‘दर्पण’भूमीचे प्रतिबिंब
संपाच्या काळातील वेतन मिळणार नाही, असा कायदाच करायला हवा. संप कितीही काळ करावा. आपल्या मागण्या सहजी मान्य होत नसतील, तर त्या मांडण्यासाठी संप करणे हा कर्मचाऱ्यांचा हक्कच आहे. तो त्यांना अवश्य बजावू द्यावा. पण त्यांच्या संपामुळे सर्वसामान्यांना जी झळ पोहोचली, तशी झळ या कर्मचाऱ्यांनाही पोहोचली पाहिजे. संपाची झळ काय असते, याची जाणीव त्यांनाही झाली पाहिजे.
राज्यातील दोन टक्के कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. निवृत्तीनंतरचे भरभक्कम वेतन हा त्यांना त्यांचा हक्क वाटतो. पण कोणतीही शाश्वती नसलेले, तुटपुंज्या वेतनात काम करणारे कर्मचारी, मानधनावर काम करणारे कर्मचारी, मोलमजुरीवर जगणारे मजूर आणि यापैकी काहीही मिळत नसलेले कोट्यवधी बेरोजगार महाराष्ट्रात आहेत. काहीही काम न करता शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन देण्यापेक्षा तेच वेतन या बेरोजगारांना, तुटपुंजे वेतन, मानधन घेणाऱ्यांना दिले, तर त्यांना कितीतरी मदत होणार आहे.