुठे जाते, याची नोंद होत होती. पण खाजगी वाहनातून प्रवाशांची ती नोंद होत नव्हती. त्यामुळे आम्ही ई-पास ठेवला होता. पण महाराष्ट्रातील परिस्थिती बऱ्यापैकी सुधारते आहे. अर्थचक्र चालण्याच्या दृष्टीने लोकांची विविध जिल्ह्यात वाहतूक महत्त्वाची आहे. त्यामुळे ई पास रद्द केला आहे, असेही अनिल परब यांनी सांगितले.

वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी काल मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली. त्यांना मंदिरात जाऊन दर्शन घेण्याची परवानगीसुद्धा दिली. याचा अर्थ सरकारने मंदिरे उघडली असा नाही. आम्ही सकारात्मक आहोत. मंदिरे आमच्या श्रद्धेचा भाग आहेत. ती उघडली गेली पाहिजेत. पण ती उघडताना त्याचे दुष्परिणाम होऊ नयेत याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. ते सगळे निकष तयार करून मंदिरे उघडण्याचा प्रस्ताव सरकार आणेल, असेही श्री. परब यांनी सांगितले.

पुढील लिंकवर नोंदणी करा : https://bit.ly/3hJSPIY व्हॉट्सअॅपवर संपर्कासाठी https://bit.ly/2NHmTr7 येथे क्लिक करा.
Follow Kokan Media on Social Media
Exit mobile version