कुलगुरूंच्या सूचनांना केंद्रबिंदू मानूनच अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय : उदय सामंत

मुंबई : राज्यातील १३ अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि राज्य समितीच्या शिफारशींना केंद्रबिंदू मानूनच पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आज (नऊ जुलै) पत्रकार परिषदेत सांगितले.

लाखो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा आणि भवितव्याचा विचार करून पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. यामध्ये केवळ विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून आणि राज्यातील कोविड-१९च्या वाढत्या प्रादुर्भावाची सद्यस्थिती पाहता राज्यातील कोणतेही विद्यापीठ परीक्षा घेऊ शकत नाही, अशी शिफारस अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि राज्य समितीने केल्यामुळे राज्य शासनाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सामंत म्हणाले.

सहा एप्रिल २०२० रोजी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाची पहिली बैठक झाली. या बैठकीत करोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा कशा घ्यायच्या याची पडताळणी करण्यासाठी एक राज्य समितीची स्थापना करण्यात आली. सहा व्यक्तींची समिती स्थापन करण्यात आली होती. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर हे त्या समितीचे प्रमुख होते. त्यानंतर २९ एप्रिल रोजी यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचना आल्या. त्यामध्ये करोनाच्या परिस्थितीत राज्य शासनाने निर्णय घ्यावा आणि विद्यापीठांना मार्गदर्शक सूचना देण्यात याव्यात असे सांगण्यात आले होते.

राज्य समितीने दिनांक सहा मे २०२० रोजी आपला अहवाल राज्य शासनास सादर केला. त्यानंतर राज्यपाल महोदय यांच्याशी या संदर्भात चर्चा केली आणि शासनाने समितीचा अहवाल स्वीकारला. त्यानंतर खात्याचा मंत्री म्हणून केवळ विद्यार्थीहित लक्षात घेऊन, दिनांक १७ मे २०२० रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगास (यूजीसी) अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याची विनंती करणारे पत्र लिहिले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून परीक्षा रद्द करण्याची विनंती केली होती.

‌एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांबाबत १३ अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी आपला निर्णय सर्वानुमते राज्य सरकारला पाठविला आहे. त्यात सरासरी गुण देऊन विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच सरासरी गुण देऊनही जर एटीकेटीचा विद्यार्थी उत्तीर्ण होणार नसेल, तर त्याला विशेष सवलत म्हणून ग्रेस मार्क देण्याची शिफारससुद्धा करण्यात आली आहे. राज्य सरकार सर्व निर्णय सर्व कुलगुरूंशी चर्चा करूनच घेत आहे, असे सामंत यांनी सांगितले.

सध्याच्या परिस्थितीत परीक्षा घ्यायच्या असतील तर कन्टेन्मेंट झोनमधील विद्यार्थी आणि गावी गेलेल्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा कशी द्यायची, पेपर सेट करणे, पेपर तपासणी नियोजन, विशेषतः कंन्टेन्मेट झोनमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राहण्याची सुविधा, त्यांना क्वारंटाइन करायचे का नाही, या सर्व सुविधा कशा उपलब्ध करता येतील असे अनेक प्रश्नही उपस्थित होताहेत. याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मार्गदर्शक सूचना देणे आवश्यक होते, असे सामंत म्हणाले.

सर्व निर्णय हे कुलगुरूंशी चर्चा करूनच घेतले जातात. राज्य शासन कुलगुरूंशी चर्चा करीत नाही हा अपप्रचार केला जात आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून विद्यापीठांच्या अडचणी आणि प्रश्नांना सोडवण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली जात आहे. विशेषतः विद्यापीठांना आवश्यक ती सर्व मदत राज्य शासन करीत आहे. शासनाची भूमिका प्रामाणिक आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर कोणीही राजकारण करू नये, अशी सर्वांना विनंती आहे, असेही सामंत यांनी सांगितले

पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेऊ नयेत असे पत्र विद्यापीठ अनुदान आयोगास पाठविले आहे. करोना रुग्णसंख्येत आज भारत जगामध्ये तिसऱ्या स्थानी असून, महाराष्ट्र हे सर्वाधिक करोनाबाधित राज्य आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अंतिम वर्षाच्या सत्राच्या दहा लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची परिक्षा घेणे अतिशय जिकिरीचे होणार आहे. तसेच त्यामुळे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, पूरक कर्मचारी तसेच इतर यंत्रणांचे स्वास्थ धोक्यात येऊ शकेल, असे त्या पत्रात लिहिले आहे.

सध्या विविध शैक्षणिक संस्था, वसतीगृहे आणि इतर सुविधा या विलगीकरणासाठी, तसेच करोना संबंधित इतर कारणांकरिता प्रशासनाद्वारे अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे बहुतांशी विद्यार्थी हे त्यांच्या मूळ गावी परतले असल्याने, परीक्षा घेतल्यास विद्यार्थ्यांचा परतीचा प्रवास, त्यांची निवास व भोजन व्यवस्था या चिंतेच्या बाबी आहेत. असे केल्याने विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात येऊन त्यांच्या भवितव्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच काही इतर राज्यांमध्ये, तसेच देशांमध्ये परिक्षा घेतल्यानंतर बऱ्याच विद्यार्थ्यांना विषाणूची लागण झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत, असेही सामंत यांनी या पत्राद्वारे यूजीसीच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे सांगितले. या पत्रकार परिषदेला उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे उपस्थित होते.

वेबसाइट पाहा : https://bit.ly/3ghEcLN व्हॉट्सअॅपवर संपर्कासाठी https://bit.ly/2NHmTr7 येथे क्लिक करा.


Leave a Reply