स्वातंत्र्यावर मर्यादा हवी

लोकांनी आपल्या प्रतिनिधींना सभागृहामध्ये उपस्थित राहून काम करण्यासाठी निवडून दिलेले असते. सातत्याने सभात्याग करणे म्हणजे लोकांच्या मतांचा अनादर आणि त्यांच्याशी केलेली प्रतारणाच आहे. भलेही सरकारने मांडलेले मुद्दे पटत नसले, तरी त्यासाठी सभागृहातून बाहेर पडायलाच हवे असे नाही. किंबहुना लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात उपस्थित राहणेच अत्यावश्यक आहे. ते सभागृहातील नियोजित कामकाजाच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक वेळ सभागृहात उपस्थित राहिले नाहीत, तर ती त्यांची अनुपस्थिती समजून खासदारकीच रद्द करण्याची तरतूद केली गेली पाहिजे.