मुंबई : ‘करोनामुळे शिक्षण थांबून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकेल; मात्र विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी आपण खेळू शकत नाही, हे लक्षात घेऊन विषाणूचा प्रादुर्भाव नसलेल्या ग्रामीण, तसेच शहरांपासून दूरवरील शाळा प्रत्यक्ष सुरू कराव्यात. तसेच, ऑनलाइन, डिजिटल पद्धत पथदर्शी प्रकल्प म्हणून तातडीने राबवावी,’ असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यास मान्यता दिली. आज (१५ जून) दुपारी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ‘शाळा एक वेळ सुरू नाही झाल्या, तरी शिक्षण सुरू झाले पाहिजे,’ या विधानाचा पुनरुच्चार केला. मुख्य सचिव अजोय मेहता, शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव सौरव विजय हेदेखील या वेळी उपस्थित होते.
ज्या ठिकाणी शाळा प्रत्यक्ष सुरू होत आहेत तिथे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची पुरेपूर काळजी घ्यावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
असे आहे शाळा सुरू करण्याचे नियोजन
रेड झोनमध्ये नसलेल्या भागातील नववी, १०वी, १२वीचे शाळा-कॉलेज जुलैपासून, सहावी ते आठवीचे ऑगस्टपासून, तिसरी ते पाचवी सप्टेंबरपासून आणि पहिली-दुसरीचे वर्ग शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने सुरू होतील. इयत्ता ११वीचे वर्ग पुढील महिन्यात लागणाऱ्या दहावीच्या निकालानंतर सुरू करण्याचे नियोजन आहे. ज्या ठिकाणी शाळा सुरू होणार नाही, तिथे टाटा स्काय, जिओ यांच्या मदतीने शिक्षणाचे पायलट प्रोजेक्ट लगेचच सुरू करून त्याचा बारकाईने आढावा घेण्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. काही कंपन्यांनी इतर राज्यांत प्रयोग केले आहेत. त्याचीही परिणामकारकता तपासावी असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
करोना प्रतिबंधक ग्रामसमिती, शिक्षकांवर मोठी जबाबदारी
शाळा सुरू करण्यासाठी आता सुरुवातीला शाळा व्यवस्थापन समित्यांची सभा आयोजित केली जाईल. गावांमधील कोविड प्रतिबंध समिती, तसेच स्थानिक पदाधिकारी यांच्याशी चर्चा केली जाईल. शाळांमध्ये स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण, पाण्याची सोय आदी कामे केली जातील. गटागटाने पालक सभा घेऊन पालकांच्या मनातली भीती कमी करण्यात येईल. बालरक्षक व शिक्षकांनी शाळाबाह्य होण्याची शक्यता असलेल्या, तसेच स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांच्या घरी जाऊन त्यांचे मन वळवायचे आहे. सरल प्रणाली अद्ययावत करणे व विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक भरणे, ग्रामपंचायतीच्या मदतीने टीव्ही, रेडिओ यांची व्यवस्था करणे, जेणेकरून कुठलीच सोय नसलेल्या मुलांना शिक्षणासाठी याची मदत होईल, गुगल क्लासरूम, वेबिनार प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करणे, ई-शैक्षणिक साहित्य निर्मिती, सायबर सुरक्षा, दीक्षा मोबाइल अॅपचा उपयोग, शाळेच्या स्पीकरवरून विद्यार्थ्यांना आरोग्यविषयक माहिती देत राहणे अशा बाबींवर चर्चा झाली.
केंद्रीय माहिती व नभोवाणी मंत्र्यांशी बोलणार
या वेळी बोलताना मंत्री वर्ष गायकवाड यांनी प्राधान्याने दूरदर्शन आणि आकाशवाणीचा उपयोग करून घेण्याची विनंती केली. माहिती व नभोवाणी मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी आपण या संदर्भात लगेच बोलून ही माध्यमेदेखील उपलब्ध करून घेतली जातील, असे मुख्यमंत्री या वेळी म्हणाले.
पहिली, दुसरीसाठी ऑनलाइन नाही
ऑनलाइन पर्यायाबाबत पालकांच्या मतांचा विचार करण्यात आलेला आहे. पहिली व दुसरीची मुले लहान असतात. त्यांच्यासाठी ऑनलाइन पर्याय दिला जाणार नाही. तिसरी ते पाचवीच्या मुलांना दररोज एक तास व पुढील इयत्तांच्या मुलांना दोन तासांपर्यंत ऑनलाइन, डिजिटल शिक्षण देण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
कोकणातील वादळग्रस्त शाळांची प्राधान्याने दुरुस्ती
कोकणातील चक्रीवादळाचा तडाखा बसून, ज्या शाळांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना तातडीने दुरुस्तीसाठी निधी दिला जाईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले. २८ कोटींचा निधी मिळावा अशी मागणी शिक्षण विभागाने केली आहे.
शिक्षकांची करोना ड्युटी रद्द करावी, पंचनामे लवकर व्हावेत, शाळा निर्जंतुकीकरण खर्च १५व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून द्यावा, परजिल्ह्यांतून शिक्षकांना इतर जिल्ह्यांत प्रवासासाठी परवानगी मिळावी, सादिल अनुदान लवकर मिळावे, वेतनेतर अनुदान मान्यता व निधी, सफाई कामगार हवेत असे मुद्दे शिक्षण विभागाने आजच्या बैठकीत ठेवले.
वर्गात कमी मुले बसविणे, व्हॉटसअॅप ग्रुप्सवरून शिक्षकांनी मुलांचे शंका समाधान करणे, एक दिवसाआड शाळा, सम-विषम पर्याय अशा विविध पर्यायांचा विचार करून शिक्षण सुरू ठेवण्यात येईल असे वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.
(मार्गदर्शक सूचनांचे शिक्षण विभागाने १५ जून २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेले सर्क्युलर ता डाउनलोड करण्यासाठी खाली क्लिक करा.)
………………………
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
