करोनाच्या संदर्भात सातत्याने शासकीय अनास्थेची चर्चा होत आहे. कोकणापुरता विचार करायचा झाला, तरी वाढत जाणारे रुग्ण, चाकरमान्यांची घरवापसी, त्यासाठी अमलात आणलेले नियम तसेच सातत्याने त्यामध्ये होत जाणारे बदल यामुळे सर्वसामान्य जनता तशी कंटाळली आहे. कोणत्याच निर्णयाच्या बाबतीत सरकार ठाम नसते. आधीच्या आठवड्यात घेतलेला निर्णय दुसऱ्या आठवड्यात कधी आणि कसा बदलतो हेही समजत नाही.
हा गोंधळ असतानाच प्रशासकीय यंत्रणाही व्यवस्थित चालल्याचे दिसत नाही. जनहितासाठी जनतेला बांधून ठेवले गेले, तर नक्कीच समजू शकते. पण सतत निर्णय बदलूनसुद्धा करोनाची कोकणातील स्थिती बदललेली नाही. ती हाताबाहेर गेली आहे. करोनाविरुद्ध लढणाऱ्या दोघा वैद्यकीय व्यावसायिकांचे रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयात झालेले निधन या हाताबाहेर गेलेल्या स्थितीचे निदर्शक आहे. जिल्हा रुग्णालयासह संपूर्ण जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणच्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरपासून चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांपर्यंत ७० ते ७५ टक्के पदे रिकामी आहेत. रत्नागिरीत नवे हॉस्पिटल सुरू करताना रिकामी पदे भरण्याबाबत तितक गांभीर्य दिसत नाही. खासगी डॉक्टरांची मदत घेतली जाणार असल्याचे सांगितले जाते. खासगी डॉक्टर्स आपली सेवा बजावतही आहेत. पण त्यामुळे मुळातच हाताबाहेर गेलेली स्थिती हाताळण्याएवढी यंत्रणा सक्षम झालेली नाही. यात आरोग्य यंत्रणेला दोष देण्यात अर्थ नाही. कारण त्यामध्ये डॉक्टरपासून संपूर्ण यंत्रणेमधील कर्मचारी वेळेचे भान न ठेवता कुटुंबासाठी वेळही न देता रात्रंदिवस रुग्णसेवेत कार्यरत आहेत. रुग्णालयांमध्ये मंजूर असलेल्या पदांपेक्षा केवळ एकतृतीयांश कर्मचारी हजर आहेत. त्यांनाच सारी जबाबदारी निभावावी लागते. शिवाय करोनाप्रतिबंधक सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्यासाठी त्यांना स्वतःच्या कुटुंबापासूनसुद्धा दूरच राहावे लागते. अशा स्थितीत सरकार खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांची मदत घेणार असल्याचे सुरुवातीपासून सांगत आहे. पण त्याबाबतचे सरकारचे धोरण कोकणाच्या बाबतीत तरी अजूनही नक्की झालेले नाही. सहकार्य न करणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई करणे, त्यांची रुग्णालय ताब्यात घेणे, त्यांचे परवाने रद्द करणे याबाबतचे इशारे त्यांना दिले जात आहेत. मात्र त्यांना विम्याचे संरक्षण तर सोडाच, पण अत्यावश्यक असलेली पीपीई किटसारखी साधनेही पुरविलेली नाहीत.
या पार्श्वहभूमीवर दापोलीतील प्रथितयश डॉक्टर वसंत मेहंदळे उभयतांनी येत्या एक सप्टेंबरपासून आपले रुग्णालयच कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यंत्रणेतील उणिवा दूर करण्यासाठी, तसेच इतर उपायांबाबत त्यांनी सातत्याने यंत्रणेशी पाठपुरावा केला. रुग्णांची नावे जाहीर करण्याची सूचनाही त्यांनी केली होती. देशाच्या गृहमंत्र्यांसह अनेक मान्यवरांची नावे जाहीर होत असतील, तर प्रत्येक करोनाबाधिताचे नाव जाहीर करायला काय हरकत आहे, असा त्यांचा सवाल आहे. तो सयुक्तिकही आहे. कारण नाव जाहीर झाले, तर अशा रुग्णाबाबत सावधगिरी बाळगता येते. त्याची माहिती मिळालीच नाही, तर संसर्ग वाढण्याचा धोका संभवतो. या त्यांच्या सूचनेवर साधे उत्तरही आले नाही. करोनाच्या युद्धात सुरुवातीपासून डॉक्टर म्हणजे करोनाविरुद्धच्या लढाईतील योद्धे आहेत, असे समजून त्यांनी स्वतः सेवा सुरूच ठेवली. त्यांच्या इतर सर्व व्यावसायिकांना रुग्णसेवा सुरू करण्यास त्यांनी प्रवृत्त केले. पण अखेर पस्तीस वर्षे चाललेले रुग्णालय कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय त्यांना घ्यावा लागला. जेव्हा चांगले चाललेले रुग्णालय बंद करण्याचा निर्णय एखादा डॉक्टर घेतो, तेव्हा त्याला तशीच ज्वलंत कारणे असली पाहिजेत. शासकीय अनास्था कोणत्या पातळीवर पोहोचली आहे, त्याचेच हे उदाहरण आहे. करोनासाठी दोन हात करायला सिद्ध असणारे डॉक्टर जेथे शासकीय यंत्रणेपुढे हात टेकतात, तेथे सर्वसामान्य लोकांसमोर डोक्याला हात लावण्यापलीकडे काहीही शिल्लक राहत नाही.
- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १४ ऑगस्ट २०२०)
(साप्ताहिक कोकण मीडियाचा १४ ऑगस्टचा अंक मोफत डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)
