केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या यूपीआय धोरणामुळे नागरिकांमध्ये
संभ्रम निर्माण झाला आहे; मात्र एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला यूपीआयद्वारे
पाठवलेल्या पैशांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले
आहे. नव्या MDR व्यवस्थेचा परिणाम केवळ सुमारे चार टक्के व्यापारी व्यवहारांवर
होणार आहे.
