जाब विचारणारी यंत्रणा हवी

रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार विनायक राऊत यांच्या अनेक बैठका अलीकडे झाल्या. पूर्वीच्या खासदारांनी खासदारकीच्या काळात मतदारसंघाशी अत्यल्प संपर्क ठेवला होता. त्या तुलनेत श्री. राऊत मतदारसंघात फिरतात, ही चांगली बाब आहे. पण ते नेमके कशासाठी फिरतात हा प्रश्न आहे. अलीकडे झालेल्या त्यांच्या बैठका आणि सभा त्यांच्या विजयात मोलाचा वाटा असलेले रत्नागिरीचे आमदार उदय सामंत यांच्यावर दुगाण्या झाडण्यासाठी होता. श्री. सामंत यांनी शिवसेनेच्या दुसऱ्या गटातील नेते आणि विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची कास धरल्याचा निषेध म्हणून त्यांच्यावर टीका करण्यासाठी श्री. राऊत यांनी अलीकडच्या दौरातला अधिक काळ खर्ची घातला. तिकडे लोकसभेत नव्या गटाने श्री. राऊत यांचे लोकसभेतील पक्षनेतेपद काढून घेऊन त्या जागी राहुल शेवाळे यांची निवड केली, त्याचा रागही श्री. राऊत यांना येणे स्वाभाविक होते. ती चीडही सामंतविरोधाच्या बैठकांमध्ये स्पष्ट झाली.

श्री. राऊत यांच्या वक्तव्यातून तगमग व्यक्त झाली, पण ज्यासाठी त्यांना खासदार म्हणून निवडून देण्यात आले, त्या खासदारकीला त्यांनी कितपत न्याय दिला, हा प्रश्नच आहे. आपल्या मतदारसंघाचे केंद्र स्तरावरचे कोणतेही प्रश्न त्यांनी हिरीरीने मांडल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. त्या अर्थाने ते प्रभावहीन खासदार आहेत. आधी जैतापूर प्रकल्प आणि त्यानंतर रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध करण्यात त्यांच्या खासदारकीचा बराचसा काळ निघून गेला. पक्षाचे धोरण म्हणून त्यांनी आपली भूमिका चोख बजावली असली तरी ज्या लोकांनी त्यांना निवडून दिले, त्यांचा विचार त्यांना केल्याचे दिसले नाही. पक्ष मोठा की जनता, हा प्रश्न या निमित्ताने विचारावासा वाटतो. बेरोजगारीचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर निकालात काढू शकणार्‍या मोठ्या प्रकल्पांना विरोध करताना तो प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र स्तरावरून काही नव्या प्रकल्पाचे साधे सूतोवाचही श्री. राऊत यांनी केलेले नाही. कोकण रेल्वेसारखा कोकणाचा कायापालट करण्याची क्षमता असलेला प्रकल्प याच मतदारसंघातील दिवंगत खासदार मधू दंडवते यांनी तडीला नेला. त्यांच्या पूर्वीचे खासदार नाथ पै वैचारिकदृष्ट्या अत्यंत संपन्न व्यक्तिमत्त्व होते. ते विरोधी पक्षाचे असूनसुद्धा त्यांची भाषणे ऐकण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू लोकसभेत आवर्जून उपस्थित राहत असत. तेवढी यांच्या वैचारिकतेची क्षमता होती. अशी क्षमता किंवा मतदारसंघाचे प्रश्न सोडविण्याची धमक विद्यमान खासदारांमध्ये नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

तिकडे लोकसभेत तसेच राज्यसभेत अनेक खासदारांना त्यांच्या गैरवर्तनामुळे काही काळासाठी निलंबित केले जाते, हीसुद्धा लाजिरवाणी गोष्ट आहे. लोकांचे प्रश्न संसदेत मांडण्यासाठी खासदारांना निवडून दिले जाते. निषेधासाठी सभागृहातील कामकाजावर बहिष्कार टाकून बाहेर पडण्यासाठी नव्हे. निषेध करणे समजू शकते, पण अगदी प्राथमिक शाळेतल्या द्वाड मुलांप्रमाणे कागद भिरकावणे, फाडून टाकणे, ठोकळे फेकणे, सभापतींच्या अंगावर धावून जाणे, आरडाओरडा करणे हे खासदारांचे काम नक्कीच नाही. पण याचा जाब विचारू शकणारी कोणतीही यंत्रणा लोकशाहीमध्ये नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे. ज्याप्रमाणे ग्रामपंचायतीमधील कोणाही अधिकृत नागरिक मतदाराला ग्रामसभा बोलावण्याचा अधिकार असतो (अर्थातच तो अनेकांना माहीतच नसतो), त्याच पद्धतीने खासदारांच्या खर्चाने जाब विचारण्यासाठी सभा आयोजित करण्याचा अधिकार मतदारांना मिळाला पाहिजे. त्यासाठी योग्य तो कायदा केला गेला पाहिजे. अर्थातच तो खासदारांच्या मदतीशिवाय होणार नाही, हे खरे आहे. पण त्यासाठी त्यांना भाग पाडले गेले पाहिजे. एवढी ताकद लोकांना दाखवायला हवी. तरच एखादी यंत्रणा निर्माण होऊ शकेल. ती खासदारच काय पण कोणाही लोकप्रतिनिधीच्या बाबतीत उपयोगात आणता येऊ शकेल. लोकप्रतिनिधींवर अंकुश ठेवता येऊ शकेल.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २९ जुलै २०२२)

(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)