मोठे आंदोलन उभे राहिल्यानंतर प्रशासनाला आता स्थानिक ग्रामस्थांशी समन्वय साधण्याचा उपाय सुचला आहे. पण ही पश्चात बुद्धी म्हणता येईल. स्थानिक ग्रामस्थांना केवळ गृहीत धरले जाते. त्यांना समजून सांगण्याची आणि त्यांना समजावून घेण्याची भूमिका प्रशासन कधीच घेत नाही. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर प्रशासन धडपडत आहे, पण एकदा प्रशासनाच्या विरोधात मत झाले की ते पुन्हा प्रशासनाच्या बाजूने व्हायला खूप काळ जावा लागेल. त्यात वेगवेगळ्या पक्षांचे लोकप्रतिनिधी आपापल्या राजकीय सोयीनुसार विविध मतमतांतरे प्रकट करत असतात.
