पेन्शन बंद करा, महागाई घटेल

जग ज्याच्यावर धावते, अशा इंधनाच्या दरात अलीकडे सातत्याने वाढ होत आहे. पेट्रोल आणि डिझेल या अधिक वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाने लिटरच्या दराची शंभरी पार केली आहे, तर एलपीजी म्हणजे घरगुती गॅसच्या दराने एक हजार रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. इंधनाच्या या दरवाढीचा थेट परिणाम अपरिहार्यपणे महागाईवर झाला आहे. त्याविरोधात प्रामुख्याने राजकीय पक्ष आंदोलने करत आहेत. सत्तारूढ असलेल्या पक्षाच्या विरोधात विरोधातील पक्ष आंदोलने छेडत आहेत. त्याबाबतीत सर्वच राजकीय पक्ष एका माळेचे मणी आहेत.

रिकामे सिलिंडर आणि सिलिंडरच्या प्रतिकृती झळकावत आंदोलने करणाऱ्या या राजकीय पक्षांकडून एका सर्वांत मोठ्या बाबीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे सर्वसामान्यांचे लक्ष महागाई वाढायला सर्वाधिक कारणीभूत असलेल्या त्या बाबीकडे जाऊ नये, यासाठी अशी थातुरमातुर आंदोलने केली जात आहेत. निवृत्त शासकीय अधिकारी, कर्मचारी तसेच खासदार-आमदारांचे निवृत्तीवेतन महागाईला सर्वाधिक कारणीभूत आहे, हेच ते महत्त्वाचे कारण आहे. श्रम संस्कृतीचे महत्त्व एकीकडे सांगितले जात असताना, रिकाम्या हातांना काम देण्यासाठी आरडाओरडा केला जात असताना निवृत्त शासकीय कर्मचारी आणि आमदार-खासदारांना बिनकामाचे तहहयात दिले जाणारे वेतन राज्य आणि केंद्र सरकारला डोईजड होत आहे. हजारो कोटी रुपयांचा खर्च या निवृत्तीवेतनावर होत आहे, ही महत्त्वाची बाब आंदोलनासाठी घेतली जात नाही. कारण राजकीय पक्षांचा सर्वाधिक स्वार्थ त्यातच आहे. सर्वसामान्य लोकांनी त्याकडे लक्ष देऊच नये, हाच त्यांचा उद्देश आहे. कोणत्याच सेवानिवृत्तांना हा विचार पटणार नाही, पण वस्तुस्थिती त्यामुळे बदलत नाही.

केंद्र आणि राज्य सरकार विविध करांच्या माध्यमातून महसूल गोळा करते. त्यापैकी ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर आणि निवृत्तीवेतनावर खर्च होत असतो. काम करणाऱ्यांना वेतन मिळणे हा हक्क आहे, पण निवृत्त झालेले कर्मचारी निवृत्तीवेतन हा हक्क आहे, असे मानतात, त्यासाठीही आंदोलने करतात. कर्मचारी आणि खासदार आमदार जेव्हा कार्यरत असतात, तेव्हा त्यांना सातत्याने वाढत जाणारा पगार, महागाई भत्ता आणि विविध भत्ते मिळत असतात. त्यामुळे त्यांची सांपत्तिक स्थिती अतिशय उत्तम होत असते. देशातील राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या तीन कोटींपेक्षा अधिक, तर निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या सहा कोटीपेक्षा अधिक, तर खासदार-आमदारांची संख्या साडेतीन हजाराहून अधिक आहे. लोकसभा आणि विधानसभेचे खासदार-आमदार दर पाच वर्षांनी, तर राज्यसभा-विधान परिषदेचे खासदार-आमदार दर सहा वर्षांनी निवृत्त होत असतात. त्यानंतर किमान एक लाख रुपयांचे निवृत्तिवेतन त्यांना तहहयात मिळत असते. अशा पद्धतीने काम न करता १० कोटीपेक्षा अधिक कर्मचारी आणि आमदार-खासदारांना हजारो कोटींचे निवृत्तीवेतन का द्यावे, हा साधा आणि सरळ मुद्दा आहे. अशा तर्‍हेने सुरक्षित आयुष्य जगू शकणाऱ्या या निवृत्त नोकरदारांपेक्षा हातावर पोट असलेल्या कामगारांची संख्या कितीतरी अधिक आहे. त्या लोकांना रोजचे जगणे महाग होत असताना खरोखरीच मूठभर लोकांना काहीही काम न करता मिळणारे निवृत्तिवेतन देशाच्या आणि राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार टाकणारे ठरते. त्यामुळेच खर्चाची तोंडमिळवणी करण्याकरिता इंधन दरवाढीसारख्या साध्या आणि सोप्या उपायाकडे सरकारांना वळावे लागते. विनाकारण दिल्या जाणाऱ्या निवृत्तीवेतनामुळे हे होत असते. म्हणूनच यापुढची आंदोलने वाढत्या महागाईसारख्या पोकळ कारणांपेक्षा सीमेवर लढणाऱ्या लष्करातील कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर सर्वांचे पेन्शन बंद करण्याकरिता जनमत संघटित करण्यासाठी झाली पाहिजेत. त्यामुळे महागाई घटायला नक्कीच मदत होईल.

• प्रमोद कोनकर
  (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १३ मे २०२२)
  
  (साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

Follow Kokan Media on Social Media

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Follow Kokan Media on Social Media

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•