स्वातंत्र्यावर मर्यादा हवी

भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७८ वर्षे पूर्ण झाली. आजच्या दिवशी ७९वा स्वातंत्र्यदिन साजरा केला जात आहे. लोकांनी लोकांसाठी निवडून दिलेले लोकांचे राज्य म्हणजे लोकशाही अशी लोकशाहीची व्याख्या केली जाते. दीडशेपेक्षा अधिक वर्षांच्या पारतंत्र्यातून भारत मुक्त झाला. या स्वातंत्र्याची गोड फळे देशाने मनसोक्त चाखली आहेत. लोकशाही शासन प्रणालीनुसार सारे काही सुरळीत सुरू आहे. मात्र आता या मुक्त स्वातंत्र्याचा अतिरेक झाल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यापलीकडे सर्वसामान्य लोकांना स्वातंत्र्याचा अर्थच कळेनासा झाला आहे. राज्यकर्त्यांनी मात्र या स्वातंत्र्याचा मनसोक्त उपभोग घेतला आहे. त्यामुळेच काही प्रमाणात का होईना, लोकशाहीच्या माध्यमातूनच या स्वैराचाराकडे झुकलेल्या मुक्त स्वातंत्र्याचा संकोच करावा का, काही मर्यादा ठरवून द्याव्यात का, असा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
राज्यामधील विधिमंडळे आणि केंद्रातील संसद ही लोकशाहीची मंदिरे आहेत. देशातील नागरिकांना दैनंदिन जगणे सुलभ व्हावे आणि त्यांचे भविष्यही उत्तम असावे, यासाठी योग्य ते निर्णय या लोकशाहीच्या मंदिरांमध्ये घेतले जावेत, अशी अपेक्षा असते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर कमी-अधिक प्रमाणात ही अपेक्षा नक्कीच पूर्ण झाली आहे. मात्र सर्वसामान्यांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले असता त्यात आता काहीसा बिघाड झाला आहे, असे जाणवते. संसदीय कार्यप्रणाली विशिष्ट पद्धतीने चालत असते. सत्तारूढ पक्षाने कायदे तयार करायचे असतात. हे सर्वसंमतीने किंवा बहुमताच्या आधारे तयार करायचे असतात. नंतर त्यांची अंमलबजावणी करायची असते. सरकार विशिष्ट कायदे करण्याचा प्रयत्न करते. सर्वसामान्य जनतेच्या बहुमताने सत्तारूढ झालेल्या सरकारला लोककल्याणाच्या दृष्टीने तसे कायदे करण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला असतो; पण हे कायदे लोकांच्या विरोधात आहेत, असे विरोधकांना वाटत असते. सरकारची कार्यप्रणालीही आक्षेपार्ह वाटत असते. ते सातत्याने मांडले जाते. सभागृहांमध्ये त्याबाबतचा निषेध केला जातो. त्यापैकी ‘सभात्याग’ हे निषेधाचे एक आयुध आहे; पण आता सभागृहामधील कामकाज म्हणजे केवळ निषेधच व्यक्त करण्यासाठी ठिकाण झाले आहे. सभात्याग करून विरोधक मंडळी ते सिद्ध करत असतात. सभात्यागाच्या अस्त्राचा किती प्रमाणात वापर करावा याचा विधिनिषेध विरोधक बाळगताना दिसत नाहीत.
म्हणूनच या प्रणालीमध्ये बदल व्हायला हवा असे वाटते. लोकांनी आपल्या प्रतिनिधींना सभागृहामध्ये उपस्थित राहून काम करण्यासाठी निवडून दिलेले असते. सातत्याने सभात्याग करणे म्हणजे लोकांच्या मतांचा अनादर आणि त्यांच्याशी केलेली प्रतारणाच आहे. भलेही सरकारने मांडलेले मुद्दे पटत नसले, तरी त्यासाठी सभागृहातून बाहेर पडायलाच हवे असे नाही. किंबहुना लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात उपस्थित राहणेच अत्यावश्यक आहे. ते सभागृहातील नियोजित कामकाजाच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक वेळ सभागृहात उपस्थित राहिले नाहीत, तर ती त्यांची अनुपस्थिती समजून खासदारकीच रद्द करण्याची तरतूद केली गेली पाहिजे. सरकार पक्षाच्या निषेधासाठी सभागृहातून विरोधक बाहेर पडल्यावर सरकार पक्ष विधेयके मंजूर करून घेतो. तशी संधीच विरोधक सरकारला स्वतःहून देत असतात. विरोधक उपस्थित राहिले, तर त्यांनी केलेल्या मतांची संख्या प्रसिद्ध होऊन विधेयकाला झालेल्या विरोधाचे प्रमाण लक्षात यायला जनतेला मदत झाली असती, याचा विचार होत नाही. म्हणूनच विरोधकांची सभागृहातील उपस्थिती अत्यावश्यक मानली गेली पाहिजे. एखाद्याविधेयकावरील मतदानाबाबत तटस्थता दाखविणे समजू शकते. पण सभात्याग करणे म्हणजे पळून जाणेच असते. हा पळपुटेपणा रोखण्यासाठीच सभात्यागाच्या त्यांच्या अमर्याद स्वातंत्र्यावरच मर्यादा घालायला हवी. ते लोकहिताचे ठरणार आहे. तरच विरोधी पक्ष अधिक जबाबदारीने वागण्याची शक्यता आहे.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १५ ऑगस्ट २०२५)
(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड