बिनकामाचे मोल, श्रमिकांना बडगा

राज्य मंत्रिमंडळाच्या गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. 2005 सालानंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच जुन्या योजनेनुसार सेवानिवृत्ती वेतन म्हणजेच पेन्शन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. अशा सेवानिवृत्तीला म्हणजेच काम न करता दिल्या जाणाऱ्या वेतनाला कोकण मीडियाने सातत्याने विरोध केला आहे. कारण काहीही काम न करता प्रचंड प्रमाणात दिल्या जाणाऱ्या या निवृत्तीवेतनामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर प्रचंड मोठा भार पडतो. त्याचा परिणाम अर्थातच विकासकामांवर होतो. सर्वसामान्य लोकांच्या विकासाच्या दृष्टीने केल्या जाणाऱ्या कामांच्या खर्चाला कात्री लावावी लागते. सर्वसामान्य लोक ते निमूटपणाने सहन करतात. कारण सेवानिवृत्ती वेतन हा हक्कच असल्याचे लोकांच्या मनावर ठसविण्यात हेच मूठभर सरकारी कर्मचारी यशस्वी झाले आहेत.

सेवानिवृत्ती वेतनाचा प्रारंभ ब्रिटिश सरकारच्या काळात झाला. नोकरीचे वयोमान संपल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना सेवेत ठेवणे अशक्य होते. पण नवीन कर्मचारी तसेच प्रशिक्षित कर्मचारी लगेच मिळणेही शक्य नव्हते. अशा स्थितीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या विभागांशी संबंधित असलेली लोकांची कामे सुलभपणे होण्यासाठी मदत करावी, त्याकरिता लोकांच्या वतीने म्हणजेच सरकारतर्फे त्यांना वेतन दिले जावे, अशी ती कल्पना होती. आता ती कल्पनाही सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांना सहन होण्याची शक्यता नाही. कारण एवढ्या काळामध्ये सेवानिवृत्ती वेतन म्हणजे समाजसेवेसाठी दिलेला निधी नव्हे तर वैयक्तिक आयुष्यासाठी शासनाने दिलेला आर्थिक हक्क आहे, अशी मानसिकता निर्माण होण्यापर्यंत कर्मचाऱ्यांमध्ये बदल झाला आहे. सेवेत असताना संबंधित कर्मचारी करत असलेल्या लोकसेवेबद्दल न बोललेलेच बरे. अशा तऱ्हेची सेवा बजावल्यानंतर पुन्हा सेवानिवृत्ती वेतनावर हक्क सांगणे म्हणजे अतिच झाले. पण हे सेवानिवृत्ती वेतन थांबणार कसे? वेतन मंजूर करणारे शासकीय अधिकारीच असतात. शिवाय असे सेवानिवृत्ती वेतन थांबविण्याचा प्रयत्न ज्या लोकप्रतिनिधींनी करायला हवा, ते तर भरभक्कम सेवानिवृत्ती वेतन आणि आनुषंगिक भत्ते आयुष्यभर घेत असतात. आमदार किंवा खासदार पाच वर्षांसाठी निवडून आले, तरी त्यांना तहहयात दरमहा लक्षावधींचे निवृत्तीवेतन मिळते. परिणामी राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा घेतलेला निर्णय वेगळा म्हणता येणार नाही.

ज्यांना आता जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ होणार आहे, त्यामध्ये प्राथमिक शिक्षकांची संख्या अधिक आहे. शिक्षक म्हणजे कोणे एकेकाळी गावाचा मार्गदर्शक असायचा. गावकऱ्यांना या गुरुजींचा अत्यंत आदर आणि आधारही वाटायचा. पण गुरुजीचेसर झाल्यानंतर ती प्रतिमाच बदलून गेली. पूर्वी अंगणवाड्या नव्हत्या. आता त्या सुरू झाल्या आहेत. अंगणवाड्यांमधील कर्मचारी छोट्या छोट्या मुलांना शाळेत जाण्याच्या दृष्टीने सक्षम करण्याचे, बालवयात संस्कार घडविण्याचे मोठे काम करत असतात. सभाधीटपणा, स्वच्छता, टापटीप, अक्षर ओळख अशा अनेक बाबतीत प्राथमिक शाळेत शिक्षक पूर्वी जे संस्कार करत असत, ते आता अंगणवाडीतच होतात. पण महत्त्वाचे काम करणाऱ्या या अंगणवाडीसेविकांकडे लक्ष द्यायला शासनाला वेळ नाही. उलट महिला आणि बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी गेल्या महिनाभरापासून संपावर असलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना कारवाईचा बडगाच दाखवला आहे. दरमहा किमान पन्नास हजारापेक्षा अधिक सेवानिवृत्ती वेतन कोणतेही काम न करणाऱ्या प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याला देऊ शकणारे सरकार किमान दहा हजार रुपये मासिक मानधन असावे, अशी मागणी करणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना कारवाईचा बडगा दाखवत सरकार लोककल्याणाकारी नसल्याचे सिद्ध केले आहे.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १२ जानेवारी २०२४)

(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

साप्ताहिक कोकण मीडियाचा १२ जानेवारी रोजीचा अंक वाचण्यासाठी

https://www.magzter.com/IN/Kokan-Media-Consultancy–Services/Kokan-Media-/News/1566176

येथे क्लिक करा.

या अंकात काय वाचाल?

मुखपृष्ठकथा : साहित्य चळवळीचा जाग करणारे राजापूरचे साहित्य संमेलन : प्रा. विनोद मिरगुले यांचा लेख

वर्ष सरले, परि डाव न सरला : बाबू घाडीगावकर यांचा ललित लेख

पीएचडी पाहावी करून या पुस्तकाचा रविप्रकाश कुलकर्णी यांनी करून दिलेला परिचय

नववर्षाला सामोरे जाताना, जुनीच आव्हाने, नवी उत्तरे : प्रतीक कळंबटे यांचा लेख

या व्यतिरिक्त कविता, व्यंगचित्र आदी
…
साप्ताहिक कोकण मीडिया
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप लिंक : https://bit.ly/3qfTacP

व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेल लिंक : https://whatsapp.com/channel/0029Va9go3LJkK7EwUlInz0i

टेलिग्राम लिंक : https://t.me/kokanmedia
……..
साप्ताहिक कोकण मीडिया च्या ताज्या अंकासह मागील अंक वाचण्यासाठी https://kokanmedia.in/e-magazine या लिंकवर आमच्या ई-मॅगझिन विभागाला जरूर भेट द्या.

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड