पत्रकारांना हाकलण्याचा उद्दामपणा

राजापूर तालुक्यातील बारसू येथील रिफायनरी प्रकल्पाचा प्रश्न सध्या चांगलाच पेटला आहे. विरोधकांबरोबरच प्रकल्पाला समर्थन देणारेही अनेक जण पुढे येत आहेत. राजकीय मते तर गोंधळ निर्माण करणारी आहेत. ती परस्परविरोधी मते माध्यमे सर्रास प्रसिद्ध करत आहेत. अर्थात त्यात वावगे काही म्हणता येणार नाही. कारण जे घडते ते दाखवणे माध्यमांचे कामच आहे. त्यातून राजकीय दिवाळखोरीचे दर्शन घडत असते, हे मात्र माध्यमे पटवून देऊ शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

रिफायनरीचा यावेळचा विषय गंभीर आणि वेगळ्या वळणावर पोहोचला आहेच, पण त्यात अत्यंत निंदनीय बाब म्हणजे या बाबतीत माध्यमांच्या प्रतिनिधींना प्रशासनाने दिलेली हीन दर्जाची वागणूक. प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करण्याकरिता प्रशासनाने चालविलेले प्रयत्न, या प्रयत्नांना विरोध करणारे स्थानिक ग्रामस्थ आणि त्यांना विरोध करणारे आणि अर्थातच प्रकल्पाचे समर्थन करणारे समर्थक, त्यातून घडणाऱ्या घडामोडी या साऱ्याचे वार्तांकन करण्यासाठी माध्यमे सरसावणार यात काहीच नवल नाही. पण त्या ठिकाणी निर्माण होणारा संघर्ष किंवा समन्वयही लोकांसमोर येऊ नये, त्याचे प्रसारण होऊ नये, यासाठी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना हाकलून देण्यात आले, अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. काही माध्यमांमधूनच प्रसिद्ध झालेल्या या बातम्या खऱ्या आहेत असे मानले तर हा प्रशासनाचा उद्दामपणा आहे. वास्तविक बारसूच्या रिफायनरी प्रकल्पाबाबत जी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती राजकीय कुरघोड्यांमुळे झाली आहे. अशा स्थितीत वस्तुस्थिती लोकांना कळेनाशी झाली आहे. काल प्रकल्पाचे विरोधक असलेले राजकीय नेते आज प्रकल्पाच्या बाजूने आहेत. कारण काल जे प्रकल्पाचे समर्थन करत होते, ते आज प्रकल्पाच्या विरोधात गेले आहेत, एवढ्या एकमेव कारणासाठी ते आज प्रकल्पाचे समर्थक झाले आहेत. आपल्याला लोकांनी निवडून दिले आहे, याचा अर्थ आपण सांगू तेच खरे, तेच लोकांनी खरे मानले पाहिजे, तेच लोकांचेही मत आहे, असा या लोकप्रतिनिधींचा भ्रम असतो. त्या भ्रमातच ते नेहमी सतत जगत असतात. त्यामुळे वस्तुस्थिती त्यांच्याकडून सांगितली जाण्याची शक्यता असते.

अशा गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर माध्यमे सर्वांत उत्तम कामगिरी बजावू शकतात. लोकप्रतिनिधींपेक्षाही लोकांचे मत बनविण्यामध्ये माध्यमे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, पण त्यांनाच बाजूला ठेवण्याचे किंबहुना हाकलण्याचे काम प्रशासन यंत्रणा करत असेल, तर ती अत्यंत गंभीर आणि निषेधार्ह बाब आहे. माध्यमे या लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर प्रशासन या तिसऱ्या स्तंभाने केलेला हा जीवघेणा हल्लाच आहे. लोकशाहीच्या पहिल्या स्तंभाचे प्रतिनिधित्व करणारे राजकीय नेते स्वतःच गोंधळात असल्यामुळे त्यांच्याकडून चौथ्या स्तंभाच्या संरक्षणासाठी कोणती पावले उचलले जाण्याची शक्यता नाही. अन्यथा सातत्याने आढावा बैठका आणि त्याची माहिती देण्यासाठी तेवढ्याच पत्रकार परिषदा घेणारे नेते जिल्ह्यात आहेत. त्यांनी त्याची दखल घेतली असती. पण त्यांनी त्याबद्दल अवाक्षरही उच्चारलेले नाही, हे विशेष. आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध पत्रकार रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्याची शक्यता नाही आणि त्यांनी तसे ते केले तरी ते केवळ प्रतीकात्मक असेल. नेत्यांप्रमाणे त्यांच्या पाठीशी लोकांचा जमाव नसतो. पण तरीही लोकमत जागवण्याचे, नवी मते निर्माण करण्याचे काम माध्यमेच करू शकतात. दडपशाही करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात लोकमत तयार करण्याचे कामही ही माध्यमे करू शकतात, याची जाणीव प्रशासनाने ठेवायला हवी. लोकप्रतिनिधी संभ्रम निर्माण करतात, माध्यमे समन्वय निर्माण करू शकतात. त्यांच्याशी प्रशासनाने समन्वयानेच वागायला हवे. त्यांना हाकलण्याचा प्रयत्न प्रशासनाच्या मुळावर येऊ शकतो.

• प्रमोद कोनकर
  (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २८ एप्रिल २०२३)
  
  (साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड

Follow Kokan Media on Social Media

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Follow Kokan Media on Social Media

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•