पेपरवाल्यांनाही बसले करोनाचे घाव…

करोना, लॉकडाउन, निसर्ग चक्रीवादळ, अतिवृष्टी अशा संकटांनी पाठोपाठ सर्वांना तडाखे दिले. त्यांचे सर्वांना कसे फटके बसले, याचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना, वृत्तपत्र व्यवसायाला, छोट्या साप्ताहिकांना मात्र किती फटका बसला आहे, यावर फारसं लिहिलं गेलं नाही. या प्रश्नाचा सखोल आढावा घेणारा, ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्रप्रसाद मसुरकर यांनी लिहिलेला लेख…
…..
करोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीची झळ सर्वांनाच बसली. त्यातच ‘निसर्ग’ वादळ, नुकतीच मराठवाड्यात झालेली अतिवृष्टी यांसारख्या संकटांनी लोकांना एकापाठोपाठ एक तडाखे दिले. पत्रकारांनी विविध क्षेत्रातील लोकांना आर्थिक फटके कसे बसले, याची वार्तापत्रं लिहिली. परंतु खुद्द पत्रकार करोनामुळे कसे अडचणीत आले, यावर तसं कोणी लिहिलं नाही. वृत्तपत्रांचे कर्मचारी वेतनकपात, मनुष्यबळ कपात आणि अधिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी व्यवस्थापनाकडून येणाऱ्या दबावाखाली आहेत; तर वृत्तपत्रांचे मालक जाहिरातींचा स्रोत क्षीण झाल्याने अडचणीत आले आहेत. यावर लिहिलं गेलं पाहिजे. जे अन्य उद्योग ठप्प झाले ते हळूहळू पूर्वपदावर येतील, परंतु एका वर्तमानपत्राचा वाचक अन्य वृत्तपत्राकडे वळणं, छपाई करण्याच्या प्रतींची संख्या घसरणं याबरोबरच करोनापूर्व अवस्था भविष्यकाळात पुन्हा गाठता येईल का, हा प्रश्न आहे. या वर्षी गणेशोत्सव सजावट साहित्याची विक्री कमी झाली, पण पुढच्या वर्षी ती पूर्ववत होईल, यंदा रेनकोट, दप्तरं आणि गणवेश विक्री घसरली तरी पुढील पावसात ती दरवर्षीप्रमाणे जोमाने होईल, वृत्तपत्र व्यवसायाचं तसं नाही. वृत्तपत्रांचे मालक आणि त्यांत काम करणारे कर्मचारी हे दोन्ही घटक अडचणीत आले आहेत. मुळातच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या स्पर्धेचं आव्हान, त्यात मराठी माणसाचा वाचनाकडे कमी असणारा आणि आता आणखी कमी झालेला कल या गोष्टींचा विचार करता पेपरवाल्यांच्या करोना व्यथा’ वाचकांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत.

वृत्तपत्रं आणि टीव्ही, रेडिओ यांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या बातम्यांमुळे जगात कुठे काय चाललं आहे, ते घरबसल्या समजतं. सध्या ज्या ‘करोना’ साथीचा धुमाकूळ चालू आहे, तिची माहितीही याच माध्यमांतून प्राप्त झाली. साथ पसरू लागली आणि तिचा फैलाव रोखण्यासाठी लोकांच्या फिरण्यावर निर्बंध येऊ लागले, तेव्हा घरोघर टीव्हीसमोर बसून लोक बातम्या पाहू लागले, त्यात ‘करोना’शिवाय दुसरा विषयच नव्हता. मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात ‘लॉकडाउन’ जारी झालं आणि दररोज सकाळी दारात पडणारी वर्तमानपत्रं येईनाशी झाली.

मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात छापील वृत्तपत्रं बंदच होती, पण सरकारने अत्यावश्यक सेवेत त्यांचा समावेश केल्याने एप्रिलमध्ये ती पुन्हा सुरू झाली. वर्तमानपत्रांतही ‘करोना’ हाच मुख्य विषय होता. तसं पाहिलं तर कोणतीही घटना घडणं ही एक ‘व्यावसायिक संधी’ असते. ‘करोना’बद्दल माहिती देणं हीदेखील एक मोठी संधीच होती. सर्व वर्तमानपत्रांनी करोनाच्या बातम्यांना अग्रक्रम दिला, ‘करोनायन’, ‘करोना कहर’ अशी नावं दिलेली चार चार पानं छापली जाऊ लागली. किती रुग्ण मिळाले, किती दगावले, किती बरे झाले, जगातल्या वेगवेगळ्या देशांतल्या करोना रुग्णांची आकडेवारी वगैरे.

करोनाविषयक बातम्या आणि माहितीचा दुसरा विभाग वैद्यकीय सुविधा, औषधोपचार आणि प्रतिबंधक उपाय, शासनाने आणि नागरिक व स्वयंसेवी संस्थांनी सुरू केलेले मदतीचे ओघ आणि लॉकडाउनचा उडालेला बोजवारा, विरोधी पक्षाच्या राजकीय पुढाऱ्यांनी केलेले आरोप, सरकारांचे निरनिराळे निर्णय आणि लॉकडाउनच्या टाळ्या वाजवून आणि दिवे लावून केलेल्या ‘इव्हेंट’विषयी बातम्या नि लेख यांनी व्यापला.

करोनाविषयक तिसऱ्या भागामध्ये होते या चमत्कारिक व्याधीमुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीचे वृत्तांत. ऐन व्यावसायिक हंगामात जारी केलेल्या टाळेबंदीमुळे देशाचं प्रचंड आर्थिक नुकसान झालं. अब्जावधी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली, लाखो माणसं घरात बसली, नोकऱ्या गेल्या, रुग्णालयात उपचारासाठी घेण्यात आलं नाही म्हणून काहींचे प्राण गेले, काम गेल्यामुळे गावी परतताना भूक आणि अतित्रासामुळे काही लोक टाचा घासून मेले.

या सगळ्या गोष्टी वृत्तपत्रांतून तपशिलवार छापण्यात आल्या. ज्या ज्या क्षेत्रातील माणसांना करोनाची परिस्थितीजन्य झळ बसली त्या प्रत्येक क्षेत्राची दखल वृत्तपत्रांनी घेतली. अजूनही घेतली जातेय. या सगळ्यात खुद्द वर्तमानपत्राच्या क्षेत्रात काय परिस्थिती होती यावर मात्र कुठे फारसं छापून आलं नाही. काही इंग्रजी आणि मोठ्या मराठी वृत्तपत्रांतून मोजक्या शब्दांतल्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या, पण एकदोनदाच! ‘पेपरवाल्यां’ना काय सोसावं लागलं, त्यांचं किती नुकसान झालं, करोनाची माहिती गोळा करताना त्यांच्यापैकी कुणाला त्या दुष्ट आजाराची बाधा झाली का हे प्रश्न वाचकांनाही कदाचित पडले नसतील, त्यामुळे मग उत्तरं मिळवणं दूरच!

‘करोना’ आणि त्याने उद्भवलेल्या परिस्थितीची झळ वृत्तपत्र व्यवसायलाही बसली. चांगलीच बसली. बातम्या देण्याचं आणि अग्रलेख लिहिण्याचं ‘पेपरवाल्यां’चं काम थांबलं नाही, सर्वत्र संचारबंदी असताना आपल्या वाहनांवर ‘पास’ डकवून पेपरवाले जिकडेतिकडे फिरून माहिती गोळा करत राहिले, पण त्यांना ना कुणी ‘कोविड योद्धा’ म्हटलं, ना त्यांना नीट वेतन मिळत असेल का याचा विचार केला! वृत्तपत्रांचा खप झपाट्याने खाली उतरला, पानोपानी झळकणाऱ्या जाहिराती गायब झाल्या, एवढंच नव्हे, तुम्ही करोनाचे विषाणू आणाल असं तोंडावर सांगून पेपर टाकू नका असं ऐकून घेण्याचा अपमानकारक अनुभवही सकाळीच दारात पेपर टाकणाऱ्या विक्रेत्यांना आला.

छापील प्रसारमाध्यमं अर्थात वृत्तपत्रांना ‘करोना’जन्य परिस्थितीची झळ अनेक प्रकारे बसली. इतर कोणत्याही उद्योगाप्रमाणेच वृत्तपत्र निर्मिती हासुद्धा एक उद्योग आहे. लोकहिताच्या विषयांवर लिहिण्याचं काम त्यातून होत असल्याने त्याचं उद्योग हे स्वरूप दिसण्यात येत नाही. त्यातही मालक-नोकर हे वर्ग आहेत, एजंट आहेत, त्यात काम करणाऱ्यांमध्ये काही फक्त लेखणीबहाद्दरच तेवढे नाहीत, छपाईची यंत्रं चालवणारे, वृत्तपत्रांचे गठ्ठे बांधणारे, ती मोटारीतून वाहून नेणारे श्रमजीवी आहेत. पूर्णवेळ काम करणारे आहेत, अर्धवेळ करणारे आहेत, पूर्ण वेतन घेणारे आहेत नि जेवढं लिहिलं तेवढ्याचेच पैसे पदरात पडल्यावरही आनंद मानणारेही आहेत.

दुसऱ्या बाजूला, पन्नास माणसं काम करत असलेल्या लहानशा वर्तमानपत्राच्या मालक-संपादकांपासून राज्यभर आणि बाहेरही आवृत्त्या निघणाऱ्या दैनिकांच्या निर्मितीसाठी होणारी पाच-पाच हजार कर्मचाऱ्यांची लगबग असलेल्या अवाढव्य ‘माध्यम समूहां’चा व्याप सांभाळणारे ‘माध्यम सम्राट’ही या व्यवसायात आहेत. अर्थात इतरही अनेक व्यवसायांत असा लहानमोठ्या आकाराचा भेद असतोच, पण वृत्तपत्र व्यवसायाचं नफातोट्याचं गणितच निराळं आहे. लॉकडाउन उठल्यावर दुकान उघडून धूळ झटकली की माल विकण्यास सुरुवात, हा प्रकार वृत्तपत्रांच्या बाबतीत नाही. इतक्या दिवसांची टाळेबंदी उठल्यावर बाजारात ग्राहकांची झुंबड उडाली तरी आपल्या स्टॉलसमोर गर्दी होईल, ही आशा कोणत्याही वृत्तपत्र विक्रेत्याला बाळगता येत नाही. कोविड नियमांमुळे दुधाच्या दुकानापासून मासळीच्या विक्रेत्यापर्यंत आणि पानपट्टीपासून मेडिकल स्टोअरपर्यंत सर्वत्र पाळण्यात येणाऱ्या ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ची पेपर स्टॉल चालवणाऱ्याला काळजीच करावी लागत नाही, कारण मुळातच वर्तमानपत्र विकत घेणाऱ्यांचं प्रमाण कमी, त्यात गेली काही वर्षं मासिकं, साप्ताहिकं नि दैनिकांचा उतरत गेलेला खप आणि ‘करोना’मुळे कोलमडलेलं बजेट जागेवर आणण्यासाठी ‘सध्या थोडे दिवस पेपर बंद ठेवण्या’चा अनेक वाचकांनी पत्करलेला पर्याय!

‘करोना’ची साथ आणि ती रोखण्यासाठी जारी करण्यात आलेली टाळेबंदी आणि इतर निर्बंध यामुळे वृत्तपत्र व्यवसायावर झालेल्या परिणामांकडे वळू या. या परिणामांची विभागणी ढोबळमानाने पुढीलप्रमाणे करता येईल-
• वेतन कपात
• मनुष्यबळ कपात
• एकदम घसरलेला खप
• आटलेला जाहिरातींचा झरा
• पूरक व्यवसायांवरील परिणाम

वेतनकपात : अन्य उद्योगांप्रमाणे वृत्तपत्र व्यवसायातील कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना वेतन कपातीला सामोरं जावं लागलं. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात दहा ते पन्नास टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आली, काही वृत्तपत्रांनी सुरुवातीला केलेल्या कपातीची टक्केवारी हळूहळू कमी करून पूर्ववत करण्याकडे पावलं टाकणंही सुरू केलं. काहींनी कापलेलं वेतन पूर्ण किंवा अंशतः दिवाळीत किंवा वर्षअखेर अदा करण्याचं आश्वासन दिलंय. वेतन कमी करण्याचा निर्णय चटकन घेतला जातो, पण त्याच कर्मचाऱ्यांनी मेहनतीने व्यवसाय वाढवल्यावर त्यांचं वेतन वाढविण्याचा निर्णय लगेच होत नाही, त्यासाठी मागणी करून लावून धरावी लागते, हा असंतोष यानिमित्ताने प्रकट होऊ लागलाय.

ही समस्या दोन टोकांचा विचार करून समजावून घ्यावी लागेल. प्रस्तुत लेखासाठी माहिती जमविताना ‘कोविड १९’चा भारतातील वृत्तपत्र व्यवसायावर परिणाम या विषयावर दोन-अडीच महिन्यांपूर्वी लिहिला गेलेला एका पत्रकारिता प्राध्यापकाचा शोधनिबंध वाचाचला मिळाला. त्यात काही बड्या वृत्तपत्रांनी केलेल्या वेतनकपातीबद्दल लिहिलंय. या वृत्तपत्रांनी वार्षिक पाच लाख रुपयांपर्यंत वेतन असलेल्यांची वेतनकपात नाही, त्यापुढे वेगवेगळे टप्पे पाडून १० ते २५-३० टक्क्यांनी कपात जाहीर केली. त्या वृत्तपत्रांत वार्षिक तीस-पस्तीस लाखांचं ‘पॅकेज’ घेणारे पत्रकार आहेत. त्यांना दहा-वीस टक्के म्हणजे पाच-सात लाख रुपये कमी मिळाले, तर काही त्यांची उपासमार होणार नाही, त्यांच्या ‘लाइफस्टाइल’मध्ये काही फरक पडणार नाही. पण मोठी वर्तमानपत्रं ज्यांची वेतनकपात करणार नाहीत, त्या ‘अल्प वेतन गटा’तल्या एकेका कर्मचाऱ्याला दिल्या जाणाऱ्या वार्षिक पाच लाखात जिल्हा आणि ग्रामीण पातळीवर पाच-पाच जणांचं वेतन भागविलं जातं, अशी परिस्थिती आहे. इतकं कमी वेतन घेणारा आणि उपासमार होणारा हा वर्ग दुर्दैवाने परिणामांच्या ‘रीसर्च पेपर’ मध्ये कुठे दिसलेला नाही.

मनुष्यबळ कपात : अनेक वर्तमानपत्रांतील बातमीदारांपासून छापखान्यातील कामगारांपर्यंत काही माणसं कमी करण्यात आली. रत्नागिरीसारख्या मध्यम आणि कोल्हापूरसारख्या महानगरांतील, प्रत्येक जिल्ह्यात आवृत्ती असण्याच्या महत्त्वाकांक्षेतून चालविण्यात येणाऱ्या दैनिकांच्या नि मराठी मनात प्रतिष्ठा असणाऱ्या नामांकित वर्तमानपत्रांच्या, तसंच काही मराठी वृत्तपत्र समूह प्रसिद्ध करत असलेल्या इंग्रजी दैनिकांच्या आवृत्त्या बंद करण्यात आल्या, जिल्ह्यांमधल्या कमी उत्पन्न देणाऱ्या तालुक्यांतील वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयांना कुलपं ठोकण्यात आली. अर्थात तिथे काम करणाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. तालुक्यातील बातमीदारांचं मूळ वेतन स्थगित होऊन कॉलम सेंटीमीटरचं सूत्र लावण्यात आल्याची माहिती मिळालीय.
एका वृत्तपत्र समूहाने एका महिन्याचा पगार देऊन तर दुसऱ्या एका वृत्तपत्र समूहाने तीन महिन्यांचा पगार देऊन काही कर्मचाऱ्यांना नारळ दिला. यात असंही घडलं की काही नकोसे झालेले कर्मचारी ‘सन्मानपूर्वक’ घरी पाठवण्यात आले!
‘महापुरें झाडे जाती, तेथे लव्हाळें वाचती’ ही म्हण ठाऊक आहे ना, इथे उलटी परिस्थिती आहे. वेतनाचं गलेलठ्ठ ‘पॅकेज’ घेणाऱ्यांची आर्थिक मुळं भक्कम असल्याने ‘कोविड’ महापुरात ती वाहून गेली नाहीत, भोवऱ्यात सापडली ती बातमीदार आणि मदतनीस यांच्या रूपातली बारीकसारीक गवताची पाती!

एकदम घसरलेला खप : वृत्तपत्रांच्या इतिहासात अशी चमत्कारिक अवस्था आल्याचा उल्लेख सापडणार नाही, यावर्षी हे आक्रीत घडलं. करोनाचा विषाणू साध्या स्पर्शातूनही पसरतो, हे समजल्यावर घबराट उडणं स्वाभाविक होतं. लॉकडाउन जारी झाल्यावर वृत्तपत्रांची छपाई थांबली, पण आठवडाभरच, मात्र ती पुन्हा सुरू झाल्यावर संसर्गाच्या भीतीने विक्रेते- वितरकांनी खबरदारी म्हणून स्वतःहून वितरण थांबवलं. केंद्रीय माहिती प्रसारण खात्याने वृत्तपत्रांतून रोगप्रसार होत नाही, असा निर्वाळा दिल्यावरही वितरण पूर्वीच्या जागेवर आलं नाही.

वृत्तपत्रवाहक गाड्यांना मोकळीक असली तरी जिल्हा, तालुका किंवा मध्यवर्ती गावी पेपरांचे गठ्ठे येऊन पडल्यावर खेडोपाडी ती जाण्याची वर्षानुवर्षांची नियमित व्यवस्था बंद पडली. आजही एसटी सेवेअभावी पूर्वी जात त्या सर्व खेडेगांवांत वृत्तपत्रं जाऊ लागली नाहीत. संसर्गाच्या भीतीने अनेक वाचकांनी घरी येणारी वृत्तपत्रं बंद केली, शहरी प्रदेशांत अपार्टमेंट आणि हौसिंग सोसायट्यांचे दरवाजे वृत्तपत्रं टाकणाऱ्यांना बंद झाले, त्यातले कित्येक अजूनही उघडले नाहीत.

आटलेला जाहिरातींचा झरा : वृत्तपत्रांच्या उत्पन्नात जाहिरातींचा प्रचंड वाटा असतो. दैनंदिन किंवा साप्ताहिक, विविध व्यवसायांच्या प्रासंगिक, सण आणि उत्सवानिमित्त मिळणाऱ्या, छोट्या जाहिराती आणि सरकारी जाहिराती यांतून होणाऱ्या प्राप्तीवरच वृत्तपत्रांचा आर्थिक डोलारा उभा असतो. मात्र अडीच-तीन महिन्यांच्या टाळेबंदीमुळे हा डोलारा साफ कोसळला. छोट्या जाहिराती बऱ्याच अंशी वैयक्तिक अथवा मर्यादित गरजेच्या असतात, त्यांचं प्रमाण घसरलं. नवे इमारत प्रकल्प, दैनंदिन वापराच्या वस्तू, मोटारगाड्या वगैरेंच्या जाहिराती काही प्रमाणात दिसू लागल्या असल्या तरी सर्वच धंदे-उद्योगांना दणका बसल्यामुळे आणखी काही महिने जाहिरातींचं उत्पन्न नगण्यच राहणार.

इथे एका गोष्टीची नोंद घेतली पाहिजे. बहुतेक वर्तमानपत्रांच्या व्यवस्थापनांकडून जाहिराती आणण्यासाठी बातमीदारवर्गावर दबाव येऊ लागलाय. वास्तविक जाहिरात मिळवणं हे काही बातमीदारांचं काम नव्हे, पण ते आता त्याला सक्तीने करावं लागतं. हे नेहमीचं असलं तरी आता उत्पन्न भरून काढण्यासाठी ‘तुमच्या व्यक्तिगत जनसंपर्काचा वापर करून जाहिराती मिळवा’ असे फतवे व्यवस्थापन विभागातून निघाल्याचं चित्रही आहे.

बातमीदार म्हणून नोकरी करणाऱ्यांना हेही तसं नवीन नाही, एरवीही त्यांना जाहिराती मिळवून उद्दिष्ट गाठावंच लागतं, तेव्हाही बिलं वसूल होईपर्यंत त्यांच्या वेतनाशिवाय मिळणाऱ्या कमिशनची रक्कम हातात पडत नाहीच, आता तर बाजारात मंदी असल्याने वेळेवर वसुली होण्याची त्यांनी अगदीच आशा सोडलीय.

सरकारी जाहिराती हा दैनिकं आणि साप्ताहिकादी नियतकालिकांसाठी उत्पन्नाचा मोठा आधार आहे. विशेषतः जिल्हा पातळीवर चालणाऱ्या साप्ताहिकांची त्यांवर मोठी मदार असते. बऱ्याच छोट्या साप्ताहिकांचा वार्षिक छपाई खर्च त्यातून भागतो आणि अन्य जाहिराती आणि थोडीफार वर्गणी रक्कम याकडे मिळकत म्हणून पाहता येतं.

सरकारी जाहिराती दोन प्रकारच्या असतात. स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन, पत्रकार दिन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मृतिदिन, दीपावली यांसारख्या जाहिरातींना ‘दर्शनी जाहिराती’ म्हणतात. वर्षभरात साधारणपणे सात-आठ वेळा त्या मिळतात. समाधानकारक प्रसिद्धी असणाऱ्या सर्व वृत्तपत्रांना त्या दिल्या जातात. दुसऱ्या प्रकारच्या, निविदा सूचना, जमीन अधिग्रहण सूचना, सरकारी नोकरभरती वगैरे जाहिराती सरकारने जाहिराती देण्यासाठी मान्य केलेल्या वृत्तपत्रांनाच मिळतात. त्यांना ‘लिस्ट’वरची वर्तमानपत्रं म्हणतात. वर्तमानपत्राचा समावेश ‘लिस्ट’मध्ये होण्यासाठी (दैनिक/ साप्ताहिकाची) नियमित प्रसिद्धी, पुरेशी पृष्ठसंख्या, मजकूर-जाहिरात यांचं शासनमान्य प्रमाण, वितरणाची व्याप्ती यांच्या आधारे निश्चित केलेल्या निकषांची पूर्तता व्हावी लागते. या जाहिरातींच्या प्रसिद्धीसाठी वृत्तपत्रांना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्याचे दर प्रतिचौरस सेंटिमीटर असतात, आणि वृत्तपत्राची पृष्ठसंख्या, आवृत्त्यांची संख्या, वितरणाची व्याप्ती (किती प्रतींची प्रत्यक्ष विक्री) यानुसार तयार केलेल्या कोष्टकात ते ते वृत्तपत्र कुठे बसतं यावर त्यांना मंजूर होणारा दर अवलंबून असतो. याचा अर्थ अगदी कमी प्रती निघणाऱ्या साप्ताहिकांना पाच ते सात रुपये प्रतिचौरस सेंटिमीटर, तर हजारो प्रती आणि अनेक आवृत्त्या असणाऱ्या दैनिकांना चाळीस पन्नास रुपये याप्रमाणे सरकारी जाहिरातींमधून प्राप्ती होते.

रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत अशी ‘लिस्ट’वरची दैनिकं आणि साप्ताहिकं मिळून वीसच्या पुढे संख्या जाणार नाही. या जाहिरातींची देयकं शासनाच्या संबंधित विभागांकडून अदा केली जातात, अर्थात ही प्रक्रिया बऱ्याच काळाची असते, एका वर्षात प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातींचे पैसे बहुधा दुसऱ्या वर्षी मिळतात. हल्ली ते ऑनलाइन बँकेत जमा होत असल्याने येणे असलेल्या नक्की कुठच्या जाहिरातींचं देयक मिळालं ते समजणं काहीसं त्रासदायकच झालंय. भारतातील विविध वृत्तपत्रांतून प्रकाशित झालेल्या जाहिरातींच्या देयकांची सरकार देणं असलेली रक्कम सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपये आहे, असं उपलब्ध माहितीवरून दिसतं. रत्नागिरी जिल्ह्यापुरता विचार करता सगळ्या साप्ताहिकांना वर्षाकाठी अंदाजे आठ लाखांपर्यंत सरकारी जाहिरातींचं उत्पन्न मिळतं, दैनिकांचंही साधारण तेवढंच; आणि त्यातली साठ ते सत्तर टक्के रकमेची देयकं मिळण्याच्या प्रतीक्षेत त्यांचे मालक आहेत.

‘कोविड १९’चा फटका वृत्तपत्रांना कसा बसला याची चिकित्सा करताना त्यांचं उत्पादन आणि वितरण यांच्या जमाखर्चाचं गणित ढोबळमानाने वाचकांना समजावून दिलं पाहिजे. कोणत्याही वृत्तपत्राच्या विक्रीतून जमा होणाऱ्या रकमेतून छपाईचा खर्चही नीटसा भागत नाही. हल्ली स्पर्धेमुळे चार तरी रंगीत पानं छापावी लागतात, त्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक साहित्य, चांगल्या प्रतीचा कागद, पॅकिंगचा कागद यांचा खर्च; आणि मुद्रणयंत्र चालविण्यासाठी आणि अन्य प्रक्रियांसाठी लागणाऱ्या कुशल आणि अकुशल कर्मचाऱ्यांचं वेतन, बातमीदार, उपसंपादक, व्यवस्थापक, कारकून, टायपिस्ट-आर्टिस्ट (पृष्ठजुळारी), गावोगावी नेमलेले प्रतिनिधी या सर्वांची वेतनं-मानधनं आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सातत्याने होणाऱ्या प्रवासाचा खर्च या सर्व रकमांची जुळणी काही एका प्रतीची किंमत आणि विकलेल्या एकूण प्रती यांच्या गुणाकारात बसत नाही. किंबहुना वृत्तपत्र म्हणजे उत्पादनखर्चापेक्षा खूपच कमी किमतीत विकलं जाणारं जाणारं एकमेव उत्पादन आहे!

रत्नागिरी जिल्ह्यात अनेक राज्यस्तरीय वृत्तपत्रं येतात, ती बहुतेक कोल्हापूरला छापली जातात. कोल्हापूर ते रत्नागिरी या वाहतुकीसाठी एका प्रतीमागे सरासरी दीड रुपया खर्च येतो, तिथून पुढे खेडोपाडी नेण्याचा खर्च निराळा, शिवाय विक्रेत्याचं कमिशन, पॅकिंग आणि वितरण व्यवस्थापक व त्या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचं वेतन यांचा खर्च निराळा. हे पाहता विक्रीतून येणाऱ्या पैशांतले किती बाजूला काढता येतील, याचा अंदाज वाचकांना येईल. वितरण म्हणजे विकल्या जाणाऱ्या प्रतींची संख्या जितकी जास्त तितका सरकारी आणि खासगी जाहिरातींचा दर जास्त, त्यामुळे विक्री वाढली की जाहिरातींचं उत्पन्न वाढणार या गृहीतकावर हा उद्योग चालतो.

दहा रुपयांना एक याप्रमाणे दररोज सरासरी पाच हजार साबणवड्या विकणाऱ्या घाऊक व्यापाऱ्याला दहा हजार रुपये कमिशन मिळतं, असं धरून चाला. त्यातून त्याला जेमतेम पाच माणसांचा पगार आणि गोदामाचं भाडं, थोडंसं वीजबिल जाऊन साबण तयार करण्यासाठी कसलीही दगदग न करता किमान हजार बाराशे रुपये रोज खिशात टाकता येतात. रोज पाच हजार प्रती इतका खप असणाऱ्या वर्तमानपत्राच्या मालकाला विक्रीतून काय मिळत असेल त्याचा अंदाज वरील परिच्छेदातून आलाच असेल. शिवाय त्या प्रती छापण्यासाठी येणाऱ्या यांत्रिक खर्चाशिवाय माहिती गोळा करणारी आणि उत्तम लेखन करणारी कुशल, विद्वान माणसं यांना वेतन द्यायचं असतं आणि अगदी छोट्या दैनिक वृत्तपत्रांचा व्यापही किमान पन्नास माणसांचा असतो.

पूरक व्यवसायांवरील परिणाम : सगळीच वृत्तपत्रं काही स्वतःच्या छापखान्यात छापली जात नाहीत. साप्ताहिक छापता येईल असं सुसज्ज मुद्रणालय थाटायचं तर जागेशिवाय बारा तेरा लाख रुपयांची तरी गुंतवणूक हवी, तो फायद्यात चालविण्यासाठी वर्षाकाठी किमान पंधरा लाख रुपयांचं काम मिळायला हवं. दैनिक छापण्यासाठी लहानसा छापखाना काढायचा असेल तरी त्याची गुंतवणूक कोटीच्या घरात जाते. अनेक दैनिकं दुसऱ्या मालकांच्या व्यावसायिक छापखान्यात छापली जातात. स्वतःचे अवाढव्य छापखाने असलेल्या वृत्तपत्रांच्या दूरच्या आवृत्त्या इतरांच्या छापखान्यात तयार होतात. त्या आवृत्त्याच बंद पडल्याने अशा उद्योगांची लाखो रुपयांची कामं एका रात्रीत हातची गेली. वितरण कमी झाल्याने दररोज वृत्तपत्रांचे गठ्ठे वाहून नेणाऱ्या वाहतूकदारांचं काम गेलं. देशभर वृत्तपत्र व्यवसायात प्रत्यक्ष रोजगार साधारण दहा लाख लोकांना आहे आणि पूरक उद्योगाने त्यांच्या दुप्पट म्हणजे वीस लाखांना रोजगार पुरवलाय. एवढ्या सगळ्या लोकांना ‘करोना’चा फटका बसलाय.

वृत्तपत्रं हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. लोकप्रतिनिधी, नोकरशाही आणि न्यायपालिका हे अन्य तीन स्तंभ. त्या तिघांचीही गुजराण सरकारकडून मिळणाऱ्या पैशावरच चालते. वृत्तपत्रांचा योगक्षेम चालावा, यासाठी सरकार काही देत नाही. सरकारी जाहिरातींचं उत्पन्न हे आमदार-खासदार आणि नोकरशहा यांना मिळणाऱ्या पेन्शनसारखं नाही. पत्रकारांना सरकार देऊ करत असलेल्या मोफत एसटी प्रवासासारख्या सवलती घेण्यासाठी आवश्यक शासनमान्यता मिळवण्यासाठीही किचकट निकषांची पूर्तता करावी लागते. पत्रकारांना विमा कवच नाही, एखादा बातमीदार ‘कोविड’च्या संसर्गाने दगावला तर त्याच्या कुटुंबीयांना आर्थिक दिलासा देणारी ठोस योजना नाही. कित्येक प्रकारच्या ‘प्रकल्पग्रस्तां’च्या दुःखांना वाचा फोडणाऱ्या पत्रकारांना अनुकंपा, मोबदला, भरपाई म्हणून कधीच नोकरी मिळत नाही. त्याच्या कामाचं स्वरूपच असं आहे की त्याला स्वतःला विशिष्ट कौशल्य धारण करून ते सिद्ध करावं लागतं. म्हणूनच या संकटकाळी सरकारने त्याला मदतीचा हात दिला पाहिजे.

साप्ताहिकांना बिकट काळ
या करोनाजन्य परिस्थितीचा लहान साप्ताहिकांना खूप मोठा फटका बसला आहे. लॉकडाउन जारी झाल्यावर इतर धंदे थांबले तसे छापखानेही थांबले, टपाल आणि सार्वजनिक प्रवासी सेवा थांबल्या. ही वृत्तपत्रं स्टॉलवर विकली जाण्याचे दिवस केव्हाच संपले, टपालाद्वारे ती वर्गणीदारांना पाठवली जातात. आता ती छापताही येईनात आणि पोस्टानेही जाईनात. काही काळाने शासनाने छपाई उद्योगाला अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट केलं खरं, पण लॉकडाउनचा कालावधी वाढल्याने टपाल आणि वाहतूक सेवा बंद पडल्या आणि साप्ताहिकांचा कारभारही थंडावला.

आजही स्वतः संपादक असणाऱ्या मध्यमवर्गीय मालकांनी चालविलेल्या या साप्ताहिकांतून स्थानिक आणि जिल्हा पातळीवरील समस्यांना वाचा फोडण्याचा प्रयत्न होत असतो. ‘टॅब्लॉइड’ या नावाने ओळखली जाणारी ही लहान आकाराची वृत्तपत्रं प्रामुख्याने सरकारी जाहिराती आणि सहकार्य करण्याच्या भावनेतून झालेले वर्गणीदार यांच्या जिवावर चालतात. याशिवाय दिवाळी अंकासाठी गोळा होणाऱ्या जाहिरातींमधून बऱ्यापैकी पैसा मिळवायचा आणि वार्षिक उत्पन्नाची कशीतरी तोंडमिळवणी करून गुजराण करायची, हा जवळजवळ शतकभर यशस्वी झालेला फॉर्म्युला गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत कुचकामी ठरलाय. सरकारी जाहिरातींची बिलं आणि कसेतरी टिकवून धरलेले वर्गणीदार हाच आता यांचा आधार.
सरकारी जाहिरातींच्या बिलांच्या समस्येचा ऊहापोह या लेखात झालाच आहे. या जाहिराती सर्वच सप्ताहिकांना मिळत नाहीत. त्यांचा प्रत्यक्ष खप, पानं किती, ती नियमितपणे प्रसिद्ध होतात की नाही असे काही निकष आहेत. त्यांतून सगळ्या पानांवर छापल्या जाणाऱ्या मजकुराची साडेचार सेंमी रुंदीच्या कॉलममध्ये एकूण ३६०० सेंमी भरणं आवश्यक असतं. पूर्वी वर्षाच्या बावन्नपैकी चाळीस आठवडे तरी अंक प्रकाशित व्हावे लागत, आता किमान ४६ आठवड्यांचे अंक सादर करावे लागतात, ते त्या त्या आठवड्याच्या ठरलेल्या दिवशी प्रसिद्ध होणं, टपाल खात्याने मंजूर केलेल्या दिवशी पोस्टात टाकली जाणं आणि प्रसिद्ध झालेल्या सरकारी जाहिराती असलेल्या प्रती संबंधित विभागासोबत राज्य शासनाच्या माहिती कार्यालयांकडे त्यांच्या देयकांच्या प्रतींसह त्वरित पाठवल्या जाणं अनिवार्य असतं. साप्ताहिक विशिष्ट काळ प्रसिद्ध झालं नाही, किंवा त्याच्या प्रती शासनाला आणि ब्रिटिश काळापासून ठरवून दिलेल्या राष्ट्रीय ग्रंथालयांना सादर झाल्या नाहीत तर त्या सादर करण्याचं पत्र अथवा कारणं दाखवा नोटीस येते. या अनियमितपणाचा परिणाम शेवटी संबंधित वृत्तपत्र ‘लिस्ट’मधून कमी करण्यात होतो.

गेल्या वर्षभरात राज्यातील जवळजवळ साडेतीनशे वृत्तपत्रं अशा रीतीने ‘लिस्ट’वरून कमी करण्यात आली. टपाल खात्याकडून तिकिटात मोठी सवलत मिळते, त्यासंबंधीही विशिष्ट दिवशी अंक पोस्टात टाकणं, त्यांतील जाहिरातींची व्याप्ती विशिष्ट टक्के भागापलीकडे न जाणं असे दंडक असतातच.

करोनाजन्य परिस्थितीमुळे साप्ताहिकं छापलीच गेली नाहीत आणि छापली तरी पोस्टाच्या बटवड्यात नियमितपणा आला नसल्याने त्यांचं वितरण न होणं ही मोठी अडचण आहे. दुसरं म्हणजे शासनाच्या बहुतेक विभागाचं कामच टाळेबंदीमुळे ठप्प झाल्याने ऐन हंगामात विकासकामं वगैरे झालीच नाहीत. परिणामी टेंडर निघाली नाहीत आणि त्यांच्या जाहिरातीही मिळाल्या नाहीत. तिसरं म्हणजे आर्थिक वर्ष संपताना निधी खर्ची टाकण्यासाठी काढल्या जाणाऱ्या कामांच्या निविदांच्या भराभर दिल्या जाणाऱ्या जाहिराती आणि प्रलंबित देयकं मंजूर होऊन त्यांच्या रकमा वृत्तपत्रांना देण्यात येण्याची प्रक्रिया या वर्षी झालीच नाही.

आता मुद्दा असा आहे की, या विपरीत परिस्थितीत साप्ताहिकं नियमितपणे प्रसिद्धच होऊ शकली नाहीत आणि त्यांच्या प्रती सादर करणं संपादकांना शक्य झालं नाही. अशा वेळी आपल्या वृत्तपत्राला वर उल्लेख केलेले निकष लावून ‘त्या’ साडेतीनशे वृत्तपत्रांसारखं आपलंही नाव ‘लिस्ट’वरून कमी होणार नाही ना, ही भीती या संपादकांच्या मनात घर करून राहिली आहे. जी वृत्तपत्रं ‘पत्रकार’ म्हणून मिळणाऱ्या फायद्यांवर नजर ठेवून चालवली जात असतील, बातमी छापण्याची भीती दाखवून पैसा उकळण्यासाठी वापरली जात असतील आणि ज्यांच्या, सरकारी कार्यालयांना सादर करण्यासाठी आणि आमदार-खासदारांच्या टेबलांवर ठेवण्यासाठी पुरतील इतक्याच प्रती छापून खोटी आकडेवारी तयार करून सरकारी जाहिरातींची मलई खाण्याचे उद्योग करत असतील, त्यांची नावं ‘लिस्ट’वरून कमी करण्यासारखी कारवाई शासन करत असेल तर त्यात गैर मानण्यासारखं काही नाही. परंतु अमुक इतके अंक सादर झाले नाहीत, यासारख्या तांत्रिक बाबींवर बोटं ठेवून या परिस्थितीच्या फेऱ्यात सापडलेल्या सप्ताहिकांना ‘लिस्ट’मधून कमी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला तर काय करायचं? आणि अशी वृत्तपत्रं मग एका प्रकारे ‘काळ्या यादी’त जातात. कारण एकदा बंद पडलेल्या सरकारी जाहिराती पुन्हा सहजासहजी सुरू होत नाहीत. यासंदर्भात वृत्तपत्रांना दिलासा आणि सुरक्षा देण्याच्या दृष्टीने भारत सरकारच्या वृत्तपत्र निबंधक (RNI) कार्यालयाकडून आणि टपाल खात्याकडून संतुलित धोरण अद्याप तरी जाहीर झालेलं नाही.

स्वातंत्र्योत्तर पन्नास वर्षांच्या मोठ्या कालखंडात महाराष्ट्रातील छोट्या वृत्तपत्रांच्या संघटनेचं नेतृत्व पुण्याच्या ‘संध्या’ या यशस्वी सायंदैनिकाचे संपादक स्व. वसंतराव काणे करत. भारतात लोकशाही सक्षम होण्यासाठी जिल्ह्यांत, तालुक्यांत स्वतंत्र वर्तमानपत्रांचं पीक आलं पाहिजे, असं ते म्हणत. आज राज्यातून प्रकाशित होणाऱ्या छोट्या वृत्तपत्रांची संख्या पाहता त्यांना अभिप्रेत असलेलं ‘पीक’ जोमाने आलंय हे खरं. त्या पिकामध्ये ‘तण’ आणि ‘निवडुंग’ही भरपूर आहे, हेही नाकारता येणार नाही. तरीही लोकशिक्षण आणि माहिती सांगण्याची तळमळ बाळगणारे आणि झळ सोसून वृत्तपत्रं चालविणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. कोकणात तर शंभर-दीडशे वर्षांपेक्षा अधिक काळ कार्यनिष्ठेनं चालवली जाणारी साप्ताहिकं आहेत आणि अशांवर या परिस्थितीचे बळी ठरण्याची वेळ येऊ नये.

  • राजेंद्रप्रसाद स. मसुरकर, ज्येष्ठ पत्रकार, रत्नागिरी
    मोबाइल : ९९६०२४५६०१

(हा लेख साप्ताहिक कोकण मीडियाच्या २५ सप्टेंबरच्या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे. हा अंक मोफत डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड

Follow Kokan Media on Social Media

Leave a Reply