छत्र्या नकोत, शिक्षक हवेत

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शिवसेनेच्या चिन्हासह नेत्यांचे फोटो असलेल्या छत्र्यांचे वाटप करण्यात आले. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली की प्रचारावर बंधने येतात. पण त्याच्या आधीपासूनच उघडपणे प्रचार केला, तर उपयोग होतो, हे लक्षात घेऊन छत्र्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. अशा प्रचारात कल्पकता नक्कीच आहे; पण शाळांमधून प्रचार करणे योग्य आहे का, याचा विचार करायला हवा. शिवाय मुलांना छत्र्या देण्यापेक्षा पुरेसे शिक्षक दिले, तर शिक्षणाचा दर्जा सुधारायला मदत होणार आहे. त्याची खरी गरज आहे.

रो-रो सेवा कोकणवासीयांसाठी नव्हेच

मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात येणार असलेली कोकण रेल्वेची रो-रो सेवा कोकणवासीयांसाठी अत्यंत अव्यवहार्य ठरणार आहे. कोकणातील अनेक प्रवाशांच्या दृष्टीने सध्या चालवण्यात येणाऱ्या प्रवासी गाड्या कोकणवासीयांपेक्षा दक्षिणेकडे जाणाऱ्या राज्यातील प्रवाशांसाठी सोडल्या जातात, असा आरोप केला जातो. कारण जलद आणि अतिजलद गाड्यांचे खूपच कमी थांबे कोकणातील स्थानकांवर आहेत. त्याच पद्धतीने मोटारींची वाहतूक करणारी ही रो-रो सेवासुद्धा कोकणवासीयांसाठी कोणत्याही दृष्टीने व्यवहार्य ठरण्याची शक्यता नाही.

सुवर्णपदक मिळाले; संधीचे सोने करणार?

सुमारे तीस वर्षांपूर्वी रोजगार हमी योजनेशी आंब्याची लागवड निगडित केल्यानंतर आंब्याचे उत्पादन भरभराटीला आले; पण त्यानंतरच्या सुमारे पंधरा वर्षांमध्ये आंब्याच्या उत्पादनाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एकेकाळचा आंब्याच्या लागवडीचा बहर काहीसा ओहोटीला लागला आहे. दीड-दोन महिन्यांच्या आंब्याच्या हंगामात मिळणाऱ्या पिकावर वर्षभर प्रक्रिया होऊ शकेल, अशी कोणतीही योजना नाही. अशा अनेक प्रश्नांवर बारकाईने विचार केला गेला नाही तर आंब्यासाठी मिळालेले सुवर्णपदक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील काचपेटीत ठेवण्याएवढेच महत्त्वाचे राहील. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही.

राजकारणासाठी मराठी भाषा

मराठीबाबत गळा काढताना अमराठी भाषिक रोजगार आणि व्यवसायाचे निमित्ताने गावागावांपर्यंत पोहोचले आहेत, याकडे या दोन्ही पक्षांचे लक्ष नाही. खारी-बटर विकणाऱ्यांपासून किराणा दुकानांपर्यंत आणि छोट्या-मोठ्या दुरुस्त्यांपासून मोठ्या कारखान्यांपर्यंत अमराठी भाषिक सर्वत्र पोहोचले आहेत. कोकणातही राजस्थानी, मारवाडी, केरळ-कर्नाटकातील अनेक व्यावसायिक स्थिरस्थावर झाले आहेत. ते आपली भाषा सांभाळून मराठी प्रांतात व्यवसाय करून आपला उत्कर्ष साधत आहेत. पण ते जी कामे करतात ती करायला मराठी माणसांना प्रवृत्त करण्यासारखे उपयुक्त काम मराठीचा आग्रह धरणारे शिवसेना आणि मनसेसारखे पक्ष करत नाहीत. त्यात त्यांना स्वारस्यही नाही.

चहापानाची प्रथा टिकविणे पथ्याचे

विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येचे चहापान बंद झाले, तर अशा चहाच्या पेल्यांमधील वादळांचा अंदाज सत्ताधाऱ्यांना किंवा विरोधकांनाही येणार नाही. चहा पिणे कुपथ्याचे असले, तरी चहापानाचा कार्यक्रम करणे पथ्याचे आहे. त्यामुळे चहापानाची प्रथा बंद होऊन चालणार नाही. ती टिकवायलाच हवी. याबाबतची चर्चाही चहापानाच्या कार्यक्रमातच होऊ शकते. विरोधकांनी आणि सत्ताधाऱ्यांनीही त्याचा जरूर विचार करावा.

सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्हे झाले समृद्ध

सरकार माझी लाडकी बहीण योजना राबवत आहे. त्यासाठी दरमहा तीस हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची तरतूद करावी लागत आहे. त्याकरिता योग्य ती व्यवस्था केल्याचे सरकारकडून सातत्याने सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात महिलांमधील निष्क्रियता वाढविणाऱ्या या योजनेवर होणारा खर्च शासनाला डोईजड झाला आहे. तरीही लोकप्रियतेसाठी तो भार शासन पेलत आहे. मात्र लोकांना रोजगारासाठी प्रवृत्त करू शकतील, अशा योजनांना आर्थिक पाठबळ देण्याच्या बाबतीत शासन हात आखडता घेत आहे. सिंधुरत्न योजनाही त्या धोरणाचाच बळी आहे.