‘दर्पण’भूमीचे प्रतिबिंब
दरमहा किमान पन्नास हजारापेक्षा अधिक सेवानिवृत्ती वेतन कोणतेही काम न करणाऱ्या प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याला देऊ शकणारे सरकार किमान दहा हजार रुपये मासिक मानधन असावे, अशी मागणी करणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना कारवाईचा बडगा दाखवत सरकार लोककल्याणाकारी नसल्याचे सिद्ध केले आहे.
भ्रष्टाचार रोखण्याचे कायदे कडक करण्याची मागणी होत असताना लाच घेताना किंवा अन्य कोणत्याही गुन्ह्यात सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पकडले गेले, तर त्यांचे नाव आणि छायाचित्र जाहीर करू नये. त्यांची ओळख लपवावी, अशी मागणी सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. ही मागणी खरेच आश्चर्यकारक आणि मानभावीपणाची, साळसूदपणाची आहे.
संपाच्या काळातील वेतन मिळणार नाही, असा कायदाच करायला हवा. संप कितीही काळ करावा. आपल्या मागण्या सहजी मान्य होत नसतील, तर त्या मांडण्यासाठी संप करणे हा कर्मचाऱ्यांचा हक्कच आहे. तो त्यांना अवश्य बजावू द्यावा. पण त्यांच्या संपामुळे सर्वसामान्यांना जी झळ पोहोचली, तशी झळ या कर्मचाऱ्यांनाही पोहोचली पाहिजे. संपाची झळ काय असते, याची जाणीव त्यांनाही झाली पाहिजे.
राज्यातील दोन टक्के कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. निवृत्तीनंतरचे भरभक्कम वेतन हा त्यांना त्यांचा हक्क वाटतो. पण कोणतीही शाश्वती नसलेले, तुटपुंज्या वेतनात काम करणारे कर्मचारी, मानधनावर काम करणारे कर्मचारी, मोलमजुरीवर जगणारे मजूर आणि यापैकी काहीही मिळत नसलेले कोट्यवधी बेरोजगार महाराष्ट्रात आहेत. काहीही काम न करता शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन देण्यापेक्षा तेच वेतन या बेरोजगारांना, तुटपुंजे वेतन, मानधन घेणाऱ्यांना दिले, तर त्यांना कितीतरी मदत होणार आहे.
यापुढची आंदोलने वाढत्या महागाईसारख्या पोकळ कारणांपेक्षा सीमेवर लढणाऱ्या लष्करातील कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर सर्वांचे पेन्शन बंद करण्याकरिता जनमत संघटित करण्यासाठी झाली पाहिजेत. त्यामुळे महागाई घटायला नक्कीच मदत होईल.
साप्ताहिक कोकण मीडियाच्या ८ एप्रिल २०२२ रोजीच्या अंकाचे संपादकीय