नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या यूपीआय धोरणामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे; मात्र एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला यूपीआयद्वारे पाठवलेल्या पैशांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. अशा व्यक्ती ते व्यक्ती (P2P) व्यवहारांची रक्कम कितीही असली, तरी ते व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहणार आहेत. पैसे पाठवणाऱ्या किंवा स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीकडून व्यवहार शुल्क, प्लॅटफॉर्म शुल्क किंवा अन्य कोणत्याही स्वरूपाचे शुल्क कोणालाही घेता येणार नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. व्यापाऱ्यांना यूपीआयद्वारे करण्यात येणारे दोन हजार रुपयांपर्यंतचे व्यवहारही मर्चंट डिस्काउंट रेट अर्थात MDRमधून वगळण्यात आले आहेत. त्यामुळे खरेदीवेळी दोन हजार रुपयांपर्यंतचे यूपीआय पेमेंट करताना ग्राहकाला कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही, असे अधिकृत प्रेस रिलीजमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
छोट्या व्यापाऱ्यांना या निर्णयाचा भुर्दंड बसू नये, यासाठी यूपीआय क्यूआर कोडद्वारे महिन्याला एक लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम स्वीकारणाऱ्या लहान व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारांवर MDR आकारला जाणार नाही. व्यक्ती ते व्यक्ती ते व्यापारी (P2PM) या प्रकारात येणारे रस्त्यावरील छोटे विक्रेते, परिसरातील छोटी दुकाने आणि अन्य लहान व्यावसायिकांना या व्यवस्थेमुळे अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागणार नाही. नव्या MDR व्यवस्थेचा परिणाम केवळ सुमारे चार टक्के व्यापारी व्यवहारांवर होणार आहे. सुमारे ९६ टक्के व्यापारी व्यवहार दोन हजार रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहेत किंवा लहान व्यापाऱ्यांसाठीच्या शून्य MDR व्यवस्थेत येतात. त्यामुळे हे व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच शुल्कमुक्त राहतील. व्यक्ती ते व्यक्ती होणाऱ्या यूपीआय व्यवहारांचा एकूण यूपीआय व्यवहारमूल्यातील वाटा ७० टक्के आहे. हे सर्व व्यवहार MDRच्या कक्षेबाहेर राहणार आहेत.
कोणत्या व्यवहारांवर MDR लागू? व्यापाऱ्यांना करण्यात येणाऱ्या दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर लागू होईल. ही रक्कम बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि यूपीआय अॅप पुरवठादारांसह डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेतील संबंधित घटकांमध्ये विभागली जाईल.
७५ हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारासाठी MDRची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार ३०० रुपये असेल.
अत्यावश्यक क्षेत्रांसाठी पाच रुपये निश्चित MDR : रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा यांसारख्या अत्यावश्यक, तसेच कमी नफा असलेल्या क्षेत्रांतील दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारावर प्रति व्यवहार पाच रुपये निश्चित MDR लागू होईल.
म्युच्युअल फंड, रोखे, शेअर दलाल आणि विक्रेत्यांशी संबंधित भांडवली बाजारातील पेमेंटवर ०.०२ टक्के MDR आकारला जाईल. त्यासाठीही प्रति व्यवहार कमाल मर्यादा ३०० रुपये असेल.
MDR ग्राहकांकडून घेता येणार नाही : MDR हा व्यापारी पेमेंट व्यवस्थेतील आकार आहे. यूपीआयद्वारे पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकावर तो लागू होणार नाही. व्यापाऱ्यांनी MDRचा भार ग्राहकांवर टाकू नये, याची खात्री करण्याची सूचना बँकांना देण्यात आली आहे. यूपीआय अॅप पुरवठादारांना ग्राहकांकडून प्लॅटफॉर्म शुल्क किंवा छुप्या स्वरूपातील कोणतेही शुल्क आकारण्यासही स्पष्टपणे मनाई करण्यात आली आहे.
वैयक्तिक वापरकर्त्यांना यूपीआयचा अमर्यादित मोफत वापर करता येईल. मोफत व्यवहारांसाठी कोणतीही मासिक संख्या, एकूण रकमेची मर्यादा किंवा टप्प्यांनुसार शुल्क लागू होणार नाही.
बँका आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने निश्चित केलेल्या दैनंदिन व्यवहार मर्यादा व्यवहाराच्या प्रकारानुसार साधारणपणे एक लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंत आहेत. मात्र, या मर्यादा सुरक्षा आणि जोखीम व्यवस्थापनासाठी आहेत. त्यांचा यूपीआय शुल्काशी संबंध नाही.
Follow Kokan Media on Social Media
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
