संपकाळाचे वेतन कापावेच!

निवृत्तीनंतरही बिनकामाचे भरभक्कम वेतन मिळावे, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील सुमारे वीस लाख कर्मचाऱ्यांनी सात दिवस केलेला संप मागे घेण्यात आला. राज्य सरकारकडून आपल्या मागण्या मान्य झाल्याने संप मागे घेतल्याची घोषणा कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांनी केली. बिनकामाचे असले तरी वाढीव निवृत्तीवेतन द्यायला शासन सशर्त तयार झाले आहे. त्यामुळे संप यशस्वी झाल्याचे संघटनातर्फे सांगण्यात आले. यामध्ये कर्मचाऱ्यांतर्फे आणखी एक अट घातली गेली होती, ती म्हणजे संपाचा काळ म्हणजे रजा समजण्यात यावा आणि नियमित कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या रजांमधून संपाचा काळ रजा म्हणून वळता करावा. इतर मागण्यांप्रमाणे ही मागणीही अर्थातच मान्य झाली. कारण यात सरकारला प्रत्यक्ष देण्यासारखे काहीच नव्हते.

बिनकामाचे वेतन कशासाठी, असा मुद्दा गेल्यावेळी याच संपादकीय स्तंभामध्ये मांडला होता. एक लोकभावना त्यामध्ये व्यक्त करण्यात आली होती. पण लोकभावनेचा आदर शासनकर्त्यांकडून होण्याची शक्यता अनेक वेळा नसतेच. या संपाच्या बाबतीतही सरकारला संघटित कर्मचाऱ्यांच्या समोर झुकावे लागले. शासनाने कोणतेही निर्णय घेतले तरी याच कर्मचाऱ्यांमार्फत ते राबविले जात असल्यामुळे शासनही बांधील असते. शिवाय असेच बिनकामाचे वेतन लोकप्रतिनिधी स्वतःही घेत असतात. त्यामुळे ते कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन घेऊ नका, असे कोणत्या तोंडाने सांगतील? संपाच्या काळात ज्यांच्यावर कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या होत्या, त्याही मागे घ्यायला संपकरी कर्मचाऱ्यांनी संघटनेच्या जोरावर सरकारला भाग पाडले आहे. यात सामान्य लोकांचा विचार कोठेही नाही.

ते असो. पण संपाचा काळ ही रजा समजण्यात यावी, हा जो मुद्दा कर्मचारी संघटनांनी मांडला आहे, तो तरी निदान शासनाने अमान्य करायला हवा. गेल्याच महिन्यात अंगणवाडी सेविका आणि त्यांच्या मदतनीसांनी संप केला होता. त्यांच्या मागण्यांसाठी त्यांनी तो संप केला होता. त्या मागण्या वास्तव होत्या. तरीही त्यासाठी त्यांना संप करावा लागला. पण त्यांच्या संपकाळातील त्यांचे मानधन कापून घेण्यात आले. आपल्या मानधनाचा आपल्या न्याय्य मागण्या मांडण्यासाठी त्यांना बळी द्यावा लागला. हा आर्थिक बळी होता. संघटित कर्मचाऱ्यांचा संप मात्र इतर सर्वसामान्य लोकांच्या दृष्टीने अयोग्य आणि अवास्तव होता. तरीही सर्वसामान्यांना त्यांच्या संपाच्या झळा सोसाव्या लागल्या. शालेय विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले. शासकीय कार्यालयांवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांनाही त्रास सोसावा लागला. त्या साऱ्यांना संपाची झळ पोहोचली. पण संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मात्र कोणतीही झळ पोहोचली नाही. लोकहिताची जाण असलेल्या सन्मान्य कर्मचाऱ्यांचा अपवाद वगळता इतर कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी आणि निदर्शने करण्यापलीकडे संपकाळात काहीही केले नाही. बिनकामाचे वेतन मागणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना संपाची कोणतीच झळ बसली नाही. त्यामुळे संप करणे अयोग्य आहे, हे सांगण्यासाठी तरी निदान त्यांच्या संपाचा काळ बिनपगारी करायला हवा. त्यांच्या रजा असतीलही भरपूर. पण संपाच्या काळातील वेतन मिळणार नाही, असा कायदाच करायला हवा. संप कितीही काळ करावा. आपल्या मागण्या सहजी मान्य होत नसतील, तर त्या मांडण्यासाठी संप करणे हा कर्मचाऱ्यांचा हक्कच आहे. तो त्यांना अवश्य बजावू द्यावा. पण त्यांच्या संपामुळे सर्वसामान्यांना जी झळ पोहोचली, तशी झळ या कर्मचाऱ्यांनाही पोहोचली पाहिजे. संपाची झळ काय असते, याची जाणीव त्यांनाही झाली पाहिजे. यासाठी तरी निदान शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या काळातील वेतन कापले गेले पाहिजे. तेवढी हिंमत सरकारने दाखवायला हवी. तेवढेच सामान्य लोकांना बरे वाटेल.

• प्रमोद कोनकर
  (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २४ मार्च २०२३)
  
  (साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड

Follow Kokan Media on Social Media

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Follow Kokan Media on Social Media

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•