लोकसभेच्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी वाढावी, यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत आहे. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये आणि सार्वजनिक ठिकाणी मतदार जनजागृतीचे कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. असाच एक प्रयत्न म्हणून शाळांमध्ये जाऊन तेथील विद्यार्थ्यांकरिता संकल्पपत्राचा प्रयोग राबविण्यात येत आहे. ही पत्रे विद्यार्थ्यांनी पालकांना द्यावीत आणि त्यांना मतदानासाठी प्रवृत्त करावे, हा त्यामागचा हेतू आहे. पत्रात पालकांकडून म्हणजे मतदारांकडून शपथपत्र भरून घेतले जात आहे. त्यात म्हटले आहे की, मी शपथ घेतो की, मी भारतीय घटनेने मला मतदान करण्याचा जो अमूल्य अधिकार दिला आहे, त्या अधिकाराचा कोणत्याही परिस्थितीत वापर करेन. मतदान करून आपला उमेदवार निवडण्याचा माझा फक्त अधिकार नसून, ती माझी राष्ट्रीय जबाबदारी आहे. मी अशीही शपथ घेतो की, देशहिताकरिता जनतेच्या इच्छा-आकांक्षा पूर्ण करू शकणाऱ्या सर्वोत्तम उमेदवाराची निवड करण्यासाठी, मी माझ्या कुटुंबातील सदस्यांना तसेच माझ्या परिचित व्यक्तींना मतदान करण्यासाठी प्रेरित आणि प्रोत्साहित करेन. मी अशीही शपथ घेतो की, मी धर्म, वंश, जात, समाज, भाषा यांच्या विचारांच्या प्रभावाखाली किंवा कोणत्याही प्रलोभनास बळी न पडता मतदान करण्याची जबाबदारी पार पाडेन.
आपल्या मुलांचे पालक ऐकतील आणि मतदानाला जातील, अशी या संकल्पपत्राची अपेक्षा आहे. एक प्रयोग म्हणून असे संकल्पपत्र मतदारांकडून भरून घेणे समजून शकते, पण प्रत्येकाच्या एका मतापुरता संकल्प करून घेण्याची वेळ प्रशासनावर येते, यातच प्रशासनाचे अपयश दडलेले आहे, हे वारंवार सांगावे लागते. वास्तविक अशी संकल्पपत्रे वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून भरून घेतली गेली पाहिजेत. मतदानाच्या प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेऊन आपल्या आवडीचा उमेदवार मतदारांनी निवडून द्यावा, यासाठी त्यांना प्रवृत्त करणे समजू शकते, पण लोकप्रतिनिधी निवडून दिले म्हणजे काम संपत नाही. निवडून दिलेल्या या लोकप्रतिनिधींनी राज्यकारभार करायचा असतो. कायदे-नियम करायचे असतात आणि त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून होत असते. राजकारणी मंडळी मतदारांसाठीच आपण सारे काही करतो, असा आभास निर्माण करतात, त्यामुळे निराशा होते. त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी घटते. पण ती टक्केवारी घटायला प्रशासनही तितकेच जबाबदार असते.
मतदारांना मतदानासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता ज्या पद्धतीने संकल्पपत्र लिहून घेतले जात आहे, त्याच पद्धतीने शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडूनही तशा आशयाचे पत्र लिहून घेतले गेले पाहिजे आणि ते प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचविले पाहिजे. भारतीय घटनेने कायद्यानुसार जे काम मला दिले आहे, लोकांच्या कल्याणासाठी जे काम मी करण्याची अपेक्षा आहे, ते मी कोणताही परिस्थितीमध्ये दुर्लक्षित करणार नाही. ती माझी राष्ट्रीय जबाबदारी आहे. देशहिताकरिता जनतेच्या इच्छाआकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी मी माझ्या कार्यक्षेत्रातील काम योग्य पद्धतीने विनाविलंब, लोकांना त्रास होणार नाही, त्यांना मदत होईल या पद्धतीने पार पाडेन. कायदे आणि नियम यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासन म्हणून आम्ही जबाबदार असतो, याची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे. अशा तऱ्हेचे ते संकल्पपत्र असायला हवे. मतदारांना एक वेळ आपल्या मतदानाच्या हक्काची जाणीव असते पण प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ती नसते. याचा प्रत्यही अनुभव येत असतो. म्हणूनच प्रशासनाच्या प्रतिनिधींनीही तशा तऱ्हेचे शपथपत्र केले पाहिजे आणि दररोज नियमितपणे त्या शपथपत्राची जाणीव ठेवून काम केले पाहिजे. जर असे झाले तर कुठलेही संकल्पपत्र न भरतासुद्धा मतदार मतदानाला प्रवृत्त होतील. तोपर्यंत मतदारांकडून संकल्पपत्र भरून घेणे हा हास्यास्पद प्रकार आहे, असे वाटते.
- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, ५ एप्रिल २०२४)
(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)
कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
