सहकारात उत्तम काम करणाऱ्यांना शासनाचे नेहमीच पाठबळ

मुंबई : सहकारामध्ये उत्तम काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या चांगल्या व उत्तम कामाला शासनाचे नेहमी पाठबळ राहील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ व सहकारी महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनानिमित्त (४ जुलै) आयोजित करण्यात आलेल्या सहकार गौरव पुरस्कार समारंभात ते बोलत होते. नरिमन पॉइंट येथील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये हा समारंभ पार पडला. सहकारात उत्तम काम करणाऱ्या व्यक्तींचा हा गौरव आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
या कार्यक्रमात वैयक्तिक स्तरावर महाराष्ट्रातून चार पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. त्यामध्ये सहकार महर्षी पुरस्कार विद्याधर अनास्कर यांना, सहकाररत्न रेवती पैठणकर, सहकारभूषण पुरस्कार आमदार विनय कोरे आणि सहकार गौरव पुरस्कार देऊन रत्नागिरीतील स्वामी स्वरूपानंद सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष ॲड. दीपक पटवर्धन यांचा सन्मान करण्यात आला.

ॲड. पटवर्धन महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष आहेत. सहकार चळवळीच्या विकासातील मोलाचे योगदान, प्रभावी नेतृत्व, समर्पित कार्य आणि सहकार क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेऊन पुरस्कार निवड समितीने ॲड. दीपक पटवर्धन यांची या प्रतिष्ठेच्या पुरस्कारासाठी निवड केली होती.
या कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उद्योग मंत्री व रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत, सहकार राज्यमंत्री पंकज भोयर व भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, आमदार प्रसाद लाड उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे आयोजन महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केले होते. ॲड. दीपक पटवर्धन आपल्या मतदारसंघातील असल्याचा सार्थ अभिमान आहे, असे श्री. सामंत म्हणाले. या कार्यक्रमास सहकार क्षेत्रातील विविध मान्यवर, पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते

या वेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की सहकार चळवळ अतिशय जुनी आहे. विशेषतः १२५ वर्षांपूर्वी सहकार क्षेत्राचे मर्म महाराष्ट्राने जाणले व हळूहळू वेगवेगळ्या क्षेत्रात सहकार मोठा झाला. पहिली सहकार पेढी १९०४ मध्ये झाली. सहकारातील पहिली ग्रामीण पेढी कोकणातील कणकवलीत सुरु झाली. त्यानंतर भारतात मोठ्या प्रमाणावर सहकार सुरु झाला. देशात सर्वाधिक मजबुतीने सहकार महाराष्ट्रात रुजला गेला. दोन लाखांपेक्षा जास्त वेगवेगळ्या सहकारी संस्था महाराष्ट्रात असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, की महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाला १०७ वर्षे झाली. मोठी उज्ज्वल परंपरा असलेला सहकारी संघ आहे .त्या माध्यमातून प्रवीण दरेकर यांनी उत्तम काम सुरू केले आहे. संघाच्या माध्यमातून सहकाराला नवीन दिशा देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्या दृष्टीने सहकाराच्या क्षेत्रात प्रशिक्षित कार्यकर्ते निर्माण केले पाहिजेत. यासाठी पूर्वी जो शिक्षण निधी मिळायचा तो बंद झाला आहे. तो शिक्षण निधी पुन्हा सुरु झाला पाहिजे. येत्या महिन्याभरात याचा निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी दरेकरांना आश्वासित केले.

पाच वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा सहकारी चळवळीची ताकद ओळखली व ६ जुलै २०२१ रोजी देशात पहिल्यांदा स्वतंत्र सहकार मंत्रालय तयार केले. या सहकार मंत्रालयाचे पहिले सहकार मंत्री केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना केले. अमित शहा यांना सहकाराचा पूर्ण अनुभव आहे. जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केले. वेगवेगळ्या सहकारी संस्थामध्येही काम केले आहे. यातून हे सहकार क्षेत्र तयार झाले असून राष्ट्रीय सहकार धोरणही जाहीर झाले आहे. या धोरणात पुढील २० वर्षांमध्ये जीडीपीत सहकाराचा हिस्सा ३ पटीने वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असल्याचेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, की महाराष्ट्रात ज्या काही सहकारी सोसायट्या आहेत, त्यात ४० ते ४५ टक्के सोसायट्या सहकारी गृहनिर्माण आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्था हा सर्वांत उपेक्षित घटक होता. पण प्रवीण दरेकरांच्या पाठपुराव्यामुळे सहकाराच्या कायद्यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी वेगळा चॅप्टर तयार करण्यात आला. त्या संस्थांसाठी त्यांचे अधिकार, विनियम या सर्व गोष्टी तयार केल्या. त्यांच्याच कमिटीने दिलेल्या अहवालावर स्वयंपुनर्विकास योजना ही सहकारी सोसायट्यांना दिली. ४०० चौरस फुटात राहणारा माणूस एक हजार चौरस फुटात राहायला गेला. हे स्वयंपुनर्विकासाने घडवून दाखवले. या योजनेमुळे मुंबईतील मराठी माणसाचे मोठ्या घराचे स्वप्न पूर्ण होतेय. महाराष्ट्राने सहकारी गृहनिर्माण चळवळीला एक नवीन दिशा दिली आहे. मुंबई बाहेर जो यूडीसीपीआर आहे त्यामुळे काही अडचणी येत आहेत. यूडीसीपीआरमध्येही जो काही बदल अपेक्षित आहे तो बदल घडवू व इतर ठिकाणच्याही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपूनर्विकासाच्या प्रक्रियेत घेऊन येऊ, अधिवेशन संपल्यावर एक बैठक घेऊ, असेही मुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केले.