लोकसभा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर प्रशासनाला एक प्रकारची जाग आली आहे. मोठ्या दीर्घ निद्रेतून खडबडून जागे व्हावे, अशा पद्धतीने प्रशासनाचे उपक्रम सुरू आहेत. जिल्ह्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि त्यांचे संबंधित सर्व सहकारी झडझडून कामाला लागले आहेत. दररोज वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम राबविले जात आहेत. मतदारांच्या ओळखीच्या चिठ्ठ्या घरोघरी पोहोचविणे, राजकीय पक्षांचे सार्वजनिक ठिकाणचे तसेच शासकीय कार्यालयांमध्ये फलक झाकून टाकणे, मतदान प्रक्रियेविषयीची माहिती, मतदानयंत्रांची माहिती, वाहतुकीचे नियम, मतदानाबाबत प्रत्यक्ष करावयाचे कामकाज अशा उपक्रमांचा त्यामध्ये समावेश आहे. खुद्द निवडणुकीच्या प्रक्रियेविषयीची माहिती देणे आणि त्याबाबतचे प्रशिक्षण समजू शकते. कारण जुने कर्मचारी निवृत्तीमुळे आणि अन्य कारणांनी प्रक्रियेच्या बाहेर पडलेले असतात. नवनवे कर्मचारी प्रक्रियेत सहभागी होत असतात. पण निवडणूक प्रक्रिया वगळता अन्य बाबतीत प्रशासन नेहमीच कार्यरत राहिले, तर निवडणुकीच्या काळासाठी म्हणून वेगळे काही करावे लागणार नाही.
याची दोन ठळक उदाहरणे देता येतील. एक म्हणजे शाळांची दुरुस्ती आणि दुसरे म्हणजे पोलिसांकडून अवैध दारू आणि हातभट्ट्यांवर होणारी कारवाई. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांनाच मतदानासाठी प्राधान्य दिले जाते. गावागावांमध्ये आणि वाड्यावस्त्यांवर विखुरलेल्या या शाळा मतदान प्रक्रियेसाठी ताब्यात घेण्यापूर्वी त्यांची पुरेशी डागडुजी करावी लागते. कारण त्या मोडकळीला आलेल्या असतात. नादुरुस्त असतात. छपरे उडालेली असतात. भिंतींना तडे गेलेले असतात. या साऱ्यांची डागडुजी करूनच मतदान प्रक्रियेसाठी या शाळा सज्ज कराव्या लागतात. वास्तविक त्या शाळा निवडणुकीच्या काळात नादुरुस्त झालेल्या असतात, असे नव्हे. कित्येक काळापूर्वी म्हणजे आधीच्या निवडणुकीनंतर त्या नादुरुस्त झालेल्या असतात. वादळ आणि अन्य नैसर्गिक आपत्तींमुळे या शाळांची पडझड झालेली असते. नुकसान झालेले असते. वेळच्या वेळी ती दुरुस्ती करणे आवश्यक असते. त्यासाठी संबंधित शिक्षक आणि पालकही प्रशासनाशी सातत्याने संपर्क साधत असतात. वास्तविक प्रशासनानेच याची स्वतःहून दखल घेऊन दुरुस्ती केली पाहिजे. पण त्याकडे दुर्लक्ष होते. निवडणूक आल्यानंतर मात्र तातडीने या शाळांची दुरुस्ती होते. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत दुरुस्ती होत असेल, तर अनेक वर्षे त्याकडे दुर्लक्ष का होते, या प्रश्नाला उत्तर नाही.
निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर पोलिसांकडून प्रसिद्धीसाठी अनेक निवेदने आवर्जून दिली जातात. त्यामध्ये अवैध दारूचा साठा पकडणे, हातभट्ट्या उद्ध्वस्त करणे, रसायन नष्ट करणे, देशीविदेशी मद्याचा अवैध साठा ताब्यात घेणे, तो साठा करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करणे अशा बातम्यांचा त्यामध्ये समावेश असतो. हे अवैध धंदे सातत्याने होत असतात. त्यावर वेळच्यावेळी नियंत्रण ठेवले गेले, तर निवडणुकीच्या काळात त्याचा बाऊ करावा लागणार नाही. दोन निवडणुकांच्या मधल्या काळामध्ये पोलीस प्रशासन या साऱ्या अवैध व्यवहारांकडे दुर्लक्ष करत असते, असाच याचा अर्थ होतो. निवडणुकीच्या काळात अचानक एकदम अवैध व्यवसाय फोफावत नाहीत. त्या व्यवसायांचा राजकीय नेत्यांकडून अवैध आणि अयोग्य कारणांसाठी उपयोग होऊ शकतो, हे समजू शकते. पण अचानक दररोज एखादी कारवाई केल्याची बातमी जेव्हा प्रसिद्ध होते, तेव्हा सारेच अवैध व्यावसायिक एकदमच निवडणुकीच्या काळात सक्रिय झाले आहेत, असा अर्थ निघतो. निवडणूक आल्यानंतर दररोज नवनवे आकडे प्रसिद्ध होत असतात. निवडणुका निकोप वातावरणात पार पडण्यासाठी खबरदारी म्हणून ही सारी उपाययोजना केल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जाते. पण लोकांचे दैनंदिन जीवन निकोप आणि निर्वेध असावे, असे प्रशासनाला वाटत नाही का? निवडणुकीपुरती कारवाई करण्यापेक्षा सतत सजग राहून कारवाई केली गेली, तर निवडणुकीच्या वेळी कारवाईची वेळच येणार नाही.
- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १२ एप्रिल २०२४)
(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)
कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
