प्रशासनाचे अपयश

लोकसभेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. निवडणूक शक्य तितक्या निकोप वातावरणात व्हावी, यासाठी प्रशासन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. सर्वसामान्य लोकांना शांततेचे आवाहन करत आहे. अनुचित प्रसंग घडू नये, यासाठी योग्य ती खबरदारी घेतली जात आहे. मात्र केवळ आवाहन करून भागणार नाही. महत्त्वाच्या गोष्टींकडे प्रशासनाने बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. निवडणुकीशी आणि सामाजिक स्वास्थ्याशी संबंधित काही गोष्टींकडे प्रशासनाला लक्ष देता आलेले नाही, हे एका घटनेवरून स्पष्ट झाले आहे. दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीच्या वेळी मतदान केले नाही, या रागातून एका कुटुंबावर बहिष्कार घातला गेला आहे. सामाजिक स्वास्थ बिघडविणारे हे कृत्य आहे. दहा वर्षांत त्यावर प्रशासनाकडून तोडगा काढला गेलेला नाही, हे प्रशासनाचे अपयश आणि दुर्लक्षही मानावे लागेल.

बहिष्काराची ही घटना चिपळूण तालुक्यात घडली आहे. तेथील एक तरुण दहा वर्षांपूर्वीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या दिवशी परीक्षेला जावे लागल्यामुळे मतदान करू शकला नाही. याचा राग धरून एका विशिष्ट पक्षाच्या नेत्यांनी त्या तरुणाला चारचौघांत बोलावून हा राग व्यक्त केला आणि गावातील संपूर्ण वाडीने त्या तरुणाच्या कुटुंबावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय एकमुखाने घेतल्याचे सांगितले. ही अत्यंत घृणास्पद बाब आहे. मतदान हा हक्क असला तरी तो ऐच्छिक आहे आणि तशीच विशिष्ट परिस्थिती नसेल तर सर्वसामान्य लोकांना आपल्या वैयक्तिक व्यवधानांमुळे मतदानाला हजर राहता येत नाही. पण त्याचा राग कोणी मनात धरावा, अशी ती बाब नाही. मतदान गरजेचे आहे. ते करायलाच हवे. पण केले नाही म्हणून एका विशिष्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी एका कुटुंबाला वाळीत टाकावे आणि त्यावर तोडगा काढायला प्रशासनाला दहा वर्षे वेळ मिळू नये, ही बाब गंभीर आहे. बहिष्कार घातल्या गेलेल्या तरुणाने वारंवार पोलीस आणि प्रशासनाशी संपर्क साधला, निवेदने दिली आणि न्यायाची मागणी केली. त्याला उत्तर मिळालेले नाही. म्हणूनच आता होणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्या तरुणाने पुन्हा एकदा प्रशासनाशी पत्रव्यवहार केल्याचे बातमीमध्ये म्हटले आहे. हे प्रशासनाचे दुर्लक्ष नव्हे, तर दुसरे काय?

मतदान करण्यासाठी लोकांना प्रवृत्त करण्याकरिता प्रशासन अनेक उपाययोजना करत असतेच, पण सर्वपक्षीय कार्यकर्तेसुद्धा आपल्याच पक्षाला मतदान व्हावे, यासाठी समांतर प्रयत्न करत असतात. त्यातूनच बहिष्कारासारखा अयोग्य प्रसंग उद्भवला आहे. मतदानाचे स्वातंत्र्य प्रत्येक मतदार उपभोगू शकतो. त्याला योग्य वाटणाऱ्या उमेदवाराला तो मतदान करू शकतो. तशी त्याला मुभा आहे. पण एखादा पक्ष आपल्याच उमेदवाराला मतदान करायला मतदारांना भाग पाडत असेल आणि तसे झाले नाही, म्हणून कुटुंबाला वाळीत टाकत असेल, तर ती केवळ लोकशाहीविरोधी गोष्ट नव्हे तर तो एक गुन्हाच म्हणावा लागेल. शंभर टक्के मतदान व्हावे अशी प्रशासनाची अपेक्षा असेल, तर निवडणुकीच्या काळातच नव्हे, तर नेहमीच सामाजिक वातावरण निकोप राहील, याची खात्रीही प्रशासनाकडून सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे. आपण नेहमीच उपेक्षित राहतो, अशी सर्वसामान्यांची सार्वत्रिक भावना असते. ती दूर करून त्यांना शासन आणि प्रशासनाच्या बाबतीत आश्वासकता वाटली पाहिजे, असे वातावरण निर्माण व्हायला हवे. पण एखाद्या ठरावीक पक्षाला मतदान केले नाही म्हणून कुटुंबावर बहिष्कार घातला जाणे आणि त्याकडे दहा वर्षांत लक्ष द्यायला वेळ नसणे हा प्रशासनाचा हलगर्जीपणा आहे आणि अपयशही आहे.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २९ मार्च २०२४)

(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड