विधानसभा प्रवास योजना का नसावी?

दोन वर्षांनी येणार असलेल्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी भारतीय जनता पक्षाने आतापासूनच चालविली आहे. त्या निवडणुकीत राज्यातून भाजपचे अधिकाधिक खासदार निवडून यावेत, यादृष्टीने पक्षाने पावले उचलली आहेत. राज्यातील १६ मतदारसंघांची त्यासाठी पक्षाने निवड केली आहे. ज्याठिकाणी आतापर्यंत पक्षाला यश आलेले नाही, त्या मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित करायचे भाजपने ठरविले आहे. तेथील प्रचारासाठी लोकसभा प्रवास योजना आखण्यात आली आहे. ही योजना १८ महिने सुरू राहणार आहे. या काळात प्रत्येक केंद्रीय मंत्री त्यांना नेमून दिलेल्या मतदारसंघात ६ वेळा भेट देतील. एकूण १८ दिवस ते त्यांना जणू दत्तक दिलेल्या मतदारसंघाचा दौरा करणार आहेत. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघाची जबाबदारी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय कुमार यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. ते आपल्या दौऱ्यात भाजपच्या केंद्रातील ८ वर्षांच्या कार्यकाळातील विकासकामे सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचली का, त्यात कोणत्या अडचणी आहेत, याचा आढावा घेणार आहेत. त्यानिमित्ताने ते पक्षाच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणार आहेत. या कार्यक्रमामुळे एखादा केंद्रीय मंत्री प्रथमच एवढे दिवस एखाद्या मतदारसंघासाठी वेळ देणार आहे त्यातून किती प्रमाणात योजनांचा आणि समस्यांचा आढावा घेतला जाईल, हे सांगता येणार नसले तरी निवडणुकीच्या ज्या काही सध्याच्या पद्धती आहेत, त्यानुसार वातावरणनिर्मितीला तरी नक्कीच चालना मिळणार आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या या कार्यक्रमांवर बरीच टीका होणार यात शंका नाही. केंद्रीय मंत्री वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये दौरा करणार आहेत. तो शासकीय खर्चाने होणार आहे आणि ते पक्षाचा प्रचार करणार आहेत, अशी टीका केली जाईल. पण त्यानिमित्ताने केंद्रीय मंत्र्याचा लोकांशी संपर्क होणार आहे, ही महत्त्वाची बाब आहे. कोकणापुरता विचार केला तरी मंत्री सोडाच पण आमदार, खासदारसुद्धा विकासाची कामे लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आणि या कामांविषयीच्या लोकांच्या प्रतिक्रिया, अडचणी तसेच भावना समजून घेण्यासाठी दौरा करत नाहीत. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघापुरते बोलायचे झाले तरी विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी म्हणून खासदार किंवा राज्यातील मंत्री असा दौरा करू शकलेले नाहीत. खासदार विनायक राऊत केंद्रातील भाजपच्या विरोधातील शिवसेनेचे खासदार आहेत. त्यामुळे ते केंद्र सरकारच्या योजनांचा आढावा घेण्याची शक्यता नाही. कारण तसे केले, तर ती भाजपला मदत होईल, असे त्यांना वाटू शकते.

राज्यात गेली अडीच वर्षे शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली सरकार अधिकारावर होते. त्याच पक्षाच्या नेत्यांनी तसेच मंत्र्यांनी वेळोवेळी विकासकामे केल्याचे सांगितले आहे. हीच विकासकामे घेऊन लोकांसमोर गेले तर चालणार आहे. भाजपने प्रचाराच्या ज्या मोहिमेचे नियोजन केले आहे, त्याचे अनुकरण करायला काहीच हरकत नाही. भाजपशी मतभेद असू शकतील. मतभेद असणे हे लोकशाहीचे लक्षण आहे. त्यामुळे त्यामध्ये काहीही गैर नाही. पण त्या पक्षाकडून काही अनुकरण करण्यासारखे असेल, तर त्याचा अवलंब करायला काहीच हरकत नाही. त्याचा फायदाच होईल. विकासाची नेमकी कोणती कामे राज्य सरकारने, शिवसेनेने केली, हे लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शिवसेनेचे आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिकांचे मावळते सदस्य तसेच सर्व लोकप्रतिनिधींना यांना आपापल्या मतदारांशी संपर्क साधायला हरकत नाही. केवळ भाजपवर चौफेर टीका हाच निवडणुकीच्या काळात प्रचाराचा मुख्य आणि एकमेव मुद्दा ठेवण्याऐवजी विकासकामे सातत्याने लोकांपर्यंत नेली, तर त्याचा अधिक फायदा होऊ शकेल. त्यासाठी लोकसभा प्रवास योजनेसारखी विधानसभा प्रवास योजना आखायला काय हरकत आहे?

  • प्रमोद कोनकर
    (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, ५ ऑगस्ट २०२२)

    (साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड

Follow Kokan Media on Social Media
Follow Kokan Media on Social Media

Leave a Reply