उशिरा सुचलेले शहाणपण

राजापूर तालुक्यातील बारसू येथील रिफायनरी प्रकल्पाचा प्रश्न अधिकाधिक नवनवी वळणे घेत आहे. प्रकल्पाचे विरोधक आणि समर्थक यांच्या टोकाच्या भूमिकांमुळे मोठा अनवस्था प्रसंग ओढवला आहे. प्रकल्पाच्या पाठिंब्यासाठी समर्थकांचा मोर्चा आणि प्रकल्पाच्या विरोधासाठी शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची सभा एकाच दिवशी होईल, असे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यातला मोर्चा राजापूर शहरात, तर ठाकरे यांची सभा प्रकल्पग्रस्तांच्या गावात करण्याचे नियोजन होते. मात्र ठाकरे यांच्या सभेला परवानगी नाकारण्यात आली आहे. त्यामुळे सभा होणार नसली, तरी ठाकरे यांचा दौरा होणार असल्याने एकाच दिवशी वातावरण तापणार आहे. त्यात भर म्हणून प्रकल्पाला पाठिंबा देणारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचीही सभा त्याच दिवशी रत्नागिरीत होणार आहे. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्याचा शनिवारचा दिवस गजबजलेला आणि मोठ्या घटना-घडामोडींचा राहणार आहे.

बारसू येथील नियोजित रिफायनरी प्रकल्पाच्या जागेचे मातीपरीक्षण सुरू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर या साऱ्या घडामोडी होत आहेत. प्रकल्पाला पाठिंबा देणाऱ्यांबरोबरच प्रकल्पाला विरोध करणारेही पेटून उठले आहेत. वास्तविक त्यांना पुरेशी माहिती वेळीच दिली गेली नाही, हेच त्यांच्या विरोधाचे प्रमुख कारण आहे. जेव्हा रिफायनरी प्रकल्पाची घोषणा झाली, त्याचवेळी प्रकल्प ज्या गावांमध्ये होणार आहे, त्या परिसरातील प्रत्येक घराला भेट देऊन प्रकल्पाविषयी स्थानिकांचे मत अनुकूल बनवणे अजिबात अशक्य नव्हते. आता रिफायनरीसाठी जागा बदलून राजापूर तालुक्यातीलच बारसू या गावाची निवड करण्यात आली आहे, पण जेव्हा नाणार आणि त्या परिसरातल्या गावांमध्ये हा प्रकल्प होणार असल्याचे जाहीर झाले होते, तेव्हाच हे व्हायला हवे होते. पण जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांची अशी पक्की धारणा आणि मानसिकता आहे की कोकणात प्रकल्प होणार आहे, याचा अर्थ त्याला विरोध होणार आणि मग होणारा विरोध लक्षात घेऊन समन्वयापेक्षासुद्धा हाती असलेला कायदा वापरण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जातो. कायदेशीरदृष्ट्या ते योग्य असेलही, पण लोकांच्या मानसिकतेवर केलेली ती दडपशाही असते. त्यामुळेच प्रकल्पाचा विरोध उफाळून येतो. नाणारपाठोपाठ आता बारसूच्या बाबतीतही तेच झाले आहे.

मोठे आंदोलन उभे राहिल्यानंतर प्रशासनाला आता स्थानिक ग्रामस्थांशी समन्वय साधण्याचा उपाय सुचला आहे. पण ही पश्‍चात बुद्धी म्हणता येईल. स्थानिक ग्रामस्थांना केवळ गृहीत धरले जाते. त्यांना समजून सांगण्याची आणि त्यांना समजावून घेण्याची भूमिका प्रशासन कधीच घेत नाही. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर प्रशासन धडपडत आहे, पण एकदा प्रशासनाच्या विरोधात मत झाले की ते पुन्हा प्रशासनाच्या बाजूने व्हायला खूप काळ जावा लागेल. त्यात वेगवेगळ्या पक्षांचे लोकप्रतिनिधी आपापल्या राजकीय सोयीनुसार विविध मतमतांतरे प्रकट करत असतात. काल जे प्रकल्पाच्या विरोधात असतात, ते आज अचानक आपली बाजू बदलून प्रकल्पाच्या बाजूने होतात, प्रकल्पाचे समर्थक बनतात आणि आधी प्रकल्पाच्या बाजूने असणारे राजकीय नेते आणि त्यांचे प्रतिनिधी प्रकल्पाचे विरोधक बनतात. हा राजकीय संघर्ष असतो. त्यामध्ये प्रशासनामार्फत स्थानिकांचा बळी घेतला जातो. कारवाई स्थानिक लोकांवर होते. राजकीय नेते परस्पर सुटून जातात. पुन्हा उजळ माथ्याने वादग्रस्त विधाने करायला ते मोकळे होतात. स्थानिक लोकांना दैनंदिन जगणे कठीण होऊन बसते. बारसू रिफायनरीच्या आता निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या बाबतीत हेच झाले आहे. कारवाईसाठी दंडुके घेण्यापूर्वीच समन्वयाची भूमिका प्रशासनाने घेतली असती, तर ही वेळच आली नसती. म्हणूनच हे प्रशासनाला उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे.

• प्रमोद कोनकर
  (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, ५ मे २०२३)
  
  (साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड

Follow Kokan Media on Social Media

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Follow Kokan Media on Social Media

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•