रत्नागिरीतील पत्रकारांनी एकत्र येऊन अलीकडेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील स्वच्छतागृहांची साफसफाई केली. हातात झाडू घेऊन नगरपालिकेच्या पाणी विभागाकडून पाणी मागवून ही स्वच्छता करण्यात आली. पत्रकारांच्या या कृतीमुळे समाजमाध्यमांवर त्याची छायाचित्रे आणि व्हिडीओ प्रसारित झाले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने खातेप्रमुखांची बैठक बोलावून त्यांची झाडाझडती घेतली. तोपर्यंत ही अस्वच्छता संबंधित खातेप्रमुखांना दिसलीच नव्हती का, हा प्रश्न त्यातून निर्माण होतो. स्वच्छता ही किमान सुविधा असल्यामुळे ती वास्तविक सर्व ठिकाणी व्यवस्थित असली पाहिजे. किमान शासकीय कार्यालयांमध्ये स्वच्छता असलीच पाहिजे, पण तेथेच सर्वाधिक अस्वच्छता दिसून येते. स्वच्छतेसाठी कामगार, त्यांच्यावर देखरेखीसाठी अधिकारी, त्यांचा आढावा घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी अशी साखळी असते. तरीही अस्वच्छता किती तरी प्रमाणात माजलेली असते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात आणि त्या इमारतीमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता असेल तर इतर कोणत्याही सरकारी कार्यालयांमधील अस्वच्छता लोकांना किती त्रासदायक ठरत असेल, याची कल्पना अधिकाऱ्यांनी करायला हवी. पण गांधी जयंतीच्या आसपास किंवा केंद्र सरकार अधूनमधून राबवत असलेल्या स्वच्छता मोहिमांपुरता स्वच्छता हा विषय सरकारी अधिकाऱ्यांनीच मर्यादित करून टाकला आहे. स्वच्छता ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असते. याचे भानच मुळात सरकारी अधिकाऱ्यांना नसते. आता पत्रकारांनी स्वतः हाती झाडू घेतल्यानंतर आणि त्याचा गवगवा झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या तातडीच्या बैठका घेण्यात आल्या, पण अगदी महिनाभरानंतर जरी त्याचा आढावा घेतला, तरी अस्वच्छतेमध्ये कोणताही फरक पडल्याचे जाणवणार नाही, एवढी यंत्रणा निर्ढावलेली आहे.
जनतेला उपदेश करणे आणि वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे यापलीकडे शासकीय अधिकारी कोणतीही गंभीरता बाळगत नाहीत. वरिष्ठ अधिकारी आपापल्या अँटीचेंबरमधील स्वच्छतागृहांचा वापर करत असतील, पण या स्वच्छतालयांचा वापर तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नक्कीच करत असणार. अधिकाऱ्यांना या स्वच्छतागृहांची स्वच्छता करावी असे कधीच का वाटत नाही, हा प्रश्न आहे. स्वच्छतागृहे दयनीय अवस्थेत असतात. बेसिनवर पाणी नसणे, भलत्याच ठिकाणाहून पाणी वाहत राहणे, कोपऱ्यांचा पिंकदाणी म्हणून झालेला वापर हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. जिल्हाभरातून येणाऱ्या नागरिकांना तो त्रासदायक ठरत असतो. पण नागरिकांचे हित जपण्याचे कंकण बांधलेल्या अधिकाऱ्यांना या किमान सोयीकडे पाहायला वेळ मिळत नाही.
ही स्थिती अधिकाऱ्यांच्या लक्षात यावी, यासाठी अखेर पत्रकारांनी हाती झाडू घेतला. साफसफाई केली. हे काम गौरवास्पद असले तरी पटण्यासारखे नाही. याचे कारण असे की स्वच्छता करणे हे काही पत्रकारांचे काम नाही. अधिकार हे जर अधिकाऱ्यांचे शस्त्र असेल, तर लेखणी हेच पत्रकारांचे शस्त्र आहे. ते बोथट होऊ देऊन चालणार नाही. ते आणखी टोकदार करून अधिकाऱ्यांना त्या त्या बाबतीत सळो की पळो करून सोडण्याची क्षमता पत्रकारांच्या लेखणीमध्ये असली पाहिजे. ती नसेल तर जाणीवपूर्वक तयार केली गेली पाहिजे. पत्रकारितेला अलीकडे फारसे चांगले दिवस नाहीत, असे सांगितले जाते, पण लेखणी टोकदार असेल तर पत्रकारितेला आजही तितकेच महत्त्व आहे, हे पत्रकारांनीही लक्षात घेतले पाहिजे. कामगार, कर्मचारी, अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कामाचा लेखाजोखा नियमितपणे मांडला गेला पाहिजे. त्यामुळे त्याची लाज वाटून तरी ते कामाला लागतील. शिवाय नागरिकांनाही वस्तुस्थिती समजेल. अशा पत्रकारितेची खरी गरज आहे. प्रतीकात्मक स्वरूपात हाती झाडू घेणे हे समाजाचा एक भाग म्हणून ठीक असले तरी ते पत्रकारितेचे काम नाही, याची खूणगाठ पत्रकारांनी बांधायला हवी.
- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १ सप्टेंबर २०२३)
(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

साप्ताहिक कोकण मीडिया – १ सप्टेंबर २०२३ रोजीचा अंक
मॅग्झटर लिंक : https://bit.ly/kokanmedia1sep
या अंकात काय वाचाल?
अग्रलेख : पत्रकारांची साफसफाई
https://kokanmedia.in/2023/09/01/skmeditorial1sep/
मुखपृष्ठकथा : कोकणवासीयांसाठी प्रेरणादायी पुरस्कारांचा महोत्सव : डोंबिवलीतील कोकण युवा प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या पुरस्कार सोहळ्याचा वृत्तांत
घरांच्या नावात काय आहे : यशवंत सुरोशे यांचा ललित लेख…
चंद्रनगरातून चांद्रयानाची अवकाश झेप : बाबू घाडीगावकर यांचा लेख…
आमच्या नमशीचे भाऊमामा : सुरेश ठाकूर यांचा लेख…

