‘दर्पण’भूमीचे प्रतिबिंब
जे उमेदवार उभे आहेत, त्यापैकी त्यातल्या त्यात योग्य कोणता, आपला लोकप्रतिनिधी ठरायला लायक उमेदवार कोणता, हे तरी मतदार नक्की ठरवू शकतो. आपणच मतदारांचे भाग्यविधाते आहोत, असे या प्रत्येक उमेदवाराने आतापर्यंत अनेकदा प्रचारातून सांगितले आहे. पण त्यातही खरोखरीच कोण भाग्यविधाता ठरू शकतो, याचा निर्णय मतदारांनाच घ्यावा लागणार आहे. ते त्यांनी ठरवायला हवे. आवर्जून मतदान करणे हाच तूर्त तरी त्यावरचा एकमेव उपाय आहे. तो योजायला हवा.
दर पाच वर्षांनी येणारी निवडणूक विकासाचे अधिकाधिक चांगले टप्पे पार करण्याचे एक साधन असते, पण विकासाच्या या मुद्द्याकडे सारेच प्रमुख उमेदवार दुर्लक्ष करताना दिसतात. त्यांच्या त्यांच्या पक्षांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध झालेले असतात, पण तो एक उपचार असतो. विकासाचे मोठे स्वप्न त्या जाहीरनाम्यामध्ये छापले गेलेले असते. मी स्वतः काय करणार आहे, त्या जाहीरनाम्याच्या दृष्टिकोनातून माझी जबाबदारी कोणती आहे, मतदारांनी मी काय देऊ शकतो, राज्याच्या आणि देशाच्या भल्यासाठी मी काय करू शकतो हे सांगण्याकडे उमेदवार सोयीस्कर दुर्लक्ष करत असतात.
मतदारांनी हे जाहीरनामे संकलित करून ठेवले पाहिजेत. जो उमेदवार निवडून आला असेल त्याने किंवा त्याच्या पक्षाने दिलेल्या जाहीरनाम्याप्रमाणे कामे होत आहेत का, यावर लक्ष ठेवले पाहिजे. मतदार संघटित नसतात. त्याचा फायदा सर्वच नेते घेत असतात. म्हणून विकासाच्या कितीही थापा मारल्या तरी चालतात, अशी त्यांची धारणा असते.
लोकसभा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर प्रशासनाला एक प्रकारची जाग आली आहे. मोठ्या दीर्घ निद्रेतून खडबडून जागे व्हावे, अशा पद्धतीने प्रशासनाचे उपक्रम सुरू आहेत. पण निवडणूक प्रक्रिया वगळता अन्य बाबतीत प्रशासन नेहमीच कार्यरत राहिले, तर निवडणुकीच्या काळासाठी म्हणून वेगळे काही करावे लागणार नाही. याची दोन ठळक उदाहरणे देता येतील. एक म्हणजे शाळांची दुरुस्ती आणि दुसरे म्हणजे पोलिसांकडून अवैध दारू आणि हातभट्ट्यांवर होणारी कारवाई.
मतदारांना मतदानासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता ज्या पद्धतीने संकल्पपत्र लिहून घेतले जात आहे, त्याच पद्धतीने शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडूनही तशा आशयाचे पत्र लिहून घेतले गेले पाहिजे आणि ते प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचविले पाहिजे.
मतदानाचे स्वातंत्र्य प्रत्येक मतदार उपभोगू शकतो. त्याला योग्य वाटणाऱ्या उमेदवाराला तो मतदान करू शकतो. तशी त्याला मुभा आहे. पण एखादा पक्ष आपल्याच उमेदवाराला मतदान करायला मतदारांना भाग पाडत असेल आणि तसे झाले नाही, म्हणून कुटुंबाला वाळीत टाकत असेल, तर ती केवळ लोकशाहीविरोधी गोष्ट नव्हे तर तो एक गुन्हाच म्हणावा लागेल. शंभर टक्के मतदान व्हावे अशी प्रशासनाची अपेक्षा असेल, तर निवडणुकीच्या काळातच नव्हे, तर नेहमीच सामाजिक वातावरण निकोप राहील, याची खात्रीही प्रशासनाकडून सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे.