जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी राज्य सरकार डिसेंबरच्या अधिवेशनात लँड टायटलिंग कायदा आणणार आहे. ‘आधी मोजणी, त्यानंतर नोंदणी आणि त्यानंतर फेरफार’ हे त्याचं तत्त्व असेल. तसंच, कूळ, वहिवाटदार आणि देवस्थानांचे हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी देवस्थान जमीन इनाम कायदाही लवकरच आणला जाईल, अशी घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज रत्नागिरीत केली.
