लोकसभेची निवडणूक जाहीर झाली आहे. निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत दोन महिने ही रणधुमाळी चालणार आहे. हा सर्व खटाटोप सर्वसामान्य मतदारांच्या एका मतावर आधारलेला असतो. अधिकाकाधिक मतदान झाले पाहिजे यासाठी विविध पक्ष आणि स्वतंत्र उमेदवार निवडणुकीच्या काळात झटत असतात. मतदानाची टक्केवारी वाढावी, यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत असते. त्यासाठी प्रबोधनाचे विविध उपाय योजले जातात. नवमतदारांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाते. त्यासाठी महाविद्यालयांमधून मतदार जागृतीचे उपक्रम राबविले जातात. देशाची भिस्त नव्या मतदारांवर आणि तरुणांवर आहे, हे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला जातो. उमेदवार आणि विविध राजकीय पक्ष मात्र स्वतःसाठी आणि स्वतःच्या पक्षासाठी मतदारांनी मतदान करावे, यासाठी आटापिटा करत असतात. प्रशासन आणि संभाव्य लोकप्रतिनिधींची धडपड वाढीव मतदान व्हावे, यासाठी असली तरी दोघांची उद्दिष्टे मात्र वेगवेगळे असतात.
खरे तर लोकशाहीमध्ये मतदान हा नागरिकाचा एक हक्क असतो. इतर सर्व बाबतीत हक्कासाठी झगडणारे नागरिक मतदानाच्या बाबतीत मात्र उदासीन असतात. म्हणूनच मतदारांची आणि नवमतदारांची विनवणी करावी लागते. त्यांना त्यांच्या हक्काची जाणीव करून द्यावी लागते. हा विरोधाभास आहे. आपण मतदान केले नाही तरी फारसे काही बिघडणार नाही. निवडून येणारे निवडून येणारच आणि बहुसंख्येने निवडून येणारे उमेदवार सरकार स्थापन करणार आणि आपल्याला पाहिजे तसा राज्यकारभार करणारच. त्यात कोणताच बदल होणार नाही. माझ्या एका मताने काय फरक पडणार आहे, अशी सर्वसामान्य मतदारांची मानसिकता असते. त्याला निवडणुकीच्या काळात दारोदार भटकणारे उमेदवार आणि प्रशासनही जबाबदार असते. जनतेला हक्काची जाणीव करून देण्याची वेळ येते, याचा अर्थ मतदारांना त्यांच्या मताचे महत्त्व पटलेले नाही असाच होतो. चाळीस टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदार मतदानाच्या हक्काकडे पूर्णपणे पाठ फिरवितात.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानंतरच्या काळात लोकशाही अधिकाधिक प्रगल्भ झालेली असायला हवी होती. पण ती तितकीशी झालेली नाही, असा एक निष्कर्ष यातून निघू शकतो. मतदार उदासीन राहावेत, कमीत कमी मतदान व्हावे, असाच एकगठ्ठा आणि ठरावीक मतदारांची मते मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या पक्षांचा आणि उमेदवारांचा प्रयत्न असतो. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा जसा हक्क असतो, तसाच प्रत्येक नागरिकाला निवडणूक लढविण्याचाही हक्क असतो. आपले मत मांडण्याचा हक्क असतो. पण ते घटनेने दिलेले स्वातंत्र्य आहे, त्यापलीकडे त्याला काही अर्थ राहिलेला नाही. ठरावीक पक्ष आपली स्वतःची ध्येयधोरणे राबवत असतात आणि ती मतदारांच्या माथी मारत असतात. प्रत्येकाचे मत सर्वांनाच पटेल अशी शक्यता नसली तरी अत्यंत परस्परविरोधी मतांचा प्रसार आणि प्रचार होत असतो. परस्परविरोधी धोरणांचा अवलंब केला जात असतो. त्यामुळे मतदार गोंधळून जातो. लोकशाहीमध्ये व्यक्तीला स्वातंत्र्य असले तरी व्यक्तिमाहात्म्य श्रेष्ठ ठरत असते. एखाद्याच व्यक्तीला पुढे करून ती व्यक्ती म्हणजे पक्ष, ती व्यक्ती म्हणजे देश असे चित्र निर्माण केले जाते. मतदारांच्या मनात त्या व्यक्तीविषयी, त्या पक्षाविषयी विरोधातील मत असेल, तर पर्यायी योग्य दुसरा पक्ष किंवा दुसरा उमेदवार त्यांच्या नजरेसमोर नसतो. त्यामुळेच त्यांचा गोंधळ उडत असतो. या गोंधळात पडण्यापेक्षा मतदानाकडे पाठ फिरवलेली बरी, असे त्यांना वाटत असते. त्यात बदल व्हायला हवा असेल, तर मतदारांच्या प्रबोधनाबरोबरच त्यांना आश्वासक चित्र निर्माण झाले पाहिजे. निवडणूक झाल्यानंतर उमेदवार आणि प्रशासनही मतदारांकडे पाठ फिरवत असते. त्यात बदल झाला, तर मतदारांची विनवणी करण्याची वेळ येणार नाही.
- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २२ मार्च २०२४)
(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)
कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
