बिनकामाचे वेतन कशासाठी?

नव्या पेन्शन योजनेऐवजी जुनी पेन्शन लागू करावी, या मागणीसाठी राज्यातील सुमारे वीस लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. नवी पेन्शन योजना २००५ साली लागू करण्यात आली. त्याऐवजी जुनी पेन्शन योजना किती योग्य आहे, ती किती आवश्यक आहे, शासनाच्या तिजोरीवरचा भार जुन्या पेन्शन योजनेमुळे कसा कमी होऊ शकतो, हे परोपरीने सांगितले जात आहे. शिवाय पेन्शन हा हक्कच आहे, असे ठणकावून सांगून जुन्या पेन्शन योजनेसाठी संप पुकारण्यात आला आहे.

पेन्शन म्हणजे सेवानिवृत्ती वेतन, याचा अर्थ निवृत्त झाल्यानंतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे वेतन. ब्रिटिशांच्या काळात ही योजना सुरू झाली. तेव्हा शासकीय सेवेकरिता कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता होती. लोक शासकीय सेवेत यावेत, ते टिकून राहावेत, त्यांचे निवृत्तीनंतरचे आयुष्य सुखात जावे, यासाठी निवृत्तीनंतरही वेतन देणारी ही योजना सुरू करण्यात आली. तो काळ वेगळा होता. शासकीय नोकरीतील वेतनही तसे तुटपुंजे होते. त्या काळामध्ये कर्मचाऱ्याला नोकरीची शाश्वती आणि शासनाला कर्मचाऱ्यांची शाश्वती मिळणे आवश्यक होते. यासाठी पेन्शन हा एक उपाय होता. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. दर पाच वर्षांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोग येत असतो. या आयोगामुळे आता शासकीय कर्मचाऱ्यांना किमान पन्नास हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन मिळते. एवढ्या वेतनामध्ये कोणताही कर्मचारी आपल्या स्वतःच्या भविष्याची तरतूद स्वतःच सहजपणे करू शकतो. त्यासाठी निवृत्तीनंतर म्हणजेच काहीही काम न करता वेतन का द्यावे, हा प्रश्न आहे. निवृत्तीनंतर तहयात वेतन, त्या निवृत्त कर्मचाऱ्याचे निधन झाले तर त्याच्या पत्नीला किंवा पतीला निवृत्तीवेतन, अशी ही साखळी सतत सुरू राहते आणि शासकीय तिजोरीमध्ये सर्वसामान्य लोकांच्या करातून जमा होणाऱ्या करापैकी ६० ते ७० टक्के निधी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या, म्हणजेच राज्यातील (आणि देशभरातील) दोन ते पाच टक्के लोकांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतनासाठी खर्च होतो.

आता राज्यातील दोन टक्के कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. निवृत्तीनंतरचे भरभक्कम वेतन हा त्यांना त्यांचा हक्क वाटतो. पण कोणतीही शाश्वती नसलेले, तुटपुंज्या वेतनात काम करणारे कर्मचारी, मानधनावर काम करणारे कर्मचारी, मोलमजुरीवर जगणारे मजूर आणि यापैकी काहीही मिळत नसलेले कोट्यवधी बेरोजगार महाराष्ट्रात आहेत. काहीही काम न करता शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन देण्यापेक्षा तेच वेतन या बेरोजगारांना, तुटपुंजे वेतन, मानधन घेणाऱ्यांना दिले, तर त्यांना कितीतरी मदत होणार आहे. ही झाली कर्मचाऱ्यांची कथा. आमदार आणि खासदारांना तर इतके निवृत्ती वेतन मिळते की खरोखरीच त्यांच्या सात पिढ्यांना वैध मार्गाने काहीही कमावण्याची गरज शिल्लक राहत नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या आमदारकीच्या, खासदारकीच्या काळात त्यांना वेतन दिले जाणे समजू शकते. पण त्यांनाही पाच पाच वर्षांच्या प्रत्येक कालावधीसाठी स्वतंत्र निवृत्तीवेतन मिळते. म्हणजेच एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याला त्याच्या संपूर्ण एका नोकरीसाठी एकदाच, एकच निवृत्तीवेतन मिळते, पण एखादा आमदार पाच वर्षांच्या कालावधीप्रमाणे पाच वेळा म्हणजे २५ वर्षे निवडून आला, तर त्याला त्या प्रत्येक पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी स्वतंत्रपणे पाच वेळा निवृत्तीवेतन मिळते. अशा पद्धतीने ते गडगंज श्रीमंत होत असतात आणि आपण सर्वसामान्य लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून मिरवत असतात. हा कुठला न्याय? वास्तविक पेन्शनची योजनाच कालबाह्य झाली आहे. सीमेवर लढून देशरक्षण करणाऱ्या सैनिकांव्यतिरिक्त इतर सर्वांचेच निवृत्तिवेतन कायमस्वरूपी रद्द झाले पाहिजे. त्यासाठी लोकचळवळीची गरज आहे.

• प्रमोद कोनकर
  (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १७ मार्च २०२३)
  
  (साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड

Follow Kokan Media on Social Media

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Follow Kokan Media on Social Media

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•