‘दर्पण’भूमीचे प्रतिबिंब
शिवसेनेतील नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी वारंवार वेगवेगळ्या ठिकाणी आपली घुसमट व्यक्त केली. पण मुख्यमंत्री असलेले पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्याची दखल घेतली नाही. त्यांनी पक्षानिष्ठेपेक्षाही पदच प्रतिष्ठेचे केले. एक प्रकारे उद्धव ठाकरे यांनीच शिवसेनेच्या तत्त्वांशीच अडीच वर्षांपूर्वी बंडखोरी केली. त्याची निस्तरणीच शिंदे आता करत आहेत.
मुंबई : ‘लोकांनी आपल्यावर विश्वास दाखवला आहे. शासन प्रशासन गतिमान आहे, हा संदेश आपल्या कामातून देऊ या,’ असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज (३० जून २०२२) केले. मंत्रालयात मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सचिव, तसेच वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी संवाद साधताना ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही या वेळी बैठकीस उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर कवी विंदा करंदीकर यांची ‘तेच ते आणि तेच ते’ ही कविता नेहमीच आठवते. रोज नवे काही घडत असल्याचे भासत असले तरी त्यात फारसे काही वेगळे नसते. राजकारण्यांच्या खेळामध्ये पाच वर्षांनी एकदाच खेळल्यानंतर फेकून देण्याच्या लायकीची प्यादी म्हणूनच आपला उपयोग झाला आहे, हे आपल्याला समजत असते. खेळ त्यांचा होतो. आपला जीव जातो. ते पाहायला त्यांच्याकडे वेळ नसतो. अशा स्थितीत आपण काहीही करू शकत नाही. विंदा करंदीकरांची कविता आपण जगत असतो.
रत्नागिरीसह सर्वत्र सर्वसामान्यांच्या नजरेला दिसणारा प्लास्टिकचा कचरा त्याच रस्त्यावरून भरधाव वेगाने धावणारे मंत्री, आमदार, त्यांच्या पाठीमागून फिरणारे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आणि ग्रामपंचायतीपर्यंतच्या कोणत्याही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दिसत नाही. त्याचे काही करावे, असे त्यांना वाटत नाही. प्रसारमाध्यमे आणि जाहीर कार्यक्रमात प्लास्टिकविरोधातील घोषणा दिल्या, की त्यांचे काम संपले!
उद्योगांचे असे प्रशिक्षण मोठ्या प्रमाणावर दिले जात असले तरी त्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतात का, याचा विचार करायला हवा. प्रशिक्षण खूप ठिकाणी मिळते. आर्थिक स्तरानुसार ते मोफत किंवा आवश्यक ते शुल्क भरूनही दिले जाते. मोठ्या प्रमाणावर तरुण हे प्रशिक्षण घेत आहेत. पण असे प्रशिक्षित किती तरुण स्वतःचा उद्योग निर्माण करतात आणि उद्योजक होतात, हा प्रश्नच आहे.
माय राजापूर या संस्थेने राजापूर तालुक्यात या समस्येचा आढावा घेतला आणि शक्य असेल तेवढी मदत अशा कुटुंबांना केली. पण ती तात्पुरत्या स्वरूपाची आणि प्रासंगिक मदत होती. इतरही काही सामाजिक संस्थांनी तात्पुरत्या स्वरूपाची मदत केली. पण अशा संस्था दीर्घकाळ मदत करू शकत नाहीत. त्याची जबाबदारी शासनानेच घ्यायला हवी. तशा योजनेचा तातडीने अभ्यास करून राज्य शासनाने सीएम केअर योजना आखण्याची गरज आहे.