प्रशासनाचे अपयश

मतदानाचे स्वातंत्र्य प्रत्येक मतदार उपभोगू शकतो. त्याला योग्य वाटणाऱ्या उमेदवाराला तो मतदान करू शकतो. तशी त्याला मुभा आहे. पण एखादा पक्ष आपल्याच उमेदवाराला मतदान करायला मतदारांना भाग पाडत असेल आणि तसे झाले नाही, म्हणून कुटुंबाला वाळीत टाकत असेल, तर ती केवळ लोकशाहीविरोधी गोष्ट नव्हे तर तो एक गुन्हाच म्हणावा लागेल. शंभर टक्के मतदान व्हावे अशी प्रशासनाची अपेक्षा असेल, तर निवडणुकीच्या काळातच नव्हे, तर नेहमीच सामाजिक वातावरण निकोप राहील, याची खात्रीही प्रशासनाकडून सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे.

मतदारांची मनधरणी

लोकशाहीमध्ये व्यक्तीला स्वातंत्र्य असले तरी व्यक्तिमाहात्म्य श्रेष्ठ ठरत असते. एखाद्याच व्यक्तीला पुढे करून ती व्यक्ती म्हणजे पक्ष, ती व्यक्ती म्हणजे देश असे चित्र निर्माण केले जाते. मतदारांच्या मनात त्या व्यक्तीविषयी, त्या पक्षाविषयी विरोधातील मत असेल, तर पर्यायी योग्य दुसरा पक्ष किंवा दुसरा उमेदवार त्यांच्या नजरेसमोर नसतो. त्यामुळेच त्यांचा गोंधळ उडत असतो. या गोंधळात पडण्यापेक्षा मतदानाकडे पाठ फिरवलेली बरी, असे त्यांना वाटत असते. त्यात बदल व्हायला हवा असेल, तर मतदारांच्या प्रबोधनाबरोबरच त्यांना आश्वासक चित्र निर्माण झाले पाहिजे.

विधानसभा प्रवास योजना का नसावी?

विकासाची नेमकी कोणती कामे राज्य सरकारने, शिवसेनेने केली, हे लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शिवसेनेचे आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिकांचे मावळते सदस्य तसेच सर्व लोकप्रतिनिधींना यांना आपापल्या मतदारांशी संपर्क साधायला हरकत नाही. केवळ भाजपवर चौफेर टीका हाच निवडणुकीच्या काळात प्रचाराचा मुख्य आणि एकमेव मुद्दा ठेवण्याऐवजी विकासकामे सातत्याने लोकांपर्यंत नेली, तर त्याचा अधिक फायदा होऊ शकेल. त्यासाठी लोकसभा प्रवास योजनेसारखी विधानसभा प्रवास योजना आखायला काय हरकत आहे?

जाब विचारणारी यंत्रणा हवी

लोकांचे प्रश्न संसदेत मांडण्यासाठी खासदारांना निवडून दिले जाते. निषेधासाठी सभागृहातील कामकाजावर बहिष्कार टाकून बाहेर पडण्यासाठी नव्हे. निषेध करणे समजू शकते, पण अगदी प्राथमिक शाळेतल्या द्वाड मुलांप्रमाणे कागद भिरकावणे, फाडून टाकणे, ठोकळे फेकणे, सभापतींच्या अंगावर धावून जाणे, आरडाओरडा करणे हे खासदारांचे काम नक्कीच नाही. पण याचा जाब विचारू शकणारी कोणतीही यंत्रणा लोकशाहीमध्ये नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे.