रत्नागिरी : ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ ही म्हण सर्वांनाच माहिती आहे आणि काही किरकोळ अपवाद वगळता जवळपास प्रत्येकाने ती बाब अनुभवलेलीही असते. कोणत्याही सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे न लागता काम होण्याचा अनुभव अगदी विरळाच. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले, तरी या अनुभवात फारसा बदल होत नाही. जेवणाची वेळ असल्याचे सांगून दुपारच्या वेळेत बराच काळ नागरिकांना रखडवले जाते. त्यामुळे नागरिकांची कामे वेळेवर होत नसल्याच्या तक्रारीही शासनाकडे गेल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर, सरकारकडून या संदर्भातील चार जून २०१९ रोजीच्या शासन परिपत्रकाची पुन्हा एकदा आठवण करून देण्यात आली आहे. जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून हे परिपत्रक पुन्हा प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
बऱ्याच वेळा विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये लोक तक्रारी, गाऱ्हाणे, अर्ज घेऊन येत असतात. त्यावेळी बऱ्याचदा संबंधित अधिकारी-कर्मचारी जागेवर उपलब्ध होत नाही. त्याबाबत विचारणा केली असता, ‘ही जेवणाची वेळ आहे,’ असे अभ्यागतांना सांगण्यात येते. यामधून अनेकदा वादाचे प्रसंग उद्भवतात. त्याचबरोबर विविध कार्यालयांमध्ये भोजनाची वेळ ही संबंधित कार्यालयाच्या सोयीनुसार ठरवली जाते. त्यामुळे जनतेची कामे वेळेवर होत नाहीत, अशा तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या होत्या. यानुसार सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत भोजनाची वेळ निश्चित करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने चार जून २०१९ रोजी शासन परिपत्रक काढून भोजनाची वेळ निश्चित केली आहे.
सहसचिव मा. वा. गोडबोले यांच्या स्वाक्षरीने शासन परिपत्रक क्र. समय १०१९/प्र.क्र.२८/१८ (र.व का.) नुसार निर्गत करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकात म्हटले आहे, की राज्यातील सर्व राज्य शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी, कर्मचारी वर्गाकरिता कार्यालयीन वेळेत भोजनासाठी दुपारी एक ते दोन या काळात जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची वेळ असावी. भोजनासाठी अधिकारी-कर्मचारी अधिक वेळ घेणार नाहीत, तसेच एकाच शाखेतील सर्व अधिकारी-कर्मचारी एकाच वेळी भोजनासाठी जाणार नाहीत, याबाबत कार्यालय प्रमुखांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे परिपत्रक चार जून २०१९ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने प्रसिद्धीस दिले आहे.
हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्याचा संगणक सांकेतांक 201906071616031607 असा आहे. या परिपत्रकानुसार विविध शासकीय कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी भोजनासाठी नियोजन करून कार्यालयात येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे वादाचे प्रसंग कमी होतील. शिवाय सर्वसामान्य जनतेची कामे मार्गी लावण्यास मदतच होईल. यातून राज्य शासनाची प्रतिमा निश्चितच उंचावली जाणार आहे, असे रत्नागिरीचे जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत कुसुम आनंदराव सातपुते यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
