रत्नागिरी : जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी राज्य सरकार डिसेंबरच्या अधिवेशनात लँड टायटलिंग कायदा आणणार आहे. ‘आधी मोजणी, त्यानंतर नोंदणी आणि त्यानंतर फेरफार’ हे त्याचं तत्त्व असेल. तसंच, कूळ, वहिवाटदार आणि देवस्थानांचे हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी देवस्थान जमीन इनाम कायदाही लवकरच आणला जाईल, अशी घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज रत्नागिरीत केली. शहरातल्या गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाच्या मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान शिबिरात ते बोलत होते. या वेळी जवळपास २३०० परिवारांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला.
‘यापूर्वी ब्रिटिशांच्या काळात जमिनीची मोजणी झाली होती. आता पुढच्या दोन वर्षांत राज्यातल्या सर्व जमिनींची सरकारी मोजणी करण्यात येणार आहे. रत्नागिरी शहराचाही ‘सीटीएस’मध्ये (सिटी टायटल सर्व्हे) समावेश केला जाणार असून, शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या सीमा निश्चित केल्या जाणार आहेत,’ असं बावनकुळे यांनी सांगितलं. या वेळी उद्योगमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, आमदार किरण सामंत, आमदार प्रसाद लाड, आमदार प्रमोद जठार, आमदार विक्रांत पाटील, आमदार शेखर निकम, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे, नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे, अपर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रशांत यादव, सतीश मोरे आदी उपस्थित होते.
‘कोतवालांना तलाठी भरतीमध्ये २० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल. दापोलीत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूर करण्यात आलं आहे. जिल्ह्यात लवकरच अतिरिक्त तहसील कार्यालय देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. तसंच चिपळूण आणि खेडसाठीही सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल,’ असं बावनकुळे यांनी सांगितलं.
‘सरकारने समाजातल्या शेवटच्या घटकासाठी काम केलं पाहिजे. लोकांनी सरकारी कार्यालयात जाण्याऐवजी कार्यालयं लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजेत, हीच शासनाची भूमिका आहे. महसूल विभाग सर्वसामान्यांच्या आयुष्याशी जोडलेला असून, सर्वांना न्याय देण्याचं काम या विभागामार्फत केलं जातं. रत्नागिरी जिल्ह्यात महसूल अभियानांतर्गत अडीच लाख जणांना विविध प्रकारचे दाखले देण्यात आले,’ असं बावनकुळे यांनी सांगितलं. ‘एसआयआर’मध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याने राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवल्याबद्दल त्यांनी प्रशासनाचं कौतुक केलं.
‘मालगुंडमध्ये पाणंद रस्ता झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांची पायपीट थांबली आहे. यापुढे एमआयडीसीचा ‘सीएसआर’ निधी पाणंद रस्त्यांसाठी खर्च करावा,’ अशा सूचना त्यांनी दिल्या. विद्यार्थ्यांच्या आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी साकव (छोटे पूल) बांधून जाण्या-येण्याची व्यवस्था केली पाहिजे,’ असंही ते म्हणाले.
नव्याने उभारल्या जात असलेल्या रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातल्या फर्निचरसाठी २० कोटी रुपये आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी १५० कोटी रुपये मंजूर करावेत, अशी मागणी पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी या वेळी केली. राजापूर आणि लांजा इथे प्रशासकीय कामकाजासाठी मोठ्या इमारतींची आवश्यकता असून, श्यामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळासाठी हक्काची जागा आणि निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
